बेकारी और बर्बादी के दौर से गुजर रहा भारत , नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं को कोई चिंता नहीं

सौरभ वीपी वर्मा

आज साल 2021 का कैलेंडर खत्म हो रहा है कल से हम वर्ष 2022 में प्रवेश कर नए वर्ष की शुरुआत करेंगे । इस नए वर्ष में सबसे पहले केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के दावे के अनुसार किसानों का आय दोगुना हो रहा है उसके बाद क्या कुछ बदलेगा ये हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे । लेकिन एक चर्चा बीते साल पर होना चाहिए जिससे पता चले कि वर्ष 2021 ने हमे क्या दिया है।

वर्ष 2021 की बात करें तो भारत बेकारी और बर्बादी के दौर से गुजरा है इसके अलावा देश की हुकूमत ने अपने नागरिकों को जीवन जीने और उसे सार्थक बनाने के लिए कोई ठोस काम नही किया ।

 वर्ष 2021 में ( कुछ वर्ष 18,19 ,20 में शामिल) भारत सरकार ने कई दर्जन राष्ट्रीय संपति को बेंच दिया जिसमें मुख्य रूप से भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) एयर इँडिया, शिपिंग कॉर्पोरेशन, कंटेनर कॉर्पोरेशन, IDBI बैंक, BEML और पवन हंस ,नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ,कोल इंडिया ,सेल ,नाल्को लिमिटेड ,एनटीपीसी ,हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ,भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ,मिश्र धातु लिमिटेड ,इरकान इंटरनेशनल लिमिटेड , 28 हजार किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग , समेत उन तमाम संस्थाओं को बेंच दिया जो भारत की दुधारू गाय थी ।

जब पूरी दुनिया स्वास्थ्य और शिक्षा के नाम पर चिंतित है तब भारत सरकार द्वारा देश में शिक्षा और चिकित्सा के प्रति कोई ठोस कदम नही उठाया गया नतीजन भारत में शिक्षा चिकित्सा की जो व्यवस्था संचालित थी वह भी औंधे मुंह गिर पड़ा और देश के नागरिक स्वास्थ्य और शिक्षा की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए हताश और परेशान नजर आ रहे हैं। सरकार यदि नागरिकों की चिंता कर रही है तो उसे शिक्षा और चिकित्सा को या तो पूरी तरह से राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए या फिर निजीकरण ।आधे अधूरे योजना से पूरी व्यवस्था विचलित हो गई है।

अभी ऊपर की लाइन में हमने बताया है कि 2022 से यानी कल से किसानों की आय दोगुना हो रहा है लेकिन हमारे समझ में यह बात नही आ रहा है कि आखिर किसानों का आय दोगुना कैसे और कितना होगा ? किसान अपने फसलों को बेचने के लिए परेशान है लेकिन जब बड़े व्यापारी आलू ,प्याज ,लहसुन ,दाल को खरीदते हैं तो उसका औने पौने दाम मिलता है लेकिन जब किसानों के पास ये फसल नही रह जाता तब यही आलू 50 रुपया और प्याज 200 रुपये में खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है । अगर सरकार निश्चित रूप से किसानों का आय दोगुना करना चाहती है तो वह सभी फसलों का समर्थन मूल्य घोषित करे एवं उसे खरीदने और उसके निर्यात की व्यवस्था पर बल दे ।

रोजगार की बात करें तो यह देश न तो रोजगार उपलब्ध करा पा रहा है और ना ही रोजगार के साधन भारत में हजारों करोड़ों रुपए के कील ,कांटी , झालर  ,बत्ती 

 मोबाइल, बैटरी ,चार्जर ,टार्च ,खिलौना ,आदि का आयात विदेश से हो रहा है जबकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर संसाधनों की व्यवस्था करने से यहां पर सारे सामानों का उत्पादन और निर्माण हो सकता है लेकिन सरकार को इस बात पर चिंता नहीं है कि जहां  बढ़ती बेरोजगारी से वैश्विक स्तर पर देश की छवि खराब हो रही है वहीं देश में गरीबों की संख्या में उछाल आ रहा है ।

हमने यहां जिन- जिन विषयों पर बात की है यह एक गंभीर मुद्दा है इस मुद्दे का समाधान किए बगैर देश का विकास किसी भी कीमत पर संभव नहीं है , देश के नेता देश के पैसे को बजट में पेश करके धन का बंदरबांट कर रहे हैं , गरीब जनता को मिलने वाले लाभ के पैसे से बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन कर रहे हैं अपने बच्चे बच्चियों के लिए आलीशान मकान , होटल, कंपनी ,मीडिया हाउस खोल रहे हैं लेकिन इस देश के नागरिकों को झूठ, फरेब ,जाति धर्म , हिंदू , मुस्लिम  आदि के नाम पर बांट कर उन्हें मझदार में खड़ा कर चुके हैं । खैर आने वाले 2022 में यह देश- प्रदेश विकास के किस पायदान पर खड़ा होगा यह हमें 12 महीनों तक एक बार फिर देखना है ।

भाजपा को चंदा देकर बच जाता पीयूष जैन ? लेकिन 23 करोड़ की जनसभा पर मीडिया की चुप्पी क्यों

सौरभ वीपी वर्मा

पीयूष जैन ने भाजपा नेता को चुनाव लड़ने के लिए चंदा दे दिया होता तो न तो पीयूष जैन के यहां छापा पड़ता और न ही गोदी मीडिया में हाय तौबा होता । इस देश में पीयूष जैन जैसे सैकड़ों हजारों नही बल्कि लाखों लोग ऐसे हैं जो 100 ,200 ,300 करोड़ रुपये की नगदी और सोना चांदी दबाए बैठे हुए हैं लेकिन ये सब सत्ता सरकार को चुनावी मौसम में मोटा चंदा देते हैं इसलिए ये सरकार और मीडिया की नजरों से ओझल कर दिए जाते हैं। 

