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सोमवार, 4 नवंबर 2019

सरकारी चिट्टी का हवाला देकर ग्रामीणों का घर तोड़वा रहा लोकनिर्माण विभाग, डर के साये में दर्जनों लोग

विश्वपति वर्मा -

सिद्धार्थनगर: 

शासन-प्रशासन की निरंकुशता के चलते देश की बड़ी आबादी नाना प्रकार की जुल्म-ओ-सितम सहने को मजबूर है इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद के दो गांवों में दर्जन भर ग्रामीण एक कथित सरकारी चिट्ठी(नोटिस) से डरे हुए हैं जिसके चलते लोग अपनी गाढ़ी कमाई से बनाये गए अपने खुद के मकान को तोड़ने के लिए मजबूर हैं।

दरअसल यह पूरा मामला जनपद के  शोहरगढ़ तहसील के अंतर्गत आने वाले गाँव खीरी उर्फ झुंगहवां और मटियार उर्फ भूतहवा का है. जहाँ पर्याप्त सड़क होने के बाद भी सड़क का चौड़ीकरण किया जा रहा है. उससे भी ज्यादा लोगों को तकलीफ इस बात से है कि सड़क चौड़ीकरण के लिए जो जमीन लिया जा रहा है और मकानों को तोडा जा रहा है उसके लिए कोई मुआवजा राशि नही दी जा रही है।

इस सम्बन्ध में ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक अपनी शिकायत पहुंचा चुके हैं लेकिन अभी उनकी शिकायत पर कोई भी गंभीरता नहीं दिखाई गयी है।शिकायत के बाद भी ग्रामीणों को लगातार धमकी मिल रही है कि यदि वें अपने मकान को नही तोड़ लेते हैं तो बाद में प्रशासन द्वारा तोड़ फोड़ करने के बाद आने वाले खर्चे को भी मकान स्वामी को भरपाई करना पड़ेगा जिसके कारण क्षेत्र में लोगों को अपने ही मकान को तोड़ने पर विवश किया जा रहा है.

नीचे क्लिक कर आप वह वीडियो देख सकते हैं जिसके माध्यम से समाजसेवी बदरे आलम ने पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है




विभागीय अधिकारियों की कथित धमकी के कारण 2 दर्जन से अधिक  लोगों ने अपने ही मकान तोड़ डाले हैं. वहीँ ग्रामीणों ने कहा सड़क चौड़ीकरण के नाम पर प्रशासन उनकी जमीन तो ले रहा है लेकिन अभी तक मुआवजे को लेकर उन्हें कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है. विभाग की उदासीनता के चलते दिनप्रतिदिन लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है और उन्होंने चक्काजाम व धरने की चेतावनी दी है.

इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता बदरे आलम ने लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता और विभागाध्यक्ष को पत्र लिख कर सड़क विस्तारीकरण से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की मांग की है इसके अलावां उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखकर ग्रामीणों की समस्याओं को अवगत करा कर उन्हें न्याय दिलाने की मांग किया है . हालाँकि अभी तक विभाग ने इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठाया है और ग्रामीणों के विरोध के बावजूद लगातार  मकान  तोड़वाने काम जारी है ।

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