भ्रष्टाचार के शिकायत की जांच पूरी ,रिपोर्ट आने में हो रही देरी

भ्रष्टाचार के शिकायत की जांच पूरी ,रिपोर्ट आने में हो रही देरी ।

उप निदेशक पंचायत ने आगे की कार्यवाही के लिए जिला पंचायत राज अधिकारी बस्ती को किया निर्देशित 

अमरौली शुमाली की प्रधान गायत्री देवी और सचिव अखिलेश शुक्ला की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

बस्ती। सल्टौआ विकास खंड के अमरौली शुमाली ग्राम पंचायत में विकास कार्यों में अनियमितताओं की शिकायत पर जिलाधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रशासनिक जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन अब तक जांच रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। इस देरी को लेकर शिकायतकर्ता सौरभ वीपी वर्मा ने उप निदेशक (पंचायत ) को लिखित पत्र देकर जल्द से जल्द मामले का निस्तारण की मांग की है।

शिकायत ने आरोप लगाया था कि ग्राम पंचायत में सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है जिसमे नाली मरम्मत के नाम पर बड़ा घोटाला शामिल है साथ ही निधि के पैसों को प्रधान गायत्री देवी एवं उनके रिश्तेदार दिलीप कुमार के खाते में भेज कर लंबा गोलमाल किया गया है। जिलाधिकारी बस्ती रवीश गुप्ता ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए थे।

इस मामले में जिला प्रशिक्षण अधिकारी डॉ. विजय प्रताप यादव एवं नलकूप विभाग के सहायक अभियंता पंकज विश्वकर्मा को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। दोनों अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पंचायत से जुड़े दस्तावेज, विकास कार्यों की भौतिक स्थिति और ग्रामीणों के बयान एकत्रित किए। कई बिंदुओं पर पूछताछ और निरीक्षण के बाद जांच पूरी कर ली गई।

शिकायतकर्ता सौरभ वीपी वर्मा ने पूरे मामले को उप निदेशक (पंचायत ) से अवगत कराते हुए बताया कि शिकायत के 10 महीने बाद जांच पूरी हो पाई उसके बाद जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्यवाही नही हो रही है उन्होंने शिकायत पत्र में कहा कि यदि जांच की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, तो रिपोर्ट दबाकर  रखना बड़ा सवाल खड़े करता है।

इस शिकायत के बाद उप निदेशक पंचायत ने जिला पंचायत राज अधिकारी बस्ती को पत्र लिखकर निर्देशित किया  कि अमरौली शुमाली में भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायत के मामले में जब जांच पूरी हो गई है तब यथाशीघ्र आगे की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए दोषियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई किया जाए।

शिकायतकर्ता ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी एक मामले में दर्जनों बार शिकायत करने के बाद जांच पूरी हो पाती है उसके बाद संबंधित आरोपी अपने रसूख और पैसे के दम पर जांच प्रक्रिया पूरी नही होने देते उन्होंने कहा कि अगर आगे की कार्यवाही में देरी हुई तो वह जल्द ही भ्रष्टाचार के सारे पन्ने को लोकायुक्त के पास ले जाएंगे और ग्राम पंचायत में हुए मनरेगा और वित्त के सभी कार्यों की जांच एक सिरे से करवाएंगे।

बस्ती- सदर विकास खण्ड के प्रा०वि० मरहा में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण

शिक्षा के अधिकार को साकार करती पहलः प्रा०वि० मरहा में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण

ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अखिल कुमार यादव ने किया वितरण

हर बच्चे तक किताब : हर बच्चे को शिक्षा का नारा हुआ आत्मसात

 (बस्ती): उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बच्चों को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण कार्यक्रम के अंतर्गत विकास खंड बस्ती सदर के प्राथमिक विद्यालय मरहा में पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया गया।