वैसे भी ये सब सरकार की नाकामी है जो एक -एक आदमी 5 -5 सौ करोड़ रुपये की संपत्ति बनाये बैठे हुए हैं , जबकि 82 करोड़ गरीब जनता को 95 रुपये का अनाज देकर महीने भर के लिए चुप कर दिया जाता है , पीयूष जैन का क्या वह तो 53 करोड़ रुपए टैक्स चुकाने के बाद फिर सारी संपत्ति का मालिक बन जायेगा और वह खुली हवा में आराम फरमा रहा होगा । लेकिन सवाल उन हुक्मरानों पर खड़ा होता है कि आखिर जब आपके पास इनकम टैक्स विभाग है ,लोकल इंटेलिजेंस ब्यूरो है तब वह क्या कर रहा होता है जब लोग दौलत की ढेर पर बैठते चले जाते हैं।

अमित शाह का बेटा जय शाह रातों रात 6000 की कंपनी से 80 करोड़ का मालिक बन जाता है तब इस देश में कोई खलबली नही मचती है , 1 लाख रुपया महीना वेतन भत्ता पाने वाला हर विधायक सांसद 40 -40 लाख के फॉर्च्यूनर गाड़ी से चलता है तब यह बात इस देश के सीबीआई , ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नही दिखाई पड़ती है कि यह पैसा आखिरकहां से आ रहा है । देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक जनसभा को सम्पन्न करवाने के लिए 23 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है तब इस देश की न्यायपालिका और मीडिया सवाल नही पूछती है कि आखिर एक व्यक्ति के लिए इतने पैसे को बर्बाद करने की जरूरत क्यों पड़ी । सच तो यह है इस देश की जनता को लूट कर उनके खून पसीने की कमाई को चूसकर इस देश के नेता ऐसो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और जनता वेंटिलेटर पर पड़ी जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही है।

जानिए क्या है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी ,और कब लगेगा आचार संहिता

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव(UP Assembly Election 2022) होने हैं और इसके लिए चुनाव आयोग (Election Commission) की तैयारियां जोरों पर है।

चुनाव आयोग की तेजी देखते हुए सियासी दल भी तैयारियों में जुट गए हैं और जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के वादे कर रहे हैं. वहीं चुनाव आयोग भी राज्य में चुनाव को लेकर एक्टिव हो गया है और बताया जा रहा कि केंद्रीय चुनाव आयोग अगले साल 15 मार्च तक उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में विधानसभा चुनाव पूरा करा सकता है. इसके लिए चुनाव आयोग में बैठकों को दौर जारी है. 29 दिसंबर यानी आज  चुनाव आयोग लखनऊ में समीक्षा बैठक करेगा ।

दरअसल चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियों का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चुनाव में अभी समय बचा है. लेकिन आयोग प्रदेश के अफसरों के साथ लगातार बैठकें कर रहा है. दिसंबर के शुरुआती महीनों से ही चुनाव आयोग प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल मीटिंग में  चुनाव की तैयारी के मुद्दों पर चर्चा की है. इसके अलावा आयोग ने जिलाधिकारियों से यूपी माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं, होली महोत्सव, फसल, कोरोना की संभावित तीसरी लहर आदि तमाम मुद्दों पर जानकारी हासिल की. ताकि चुनावों का इस पर असर ना हो.

15 मार्च तक हो सकते हैं चुनाव

चुनाव आयोग का अनुमान है कि 15 मार्च तक प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं.इसके लिए अगले साल जनवरी की शुरुआत में( आज से 10 दिन बाद)  चुनाव की अधिसूचना जारी की जा सकती है और उसके बाद राज्य में चुनाव आचार संहिता लग जाएगी. 

ओपिनियन पोल के आंकडो में किसकी बन रही है सरकार , पढ़ें और समझें ताजा अध्ययन

सौरभ वीपी वर्मा

लखनऊ - उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव UP Assembly Election 2022

में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी लड़ती हुई नजर आ रही हैं , वर्ष 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जहां 312 सीटों पर कब्जा किया था वहीं अबकी बार प्रदेश की सीटों पर भाजपा की जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है।

वर्तमान समय में कुछ एजेंसी द्वारा की गई सर्वे के अनुसार बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बन रही है जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 220 से 250 सीटें मिलने का अनुमान बताए जा रहे हैं ।

लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकारों और स्थानीय मीडिया कर्मियों द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार up opinion poll 2022 उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक गई है और प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वर्ग के मतदाताओं से ली गई जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश की एक बड़ी आबादी महंगाई ,बेरोजगारी एवं किसान से जुड़े हुए मुद्दे पर सरकार को विफल मान रही है । वहीं दूसरी तरफ सरकार द्वारा मुहैया कराई गई मुफ्त राशन ,रसोई गैस से जनता में कोई बदलाव नही दिखाई दे रही है । किसान सम्मान निधि पाने वाले किसान भी सरकार के कार्यों से संतुष्ट नही हैं और जनता परिवर्तन चाहती है ।

उत्तर प्रदेश की 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को 39.67 फीसदी वोटों के साथ 34,403,299 वोट मिले थे वहीं बहुजन समाज पार्टी को 22.23 फीसदी वोटों के साथ 19,281,340 वोट मिले थे बसपा को 19 सीटों पर जीत हासिल हुई थी वहीं समाजवादी पार्टी को 21.82 फीसदी वोटों के साथ 18,923,769 वोट मिले थे समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिली थी ।

2017 के चुनाव को देखें तो भारतीय जनता पार्टी गरीबी , बेरोजगारी , महंगाई ,भ्रष्टाचार , हिन्दू और हिंदुत्व के नाम पर सभी वर्गों का वोट बटोरने में सफल हुई थी लेकिन 2022 के चुनाव पर जनता वर्तमान सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पूरी तरह से असंतुष्ट है । जनता मंहगाई और रोजगार के सवाल पर सरकार से सबसे ज्यादा नाराज है और अबकी बार परिवर्तन करने का मूड़ बना चुकी है ।

