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मंगलवार, 9 अप्रैल 2019

एमपी के सीएम के करीबियों के पास 281 करोड़ रुपये के बेहिसाब नगदी के रैकेट का पता चला

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ  के करीबी सहयोगियों और अन्य के खिलाफ की गई आयकर विभाग की छापेमारी में 281 करोड़ रूपये की बेहिसाबी नकदी के 'विस्तृत एवं सुसंगठित' रैकेट का पता लगाया है. यह जानकारी सोमवार को आयकर विभाग ने दी. विभाग ने बताया कि अधिकारियों ने 14.6 करोड़ रुपये की 'बेहिसाबी' नकदी बरामद की है और मध्य प्रदेश तथा दिल्ली के बीच हुए संदिग्ध भुगतान से जुड़ी डायरी तथा कंप्यूटर फाइलें अपने कब्जे में ली हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि विभाग को 20 करोड़ रुपये की संदिग्ध नकदी के तुगलक रोड पर रहने वाले महत्त्वपूर्ण व्यक्ति के घर से 'दिल्ली की बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय' तक कथित तौर पर जाने के सुराग भी मिले हैं।

सीबीडीटी ने सोमवार देर रात एक बयान जारी कर कहा, 'अब तक शराब की 252 बोतलों, कुछ हथियारों और बाघ की खाल के अलावा 14.6 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी मिली है.' सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करती है. सीबीडीटी ने कहा, 'मध्य प्रदेश में छापेमारी से कारोबार, राजनीति एवं सार्वजनिक सेवा समेत विभिन्न क्षेत्र के कई व्यक्तियों के जरिए 281 करोड़ रुपये की बेहिसाबी नकदी जुटाने के व्यापक एवं सुसंगठित रैकेट का पता लगा है. साथ ही कहा, 'नकदी का एक हिस्सा दिल्ली में बड़े राजनीतिक दल के मुख्यालय तक भेजा गया है, जिसमें वह 20 करोड़ रुपये भी शामिल हैं जो हाल में हवाला के जरिए दिल्ली के तुगलक रोड पर रहने वाले वरिष्ठ पदाधिकारी के घर से राजनीतिक दल के मुख्यालय पहुंचाए गए.' हालांकि न तो राजनीतिक पार्टी की और न ही वरिष्ठ पदाधिकारी की पहचान उजागर की गई।


बयान में बताया गया कि पैसा इकट्ठा करने के रिकॉर्ड और 'हाथ से लिखी डायरी, कंप्यूटर फाइलें और एक्सेल शीट के रूप में नकदी की अदायगी के बारे में पता चला और वह उक्त खोजों से मेल खाता है.' बताया कि दिल्ली में वरिष्ठ अधिकारी के करीबी रिश्तेदार के समूह पर छापेमारी में '230 करोड़ के बिहसाब लेनदेन की नकद पुस्तिका रिकॉर्डिंग, नकली बिलों के जरिए 242 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि की वसूली और कर चोरी करने वाली 80 कंपनियों से ज्यादा की जानकारी समेत अपराध साबित करने वाले साक्ष्य' जब्त किए गए हैं. दिल्ली के पॉश इलाकों में कई बेहिसाबी/बेनामी संपत्तियों का पता लगा है. कहा गया, 'आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों को चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया गया है.'

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