इस अवसर पर ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अखिल कुमार यादव ने छात्र-छात्राओं को पाठ्यपुस्तकें वितरित कीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में समानता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। "हर बच्चे तक किताबें समय से पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है," उन्होंने कहा। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री सतेंद्र सहाय सहित शिक्षिकाएं संगीता यादव, सुषमा सिंह, ज्योति यादव तथा शिक्षक राम पूजन भारती एवं राम सुंदर सिंह भी उपस्थित रहे। प्रधानाध्यापक श्री सहाय ने शासन द्वारा समय पर पुस्तकों की आपूर्ति पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे बच्चों की पढ़ाई में निरंतरता बनी रहती है और वे पूरे सत्र में योजना अनुसार अध्ययन कर सकते हैं।

शिकायत पर शिकायत होने के बाद भी होता रहा चारागाह की जमीन पर निर्माण

सौरभ वीपी वर्मा

बस्ती-  अधिकारियों की निरंकुशता और उनके संबंधित कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के चलते योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में ग्रामीणों द्वारा जनहित के मुद्दे पर की गई शिकायतों पर न्याय का स्तर भी जीरो पहुंच गया है।

ताजा मामला बस्ती जनपद के भानपुर तहसील क्षेत्र के पोखरभिटवा ग्राम पंचायत का है जहां पर शिकायतकर्ता राम गुलाम ने बताया कि उन्होंने तहसीलदार भानपुर को लिखित शिकायती प्रार्थनापत्र दिया था जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि ग्राम समाज के पशुचर की जमीन पर गाटा संख्या 258 में 0.343 हेक्टेयर जमीन पर गांव के कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर सरहद को छतिग्रस्त करते हुए उक्त जमीन पर पक्का निर्माण किया जा रहा है । 

          मौके पर पहुंचे हल्का लेखपाल

शिकायतकर्ता ने बताया कि उनके शिकायत करने के बाद उपरोक्त जमीन पर निर्माण कार्य चलता रहा और किसी प्रकार की कोई कार्यवाई नही हुई । शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके बाद उन्होंने जिलाधिकारी बस्ती को प्रार्थनापत्र देकर पूरे मामले की शिकायत किया उसके बाद गांव के लेखपाल द्वारा मौके पर पहुंच कर उक्त निर्माणाधीन मकान के सामने एक फोटो खींच कर शिकायत को यह कहकर निस्तारित कर दिया कि उन्होंने पशुचर की जमीन पर हो रहे निर्माण कार्य को रोकवा दिया है  लेकिन लेखपाल के जाने के बाद पशुचर की जमींन पर निर्माण होता रहा । जबकि लेखपाल द्वारा जिस आख्या रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया वहां फ़ोटो तो सही लगाया गया लेकिन गाटा संख्या फर्जी डाल दिया गया।

      लेखपाल के पहुंचने के बाद हुआ निर्माण 

शिकायतकर्ता का कहना कि एक तरफ सरकार भू माफियाओं पर नकेल कसने के लिए बड़े बड़े नारे लगा रही है वहीं दूसरी तरफ जिले और तहसील पर बैठे जिम्मेदार लोग सरकारी जमीनों पर कब्जा करने वाले भू माफियाओं को देखने के बाद भी आंख बंद करके बैठे हुए हैं इससे ऐसा लगता है कि सरकारी जमीनों पर कब्जा करवाने के नाम पर हर कोई अपने अपने स्तर से सुबिधा शुल्क ले रहा हैं। 

मामले की शिकायत करने वाले शिकायतकर्ता ने कहा कि जब  तहसीलदार , उपजिलाधिकारी और जिलाधिकारी बस्ती को शिकायत पत्र देने के बाद भी भू माफिया निर्माण कर रहे हैं तब ऐसा लगता है कि जिले में प्रशासन की मनमानी चल रही है।

इस मामले में तहकीकात समाचार ने उपजिलाधिकारी भानपुर और तहसीलदार से बात करके मामले की जानकारी प्राप्त करना चाहा लेकिन उनके फोन पर कोई जवाब नही मिला ।