ताजा आंकड़ों पर यदि सीटों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ 146 सीटों पर सिमटती हुई दिखाई दे रही है वहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ 208 सीटों पर पहुंच रही है  जबकि बहुजन समाज पार्टी 20 सीटों पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही जबकि कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस 24 सीटों की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है वहीं 5 सीटें अन्य के खाते में जा सकती है।

फिलहाल अब देखना यह होगा कि जनता वोट देने के समय भी परिवर्तन की लहर में रहेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी को दुबारा सत्ता की तरफ ले जाएंगे।

सिद्धार्थनगर -नहर विभाग की लापरवाही से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न

राकेश चौधरी

सिद्धार्थनगर -वैसे तो नहर विभाग द्वारा नहरों की साफ-सफाई और रख-रखाव के नाम पर प्रति वर्ष करोड़ों खर्च किया जाता है लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों के मिलीभगत से साफ-सफाई के नाम पर सिर्फ कोरम पूरा कर दिया जाता है जिसका परिणाम यह हुआ कि सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गया।

मामला सरयू नहर खंड के कूड़ी राजवाहा शाखा का है जिसकी साफ-सफाई कुछ ही दिनों पूर्व की गई थी लेकिन सिर्फ खानापूर्ति के कारण जैसे ही नहर में पानी आया तो नहर जगह-जगह कट गई और आसपास के खेत जलमग्न हो गए जिससे सैकड़ों बीघा गेहूं की फसल नष्ट हो गई।

नहर के किनारे कई गांव के जैसे डडवा भैया, तिगोड़वा और रामवापुर के किसान इससे प्रभावित हुए हैं।

स्थानीय किसानों जैसे राजेश शर्मा, पिंटू चौधरी, राधे यादव, सुग्रीव, बब्बू दूबे, राजेश यादव आदि ने कहा कि हर वर्ष हमें नहर विभाग के लापरवाही का शिकार होना पड़ता है तथा एसडीएम बांसी से सर्वे करा कर मुवावजा की मांग की है।

बस्ती- जनपद के सबसे बडी ग्राम पंचायत में ध्वस्त हो गया 2 करोड़ की लागत से बनी पेय जल व्यवस्था

बस्ती- बस्ती जनपद के सल्टौआ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाली एक घड़ी बड़ी ग्राम पंचायत अमरौली शुमाली में बने ओवर हेड टैंक से ग्रामीणों को स्वच्छ पेय जल मिलना बंद हो गया ।

62 पुरवे वाले इस बड़ी ग्राम पंचायत में वर्ष 2013-14 में 1 करोड़ 59 लाख की लागत से पानी के टंकी का निर्माण करवाया गया था लेकिन जब 7 साल बाद भी हर घर तक पानी नही पहुंच पाया तो लगभग 40 लाख की लागत से वर्ष 2021 में एक बार फिर पाइप लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ लेकिन एक बड़ा रकम खर्च करने के बाद आज तक हर घर तक न तो पाइप लाइन पहुंच पाया और न ही पानी ।

ग्राम पंचायत के कुछ पुरवे तक पानी सप्लाई हो रहा था लेकिन हाल के दिनों में उस जगह पर पानी जाना बंद हो गया जहां तक सप्लाई हो रहा था इससे अब स्वच्छ पेय जल मिलने की उम्मीद ग्रामीणों को खत्म हो गई।

यूपी के 45 विधायकों पर एडीआर का " लाल चिन्ह" चुनाव लड़ने पर संशय

लखनऊ: उत्तर प्रदेश (UP Chunav) में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव (Uttar Pradesh Vidhansabha Chunav) में मौजूदा 396 विधायकों में से 45 विधायक ऐसे हैं, जो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं, यह कहना बहुत ही मुश्किल है. उत्तर प्रदेश में कुल 45 ऐसे विधायक हैं, जिनके इस बार चुनाव लड़ने पर खतरा मंडराया हुआ है, इसकी वजह हैं उन पर लगे आरोप.

 प्रदेश के मौजूदा 396 में से 45 विधायकों के चुनाव लड़ने पर संशय है, क्योंकि इन पर कोर्ट द्वारा आरोप तय कर दिए गे हैं. चुनावी सीटों और कैंडिडेटों का बहीखाता रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर (ADR Report) ने अपनी शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में दावा किया है कि उत्तर प्रदेश के मौजूदा 45 विधायकों पर एमपी-एमएलए कोर्ट में आरोप तय हो गए हैं. ऐसे मे उनके चुनाव लड़ने पर संशय पैदा हो गया है.

दरअसल, आरपी अधिनियम (रिप्रेजेन्टेशन ऑफ पीपुल एक्ट/लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम) 1951 की धारा 8(1), (2) और (3) के तहत सूचीबद्ध अपराधों में कोर्ट द्वारा ये आरोप तय हुए हैं. इस तरह से देखा जाए तो ऐसे में इन मामलों में कम से कम छह महीने की सजा होने पर ये विधायक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. हालांकि, यह भी फैसला चुनाव आयोग के हाथ में है, क्योंकि चुनाव लड़ने को योग्य या अयोग्य तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है. एडीआर द्वारा जारी दागी उम्मीदवारों की रिपोर्ट में सबसे अधिक दागी विधायक भारतीय जनता पार्टी के ही हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीय जनता पार्टी के 32, सपा के पांच, बसपा व अपना दल के 3-3 और कांग्रेस व अन्य दल का एक-एक विधायक शामिल है. इतना ही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक, इन 45 विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले लंबित रहने की औसत संख्या 13 वर्ष है. इनमें से 32 विधायकों के खिलाफ दस साल या उससे अधिक समय से कुल 63 आपराधिक मामले लंबित हैं.

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एडीआर रिपोर्ट में उन विधायकों की पूरी सूची है, जिनके ऊपर आरोप तय हुए हैं. इसमें यह भी बताया गया है कि किसके खिलाफ कितने साल से मामले लंबित हैं. इन सबके ऊपर मर्डर से लेकर अटेंप्ट टू मर्डर और कई तरह के आरोप हैं. इस लिस्ट में भाजपा विधायक रमाशंकर सिंह टॉप पर हैं तो वहीं बसपा विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी दूसरे नंबर पर हैं, जिनके ऊपर 20 साल से अधिक समय से मामले लंबित हैं. इन पर अलग-अलग आरोप हैं.

