एसबीआई ने दलील दी है कि ये जानकारी विश्वास संबंधी और निजी है, इसलिए ऐसी सूचना साझा नहीं की जा सकती है. आरटीआई मामलों के जानकार और पूर्व सूचना आयुक्तों ने इन दलीलों को खारिज करते हुए कहा है कि ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं आरटीआई कानून का उल्लंघन है.
कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के नाम पर जनता से आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 28 मार्च को ‘पीएम केयर्स फंड’ नाम का एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया था. इस ट्रस्ट के चेयरमैन प्रधानमंत्री हैं और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री इसके सदस्य हैं.पीएम केयर्स फंड ने अनुदान प्राप्त करने के लिए एसबीआई की नई दिल्ली शाखा में खाता खोला है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इस फंड को लेकर उच्च स्तर की गोपनीयता बरत रही है. सरकार ने अभी तक ये सार्वजनिक नहीं किया है कि इस फंड में कितनी राशि प्राप्त हुई है और कितना खर्च किया गया है.बता दें कि द वायर ने जानकारी प्राप्त करने के लिए आरटीआई आवेदन किया था।
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