अरविंद कुमार सिंह
वरिष्ठ पत्रकार( राज्य सभा)
चुनाव में राजनेताओं को सबसे अधिक याद आते हैं लेखक, पत्रकार, लोक कलाकार। सरकारें भी उनकी काफी बात करती हैं। लेकिन कोविड-19 के दौरान इनमें से जो लोग स्वतंत्र तौर पर काम करते रहे हैं औऱ जिन पर आश्रित लोगों की संख्या बहुत बड़ी है, क्या किसी ने उनको याद किया। क्या उनकी मदद के लिए कुछ सोचा भी गया है।
दिल्ली में अपने एक साथी पत्रकार को मैं जानता हूं जो हमारे दिल्ली पत्रकार संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और स्वतंत्र पत्रकारिता से आजीविका चलती थी वे आज बुरी दशा में है। उनकी मदद की फाइल भारत सरकार में झूल रही है। तमाम लोक कलाकारों का कामकाज एक साल से बंद पड़ा है। आनलाइन में कुछ मिलता नहीं है। इन श्रेणियों में जिनको रोजगार मिला था उनमें भी जाने कितने बेरोजगार हो गए हैं। मीडिया की दुनिया में इस बात की गणना होनी अभी बाकी है कि कितने बेरोजगार हुए। जब पब्लिक ब्राडकास्टर लोगोंं को बाहर कर रहे हैं तो बाकियों का क्या कहना। लेकिन कहीं भी सरकार ने इस बात की तरफ नहीं सोचा कि इनके लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज मेंं से दो तीन करोड़ रख दिया जाये। इस बात का अंदाज करना भी मुश्किल है कि इसमें से कितने स्वाभिमानी लोगों ने भूख से दम तोड़ दिया हो या फिर दवाओं के अभाव में। अभी भी समय है कि इनकी तरफ भारत सरकार औऱ राज्य सरकारें ध्यान दें।
स्वतंत्र पत्रकारिता और लेखन से जुड़े लोगों के साथ लोक कलाकारों और ऐसे अन्य तबकों के लिए हर माह एक सीमित अवधि के लिए 10 हजार रुपए महीने के एक सांकेतिक प्रावधान कर दें तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा।