ये हैं वे विधायक जिन पर आरोप तय-

नाम- विधानसभा क्षेत्र- पार्टी

रमा शंकर सिंह-मड़िहान- भाजपा

मुख्तार अंसारी- मऊ-बसपा

अशोक कुमार राणा-धामपुर-भाजपा

सूर्य प्रताप-पथरदेवा-भाजपा

संजीव राजा-अलीगढ़-भाजपा

कारिंदा सिंह- गोवर्धन-भाजपा

राज कुमार पाल-प्रतापगढ़-अपना दल

सुरेश्वर सिंह-महसी-भाजपा

मो रिजवान-कुंदरकी-सपा

(उपरोक्त विधायकों पर तीनों धाराओं में 

आरोप तय, 20 से अधिक मामले)

अमर सिंह-शोहरतगढ़-अपना दल

हरिराम-दुद्धी- अपना दल

उमेश मलिक-बुढ़ाना-भाजपा

सत्यवीर त्यागी-मेरठ-किठोर

मनीष असीजा-फिरोजाबाद-भाजपा

नंद किशोर-लोनी भाजपा

देवेन्द्र सिंह-कासगंज-भाजपा

वीरेन्द्र-एटा-भाजपा

विक्रम सिंह-खतौली-भाजपा

धर्मेन्द्र कु सिंह शाक्य-शेखुपुर-भाजपा

राजेश मिश्र-बिथरी चैनपुर-भाजपा

बाबू राम-पूरनपुर-भाजपा

मनोहर लाल-मेहरौनी-भाजपा

बृजभूषण -चरखारी-भाजपा

राजकरन-नरैनी-बांदा

अभय कुमार-रानीगंज-भाजपा

राकेश कुमार-मेंहदावल-भाजपा

संजय प्रताप जायसवाल-रुधौली-भाजपा

राम चंद्र यादव-रुदौली-भाजपा

गोरखनाथ-मिल्कीपुर-भाजपा

इंद्र प्रताप-गोसाईगंज-भाजपा

अजय प्रताप-कर्नलगंज-भाजपा

श्रीराम-मोहम्मदाबाद गोहना-भाजपा

आनंद-बलिया-भाजपा

सुशील सिंह-सैयदरजा-भाजपा

रवीन्द्र जायसवाल-वाराणसी उ-भाजपा

भूपेश कुमार-राबर्ट्सगंज-भाजपा

सुरेन्द्र मैथानी-गोविंदनगर-भाजपा

असलम अली-धोलना-बसपा

मो असलम-भिनगा-बसपा

अजय कुमार लल्लू-तमकुहीगंज-कांग्रेस

विजय कुमार-ज्ञानपुर-अन्य दल

राकेश प्रताप सिंह-गौरीगंज-सपा

शैलेन्द्र यादव ललई-शाहगंज-सपा

प्रभुनाथ यादव-सकलडीहा-सपा

बस्ती- सपा नेता जितेंद्र यादव ने क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट प्रतियोगिता का फीता काटकर किया शुभारंभ

बस्ती- समाजवादी पार्टी के जिला सचिव जितेंद्र यादव ने अजगैवा जंगल में युवा क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट प्रतियोगिता का फीता काटकर शुभारंभ किया और आयोजको से आपसी सौहार्द तथा पारदर्शिता के साथ प्रतियोगिता को संपन्न बनाने का आग्रह किया ।

खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर उत्साहवर्धन करने के पश्चात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि जिला सचिव जितेंद्र यादव ने कहा कि खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है यह ना केवल हमारे शरीर को फिट रखती है बल्कि वर्तमान में खेल को अच्छे कैरियर के रूप में देखा जाता है । उन्होंने कहा कि पूर्व की समाजवादी की सरकार में अखिलेश यादव खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील थे आगे सरकार बनने पर खेल के क्षेत्र में और बढ़ावा दिया जाएगा। 

इस अवसर पर अमरपटवा ,हरीश यादव,धर्मेंद्र यादव,विनोद मौर्य,राहुल पंडित,सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे ।

टैक्स रेड में UP के कारोबारी के घर से मिले 150 करोड़ रुपये, अभी भी चल रही नोटों की गिनती

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बड़े कारोबारी एवं गुटखा किंग और उसके सप्लायरों के ठिकानों पर छापेमारी (Raid) की गई. गुड्स एंड सर्विस टैक्स इंटेलिजेंस यूनिट (DGGI) ने शुक्रवार को कहा कि इत्र कारोबार से जुड़े कानुपर के एक बिजनेसमैन पीयूष जैन (Piyush Jain) के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है. सीज किए गए बैंक नोटों की गिनती चल रही है. जैन कानपुर की एक पान मसाला कंपनी को भी आपूर्ति करता है.

सामने आई छापेमारी की तस्वीरों में दो बड़ी अलमारियां नोटों के बंडल से खचा-खच भरी नजर आ रही हैं. नोटो के बंडल को प्लास्टिक के कवर में लपेटकर उसपर पीला टेप लगाया गया है. हर फोटो में 30 से ज्यादा बंडल दिखाई पड़ रहे हैं. 

एक अन्य तस्वीर में आयकर विभाग और जीएसटी अधिकारियों को एक कमरे में चादर पर बैठे हुए देखा जा सकता है. उनके चारों को नकदी का ढेर लगा है और उनकी गिनती के लिए तीन मशीनें लगी हैं. 

यह सप्लायर गुटखा कारोबारी को इत्र और कच्चा माल सप्लाई करता है. नोटों की गिनती के लिए स्टेट बैंक के अधिकारियों को बुलाया गया अब भी नोटो की गिनती जारी है.

