वन नेशन–वन एजुकेशन और निजी विद्यालय शुल्क नियंत्रण को लेकर खुला पत्र अभियान तेज

वन नेशन–वन एजुकेशन और निजी विद्यालय शुल्क नियंत्रण को लेकर खुला पत्र अभियान तेज

कन्नौज। जनपद के सौरिख नगर पालिका क्षेत्र स्थित ग्राम खानपुर, मराला तिराहा तथा इंदरगढ़ तिराहा पर सोमवार को एक जनजागरण अभियान चलाते हुए राष्ट्रपति के नाम खुला पत्र वितरित किया गया। इस अभियान का नेतृत्व अखिल भारतीय छत्रपति शिवाजी महाराज बेल फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्वांचल विकास बोर्ड, उत्तर प्रदेश सरकार के निवर्तमान सदस्य बौद्ध अरविंद सिंह पटेल ने किया।
इस दौरान उन्होंने “वन नेशन–वन एजुकेशन” नीति को देशभर में लागू करने की मांग उठाई। साथ ही वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए निजी विद्यालयों के शुल्क निर्धारण संबंधी अध्यादेश को प्रभावी ढंग से लागू कराने पर जोर दिया। उनका कहना था कि वर्तमान समय में निजी विद्यालयों की मनमानी फीस व्यवस्था आम अभिभावकों के लिए गंभीर समस्या बन चुकी है, जिस पर सख्त नियंत्रण आवश्यक है।

बौद्ध अरविंद सिंह पटेल ने कहा कि शिक्षा एक मौलिक अधिकार है और इसमें समानता सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में एक समान नीति लागू की जानी चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की कि सभी राज्यों में भी इसी प्रकार का अध्यादेश लागू कर शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी और सुलभ बनाया जाए।

अभियान के दौरान कार्यकर्ताओं ने आम लोगों को इस मुद्दे के प्रति जागरूक किया और समर्थन जुटाया। साथ ही राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन की प्रतियां वितरित कर सरकार तक आम जनता की आवाज पहुंचाने का प्रयास किया गया।

स्थानीय लोगों ने भी इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि यदि निजी स्कूलों की फीस पर नियंत्रण और शिक्षा में समानता सुनिश्चित होती है, तो इसका सीधा लाभ आम परिवारों को मिलेगा।

कार्यक्रम के अंत में संगठन के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में व्यापक स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।
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