विश्वपति वर्मा(सौरभ)
इस खबर का पड़ताल करने के लिए तहकीकात समाचार द्वारा भारत सरकार की पंचायती राज विभाग के वेबसाइट पर जाकर नए शासनादेश के बारे में जानकारी हासिल किया गया तब हमें वहां ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जहां ग्राम पंचायतों को 9 लाख 10 हजार रुपये दिए जाने का आदेश जारी हुआ हो।
उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के वेबसाइट को खंगाला वहां भी हमें इस तरह का कोई जानकारी नहीं मिला जहां कोरोना वायरस से निपटने के लिए ग्राम पंचायतों को अलग से बजट जारी किया गया हो।
इसी वायरल अखबार के पन्ने पर एक नंबर भी दिया गया है जिसमे बताया गया है ग्राम पंचायत में साबुन,मास्क और सैनिटाइज का काम ना हो रहा हो तो इस नंबर पर संपर्क करें. उसके बाद हमने उस नंबर को डायल किया तो वह नंबर बिहार राज्य के पीआरडी-विन-एनआईसी का निकला. हालांकि इस नंबर पर किसी से बात नहीं हो पाई इसके अतिरिक्त जो नंबर दिए गए हैं वह नंबर भी फर्जी है ।
वायरल खबर से उत्तर प्रदेश राज्य से कोई संबंध नहीं है उसके बाद भी इसकी पुष्टि करने के लिए हमने बस्ती जनपद के मुख्य विकास अधिकारी सरनीति कौर ब्रोका से फोन पर बात किया तो उन्होंने बताया की यह वायरल खबर पूरी तरह से फर्जी और भ्रामक है, शासन द्वारा इस तरह का कोई आदेश और बजट जारी नहीं किया गया है उन्होंने बताया कि गलत खबर वायरल करने वालों के खिलाफ शिकायत मिलने पर कार्यवाई की जाएगी।