जीएसटी विभाग के मुताबिक, पीयूष जैन ओडोकेम इंडस्ट्रीज का मालिक है, जो कानपुर स्थित सुगंधित तंबाकू के निर्माता सहित कई कंपनियों को परफ्यूमरी कम्पाउंड्स की आपूर्ति करता है.

जीएसटी अधिकारियों ने कहा कि यह पैसा फर्जी चालान और बिना ई-वे बिल के जरिये माल निकालने से जुड़ा है. जीएसटी अधिकारियों ने पान मसाला कंपनी की फैक्टरी और गुटखा कारोबारी के ठिकाने पर भी छापेमारी की थी. 

जीएसटी अधिकारियों के मुताबिक, बिना ई-वे बिल बनाये फ़र्ज़ी इनवॉइस के जरिये सामान भेजा जा रहा था. फ़र्ज़ी फर्मों के नाम पर ये फ़र्ज़ी इनवॉइस बनाये गए थे. फर्जी कंपनियों के नाम से तैयार किए गए सभी चालान 50,000 रुपये से कम के हैं ताकि ई-वे बिल से बचा जा सके. अधिकारियों ने फैक्टरी के बाहर से 4 ऐसे ट्रक सीज भी किए हैं. 

कारोबारी के गोदाम से बिना जीएसटी चुकाए ऐसे 200 फ़र्ज़ी इनवॉइस मिले हैं. फैक्टरी की जांच करने पर कच्चे माल की कमी पायी गयी.

सूत्रों ने कहा कि यह छापेमारी गुरुवार को शुरू हुई और अब तक चल रही है. यह रेड कानपुर के साथ-साथ मुंबई और गुजरात के ठिकानों पर भी चल रही है. पहले यह रेड कर चोरी के मामले में जीएसटी अधिकारियों ने शुरू की थी. लेकिन मामले में कई परतें खुलने के बाद इसमें आयकर विभाग को भी शामिल किया गया.

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कारोबारी से जुड़े सप्लायरों में से एक सप्लायर के घर से बड़ी मात्रा में करीब 150 करोड़ रुपये की नकदी मिली है. भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारियों की मदद से नोटों की गिनती की प्रक्रिया चल रही है.

यूपी के बस्ती जनपद का कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र जानिए यहां का जातीय आंकड़ा एवं चुनावी समीकरण Kaptanganj Assembly constituency in basti

सौरभ वीपी वर्मा

बस्ती - जैसे-जैसे 2022 का विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक दलों और नेताओं द्वारा वोटों को साधने के लिए नाना प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं  । पिछले 2 एपिसोड में हमने आपको बस्ती जनपद के रुधौली एवं सदर विधानसभा के जातीय आंकड़ों के बारे में बताया था आज हम जनपद के कप्तानगंज विधानसभा के जातीय समीकरण एवं आंकड़ों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं । Kaptanganj Assembly constituency in basti 

कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में जातीय आंकड़ों की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा 68150 वोट दलित में चमार का है उसके बाद 67670 वोट पटेल कुर्मी का है।  यहां पर ब्राह्मण मतदाता की संख्या 39780 के साथ मुस्लिम वोटों की संख्या 38240 है।  विधानसभा में यादव वोटों पर नजर डालें तो यहां पर 24950 यादव मतदाता के साथ 19020 वोट ठाकुर का है।

कप्तानगंज विधानसभा में अन्य पिछड़ी जातियों कि वोटों की बात करें तो निषाद वोटों की संख्या 14125 ,राजभर 13332 के साथ मौर्या वोटों की संख्या 9458 है। विधानसभा में 9323 चौहान , 2485 चौरसिया ,1725 पाल  ,2420 लोहार ,1518 बढ़ई , 1990 कुम्हार, 1815 कंहार के साथ बनिया वोटों की संख्या 8545 है।

विधानसभा क्षेत्र में पाल वोटों की बात करें तो इनकी संख्या 1725 के साथ , 2525 कायस्थ(लाला)  हेला 500 ,धोबी 5120 , खटिक 5848 ,पासी 980 के साथ अन्य वोटों की संख्या 1713 है ।

कप्तानगंज विधानसभा में प्रतिनिधित्व की बात करें तो यहां से वर्ष 1993 में पहली राम प्रसाद चौधरी समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे उसके बाद रामप्रसाद चौधरी सपा छोड़ कर बसपा में शामिल हो गए और एक बार फिर 1996 में विधायक बनें ,उसके बाद राम प्रसाद चौधरी का बसपा से भी मोहभंग हो गया और वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और 2002 में भाजपा से एक बार फिर विधायक बनें । वर्ष 2007 में रामप्रसाद चौधरी ने भाजपा का दामन छोड़ कर बसपा की सदस्यता ली और और विधायक बनने के साथ प्रदेश में कैबिनेट मंत्री भी बनें इस दौरान बहुजन समाज पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनीं थी और मायावती मुख्यमंत्री । वर्ष 2012 में रामप्रसाद चौधरी बसपा के बैनर तले एक बार फिर विधायक बनने में कामयाब हो गए लेकिन वर्ष 2017 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चन्द्र प्रकाश शुक्ला के सामने 6852 वोटों से चुनाव हार गए ।

2022 का विधानसभा चुनाव आने से पहले रामप्रसाद चौधरी ने बसपा का साथ छोड़ दिया और वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए अब देखना यह होगा कि सपा यहां से किसे उम्मीदवार घोषित करती है और किस पार्टी के नेता के सिर ताजपोशी होगा। 

हर मुद्दे पर विफल है भाजपा सरकार- राम प्रसाद चौधरी

राकेश चौधरी 

सिद्धार्थनगर- आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पार्टियों ने जगह-जगह जनसभाएं और चौपाल लगाने शुरू कर दिए हैं इसी कड़ी में बुधवार को समाजवादी पार्टी डुमरियागंज यूनिट के तरफ से एक जनसभा का आयोजन तिगोड़वा चौराहे पर किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रुप में सपा नेता राम प्रसाद चौधरी शामिल हुए और उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वर्तमान सरकार हर मुद्दे पर विफल है चाहे वह किसानों की आमदनी की बात हो, नौजवानों के रोजगार की बात हो या फिर महिलाओं के सम्मान की बात हो हर स्तर पर भाजपा सरकार विफल साबित हुई है। उन्होंने कहा कि  आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है।

