लखनऊ: यूपी की योगी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सख्त है. इसी कड़ी में सरकार ने एक और बड़ा फैसला किया. अब प्रधानों के कार्यकाल में आवंटित और आहरित धनराशि की जांच की कराएगी. कमियां पाए जाने पर ग्राम प्रधानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. ग्राम प्रधानों को आवंटित और 25 दिसंबर तक निकाली गई धनराशि से कराए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन के लिए सरकार ने फैसला किया है.
आपको बता दें कि 25 दिसंबर को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म हो गया है. प्रदेश में 58 हजार गांवों में अब प्रधान का पद खाली हो गए हैं. इसके बाद शनिवार से ग्राम पंचायत का काम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर (ADO) को सौंप दिए गए हैं. यही अधिकारी ग्राम पंचायत के विकास के लिए काम करेंगे. साथ ही लोगों की समस्याओं का निवारण भी करेंगे.
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