चौधरी बृजेश पटेल का आह्वान ,15 दिसंबर से डीएम कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना
जनहित के पाँच मुद्दों पर उतरेगा जनाक्रोश
सौरभ वीपी वर्मा
तहकीकात समाचार
बस्ती। जनपद की उपेक्षित और लंबे समय से लंबित समस्याओं को लेकर 15 दिसंबर, दिन सोमवार, सुबह 10 बजे से जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ होगा। सरदार सेना के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य चौधरी बृजेश पटेल ने इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए व्यापक जनसमर्थन की अपील की है।
बृजेश पटेल ने कहा कि प्रशासनिक उदासीनता के कारण अनेक महत्वपूर्ण जनसमस्याएँ वर्षों से समाधान की प्रतीक्षा कर रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में उन्होंने धरने के पाँच प्रमुख बिंदु सार्वजनिक किए—
1. बिना परमिट चल रहे ट्राला
मिल परिसर से प्रतिदिन बड़ी संख्या में ट्राला बिना परमिट संचालित हो रहे हैं। इन वाहनों के कारण लगातार दुर्घटनाएँ दर्ज की जाती रही हैं, किंतु आरटीओ विभाग की कार्यवाही न के बराबर है। इस उपेक्षा ने जनता में गहरी नाराज़गी पैदा की है।
2. 40 किमी क्षेत्र में तीन टोल प्लाज़ा
जनपद बस्ती में लगभग 40 किलोमीटर के दायरे में तीन टोल प्लाज़ा सक्रिय हैं, जबकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के स्पष्ट निर्देशानुसार दो टोल प्लाज़ाओं के बीच कम-से-कम 60 किलोमीटर की दूरी अनिवार्य है। बावजूद इसके वर्षों से व्यवस्था यथावत बनी हुई है और संबंधित विभाग मौन है।
3. डबल डेकर बसों की अवैध पार्किंग
बस्ती टोल प्लाज़ा के निकट डबल डेकर बसों की अवैध पार्किंग से निरंतर अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। बिना किसी मान्यता प्राप्त स्टैंड के दर्जनों बसें प्रतिदिन खड़ी रहती हैं, जिससे यातायात प्रभावित होता है। आरटीओ प्रशासन का निष्क्रिय रवैया लगातार सवालों के घेरे में है।
4. किसानों के गन्ना भुगतान में अनियमितता
गन्ना किसानों को समय पर भुगतान न मिलना जनपद की बड़ी चिंता बना हुआ है। श्री पटेल का कहना है कि मिल प्रबंधन की लापरवाही से किसानों की आर्थिक स्थिति लगातार प्रभावित हो रही है, जबकि शिकायतों के बावजूद ठोस समाधान अभी तक नहीं निकला।
5. खाद की कालाबाजारी
खाद वितरण में अनियमितताओं और कालाबाजारी के मामलों की शिकायतें दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं। किसानों को समय पर खाद उपलब्ध न होने से कृषि चक्र बाधित हो रहा है। बावजूद इसके प्रभावी कार्रवाई का अभाव जनविरोध को बढ़ा रहा है।
चौधरी बृजेश पटेल ने जनपद के किसानों, युवाओं, व्यापारियों और सामाजिक संगठनों से अपील की है कि वे 15 दिसंबर को निर्धारित समय पर जिलाधिकारी कार्यालय पहुँचकर इस आंदोलन को सशक्त बनाएं। उनका कहना है कि “जनहित के मुद्दों पर अब निर्णायक संघर्ष अपरिहार्य हो गया है।