जनसभा का आयोजन सपा डुमरियागंज के तरफ से किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री राम प्रसाद चौधरी, विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व प्रत्याशी राम कुमार उर्फ चिंकू यादव शामिल हुए तथा सपा के युवा नेता एवं पूर्व छात्र सभा उपाध्यक्ष मोनू दुबे, युवा नेता कमाल खान, जमील सिद्दीकी, परशुराम यादव, प्रमोद यादव , राम बहोर कनौजिया, सद्दाम आदि नेताओं ने जनसभा को संबोधित किया तथा पूर्व बसपा नेता अजय चौधरी के साथ दर्जनों बसपा कार्यकर्ताओ ने सपा का दामन थामा।

बस्ती- पूर्व प्रधान ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर गौशाला में खर्च किये गए पैसे की किया मांग

बस्ती - योगी सरकार की गौशाला योजना ने जहां दम तोड़ दिया वहीं न जाने कितने प्रधानों एवं पूर्व प्रधानों को वेंटिलेटर पर धकेल दिया जिससे आज भी गौशाला योजना की बीमारी से पूर्व प्रधान उबर नहीं पा रहे हैं।

जनपद के रामनगर ब्लाक के मझारी पश्चिम ग्राम पंचायत की पूर्व प्रधान रीतू देवी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर अपने कार्यकाल में दौरान गौशाला में खर्च किये गए पैसे की मांग की है।

जिलाधिकारी को लिखते हुए रीतू देवी ने कहा कि ग्राम पंचायत मझारी में गौ बंश आश्रय स्थल संचालित था जिसमे 31 दिसंबर 2020 तक 1 लाख 90 हजार रुपये का चारा खरीदा गया था उसके बाद प्रशासक के कार्यकाल के दौरान50 हजार रुपये का भुगतान हेतु स्वीकृति किया गया था लेकिन नए प्रधान को कार्यभार मिलने के बाद वह पैसा भी नही मिल पाया इस तरह हुआ 1 लाख 90 हजार रुपये का भुगतान अभी तक नही हो पाया है ।

उन्होंने बताया कि यह पैसा वो लोग मांग रहे हैं जिनसे चारा खरीदा गया था लेकिन संबंधित जिम्मेदार लोग पैसा देने के लिए तैयार नही हैं पूर्व प्रधान ने कहा कि खर्च हुए पैसे का बिल बाउचर विकास खंड में सबमिट किया गया है उसे ध्यान में रखकर पैसे का भुगतान किया जाए ।

इस सम्बंध में खण्ड विकास अधिकारी सुनील कुमार कौशल से बात हुई तो उन्होंने कहा यदि पूर्व प्रधान द्वारा धन खर्च किया गया है और काम की स्वीकृति हुई है तो इसका भुगतान शीघ्र ही करवाया जाएगा।

                  प्रतीकात्मक तस्वीर

बुलडोजर और बंदूक की बात करने वाले नेता को देश में दंगा भी करवाना पड़े तो कोई गुरेज नहीं होगा।

सौरभ वीपी वर्मा

अजय मिश्र टेनी को बचाने वाली निरंकुश एवं बर्बर सरकार ने बता दिया है कि रसूखदार और सत्ताधारी लोगों के लिए कानून का कोई मतलब नहीं है । एक सिपाही जो प्यार प्रसंग की बात करता है जो कोई गुनाह नही है उसे लाइन हाजिर और बर्खास्त कर दिया जाता है वहीं एक मंत्री जो जानबूझकर किसानों की हत्या करवा देता है उसके ऊपर मोदी और योगी की सरकार एक्शन नही ले पाती है।

सच तो यह है कि योगी बाबा की औकात ही नही है कि वह अजय मिश्र के घर बुलडोजर भेज दें बुलडोजर और बंदूख की बात तो बाबा गिने चुने लोगों के लिए ही कर पाते हैं।  योगी और मोदी सरकार  रिपोर्ट में जानती है कि अजय मिश्रा ट्रेनी को बर्खास्त करने के बाद प्रदेश में राजनीतिक बर्चस्व कम होगा क्योंकि वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं इससे साफ होता है भाजपाइयों के लिए कानून कोई मायने नही रखता ऐसे में लगता है कि उन्हें तो वोट बैंक को बनाने के लिए देश में दंगा भी करवाना पड़े तो कोई गुरेज नहीं होगा।

इस देश के नागरिकों के लिए नेता मसीहा नहीं रह गए हैं इस देश में शोषित , वंचित लोगों के साथ इस देश के अधिकारी , कर्मचारी , नेता अभिनेता ,पत्रकार , चित्रकार , वकील , जज , डॉक्टर , इंजीनियर का कोई मसीहा है तो इस देश का किसान मसीहा है जो दिन-रात कड़ी मेहनत करके इस देश का किसान अपने खेतों में अन्य उपजाता जाता है और उसी अन्य के बलबूते इस देश की बड़ी और रसूखदार आबादी  जिंदा रहती है लेकिन दुर्भाग्य है कि देश के किसानों को खुलेआम दिनदहाड़े सड़कों पर रौंद दिया जाता है लेकिन ऐसे मंत्री को बर्खास्त करने के लिए ना तो सरकार बोलती है और ना ही सरकार में बैठे निकम्मे लोगों को इस पर इसकी कोई परवाह होती है।

केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करने के लिए पत्रकारों ने सौंपा ज्ञापन

बस्ती/भानपुर -केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी द्वारा कवरेज के दौरान पत्रकार अवनीश अवस्थी को धमकाने के मामले में वेब मीडिया एसोसिएशन व ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन भानपुर तहसील इकाई के पत्रकारों ने सामूहिक रूप से राष्ट्रपति को संबोधित तीन सूत्रीय ज्ञापन उपजिलाधिकारी गिरीश कुमार झा व तहसीलदार केसरी नंदन तिवारी को सौंपा। 

पत्रकारों ने कहा कि लखीमपुर में ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन के दौरान पत्रकार द्वारा सवाल करने पर गृह राज्यमंत्री ने कॉलर पकड़कर अपमानित किया आ

एवं अभद्र व्यवहार किया जिससे पत्रकार संगठनों में भारी रोष व्याप्त है। पत्रकारों नें मांग किया कि गृहमंत्री राज्यमंत्री को बर्खास्त कर मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही ऐसे आपराधिक चरित्र वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए।

 इस दौरान गिरिजेश त्रिपाठी, अवधेश श्रीवास्तव, सौरभ वीपी वर्मा, धर्मेंद्र भट्ट, विमलेश श्रीवास्तव, शैलेन्द्र पाण्डेय, अजय पाण्डेय, कुलदीप चौधरी, बृजलाल जायसवाल, अनिल श्रीवास्तव, शैलेश पाण्डेय, प्रदीप कुमार पाण्डेय, अजय कुमार, अतुल भट्ट व अखिलेश दुबे ,अजीत सिंह मौजूद रहे।

INDIA-देश के इस राज्य में बिजली कर्मियों ने किया हड़ताल ,सरकार को बुलानी पड़ी सेना

श्रीनगर : भीषण ठंड के बीच जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के बिजली विभाग के हजारों कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं और बड़े हिस्से में बिजली गुल है. हालात को देखते हुए सेना को बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए बुलाया गया है. सेना के कर्मियों को कई पावर स्टेशन पर बिजली आपूर्ति पर कर्मचारियों की मदद करते हुए देखा गया है. राजौरी के थुडी सब स्टेशन पर सेना और एमईएस के कर्मियों की साझा टीम ने जिम्मेदारी संभाल ली है. पावरग्रिड की टीम ने सांबा जिले में भी बिजली आपूर्ति बहाल करने में कामयाबी पाई है.

जम्मू-कश्मीर पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (Jammu Kashmir Power Development Department) का पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (Power Grid Corporation of India) में विलय और निजी कंपनियों को संपत्ति सौंपने के सरकार के कदम का बीस हजार कर्मचारी विरोध कर रहे हैं. कर्मचारी शुक्रवार आधी रात से हड़ताल पर हैं.

उन्होंने फैसला किया है कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है, तब तक मरम्मत और रखरखाव से जुड़े काम नहीं करेंगे. कर्मचारी संपत्ति के निजीकरण, दैनिक वेतन भोगी बिजली कर्मचारियों के नियमितीकरण और वेतन जारी करने के सरकार के फैसले को बदलना चाहते चाहते हैं. 

कई जिलों में बिजली पूरी तरह ठप है. जम्मू और श्रीनगर में भी बिजली गुल होने की खबर है. आपूर्ति और मांग के बीच भारी अंतर के कारण कश्मीर पहले से ही सर्दियों के दौरान लंबे समय तक बिजली कटौती का सामना कर रहा है.

जम्मू-कश्मीर के सभी हिस्सों में कर्मचारी कल से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. लाइनमैन से लेकर सीनियर इंजीनियर तक पावर डवलपमेंट डिपार्टमेंट का हर कर्मचारी हड़ताल का हिस्सा है. 

बस्ती -जातीय आंकड़ों में सदर विधानसभा का क्या है माहौल -Basti Sadar assembly elections 2022

सौरभ वीपी वर्मा

बस्ती- अब राजनीति में मुद्दे की बात नहीं होती है अब राजनीतिक पार्टियों और नेताओं द्वारा जाति एवं धर्म की बात पर चुनाव लड़ने की प्रथा शुरू कर दी गई है , और जनता भी नेताओं के साथ उनके इस प्रथा में भागीदारी बनी हुई है ।Basti Sadar assembly elections 2022

तो आज के कड़ी में हम आपको बस्ती जनपद के सदर विधानसभा के अंतर्गत आने वाली सभी जातियों का आंकड़ा पेश कर रहे हैं जिसके माध्यम से आप जानेंगे कि विधानसभा में जातीय समीकरण क्या है ।

विधानसभा में दलित वोटों की बात करें तो सबसे ज्यादा वोट दलित में चमार का 62542 है उसके बाद धोबी ,10040 ,खटिक ,15260 और पासी का वोट1429 है ।

विधानसभा में दूसरी सबसे ज्यादा वोटों वाली जाति पटेल( कुर्मी ) की 61025 है। उसके बाद ब्राह्मण वोटों की संख्या 26225 यादव की बात करें तो इनकी संख्या 15620 है सदर विधानसभा में मुस्लिम वोटों संख्या 38130 के साथ कायस्थ (लाला) मतदाता की संख्या 15050 है । इस विधानसभा में ठाकुर मतदाताओं की संख्या 12250 के साथ राजभर की संख्या 9023 है। सदर विधानसभा में बनिया वोटरों की बात करें तो 27120 के साथ इनकी भी अच्छी खासी संख्या है।

 उसके बाद सदर विधानसभा में निषाद ,8405 , मौर्या 4608 , चौहान 8010 , चौरसिया 3532 ,गड़रिया 1530 , लोहार 2515 ,बढई 2030 ,कुम्हार 4560 , कंहार 4012  , माली2500 ,नाई 4112 ,बेलदार 1790 , हेला 6500 , सिक्ख 2000 के साथ अन्य वोटरों की संख्या 500 है।

इस विधानसभा में पार्टियों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अभी तक जीत हासिल नही कर पाए हैं इस निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 2002 में जगदंबिका पाल ने कांग्रेस से चुनाव जीता था उसके बाद 2007 में इस विधानसभा से जितेंद्र कुमार उर्फ नंदू चौधरी ने बहुजन समाज पार्टी से जीत हासिल की थी उसके बाद वर्ष 2012 में एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी से नंदू चौधरी ने बाजी मार दी 2017 के विधानसभा चुनाव में यहां से पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दयाराम चौधरी ने भारी मतों से जीत हासिल की थी ।

अब देखना यह होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पुनः परचम लहराने में कामयाब होगी या फिर कांग्रेस या बसपा के प्रत्याशी के सिर जीत का सेहरा बंधेगा । दिलचस्प यह होगा कि जिस समाजवादी पार्टी ने अभी सदर विधानसभा से जीत नहीं हासिल कर पाई है क्या वह 2022 विधानसभा चुनाव में पुनः संभावित सपा प्रत्याशी नंदू चौधरी के सहारे सीट निकालने में कामयाब होगी ।

बस्ती-मौत के मुंह में बैठकर पढ़ाई कर रहे प्राथमिक विद्यालय तेलियाडीह के बच्चे

बस्ती - किसी भी स्कूल में पढ़ने ,लिखने और बैठने का उचित माहौल होने से ही बच्चों का आकर्षण बढ़ता है लेकिन जनपद के सल्टौआ ब्लॉक इकाई के तेलियाडीह प्राथमिक विद्यालय का हालात ये है कि यहां के बच्चे मौत के मुंह में बैठ कर शिक्षा ले रहे हैं ।

सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को स्कूल से जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में तेलियाडीह गांव के उत्तरी छोर पर प्राथमिक विद्यालय का निर्माण हुआ था लेकिन डेढ़ दशक में ही भवन का छत गिरने के कगार पर पहुंच गया ।

स्कूल के प्रधानाध्यापक रजनीश धर द्विवेदी ने तहकीकात समाचार को बताया कि भवन का छत कई हिस्सों में टूट गया है जो कभी भी गिर सकता है । उन्होंने बताया कि भवन का एक कमरा तो सही है लेकिन यह डर बना रहता है कि कभी छत गिर न जाये और कोई अनहोनी न हो जाये इस लिए बच्चों को ज्यादा समय बाहर ही बैठाने के लिए मजबूर रहना पड़ता है ।

            पुराने भवन पर दूसरे भवन का छत

उन्होंने बताया स्कूल भवन के रूप में एक और कमरे का निर्माण करवाया गया जिसे आंगनबाड़ी को दे दिया गया है । उन्होंने बताया कि बनाया गया नया भवन भी खतरे से खाली नही है क्योंकि जिसने भी भवन बनवाया था उसने एक तरफ की दीवाल न लगाकर उसे 2005 में बने भवन पर ही छत ढलवा दिया जिससे यह कमरा भी खतरे से खाली नही है।

आइए डालते हैं बस्ती के रुधौली विधानसभा सीट पर जातीय आंकड़ों पर एक नजर

सौरभ वीपी वर्मा

बस्ती- पांच विधानसभा वाली पूर्वांचल के बस्ती जनपद में कभी सपा -बसपा का दबदबा रहा है तो कभी भाजपा पांचों सीटों पर कब्जा करने में सफलता हासिल की है।

बस्ती के रुधौली विधानसभा के सीट की बात करें तो यहाँ पर वर्ष 2002 में समाजवादी पार्टी से अनूप पाण्डेय ,वर्ष2007 में बहुजन समाज पार्टी से राजेंद्र प्रसाद चौधरी , वर्ष 2012 में कांग्रेस से संजय प्रताप जायसवाल तो वहीं 2017 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आये संजय प्रताप जायसवाल का दूसरी बार ताजपोशी हुई थी।

जातीय समीकरण की बात करें तो रुधौली विधानसभा में सर्वाधिक 90 हजार वोट मुस्लिमों का है उसके बाद दूसरे नंबर पर पटेल (कुर्मी ) वोटरों की संख्या भी 69 हजार है। दलित में चमार वोटरों की बात करें तो विधानसभा में 64 हजार वोट चमार के साथ धोबी की संख्या

10230 है । इसके बाद विधानसभा में 38 हजार वोट ब्राह्मण का है  वहीं विधानसभा में 24 हजार वोट यादव के साथ 12 हजार ठाकुर वोटों की संख्या है।

विधानसभा में अन्य पिछड़ी जातियों की बात करें तो 9500 राजभर , 12300 निषाद 10600 मौर्या ,8900 चौहान ,7500 कुम्हार , 7500 कंहार ,8000 तेली ,5500 बढई ,6200 बनिया , 2600 गड़रिया , 3200 लोध 2100 लाला के साथ ,2000 खटिक ,1700 पासी ,5490 चौरसिया ,1800 नट ,3960 नाई ,2500 हेला के साथ 5000 अन्य वोटों की संख्या है ।

रुधौली विधानसभा में 2022 के चुनाव में प्रत्याशी के तौर पर वर्तमान विधायक संजय प्रताप जायसवाल के साथ रनर रहे राजेन्द्र प्रसाद चौधरी ,पूर्व विधायक रामललित चौधरी , राजा ऐश्वर्य राज सिंह ,जगदंबा सिंह , पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बसंत चौधरी के साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख अशोक मिश्र संभावित उम्मीदवार हैं ।

अब यह देखना दिलचस्प होगा कि रुधौली विधानसभा क्षेत्र से किस पार्टी से कौन सा चेहरा उम्मीदवार बनकर आता है । खैर अशोक मिश्र के मैदान में आने से रुधौली विधानसभा का समीकरण बदल चुका है ।

हम अगली कड़ी में अन्य 4 विधानसभा सीटों की जातीय समीकरण एवं माहौल के बारे में बताएंगे ।

एयर कंडीशनर कमरे में बैठे नेता झूठ और प्रोपोगंडा फैला कर देश को बर्बाद कर रहे हैं

सौरभ वीपी वर्मा

एयर कंडीशनर कमरे में बैठकर देश के नेता देश के नागरिकों को संबोधित कर रहे हैं कि अब देश में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रह गई है, अब गरीबी खत्म हो गई है , किसानों का आय दोगुना हो गया है, बेरोजगारी खत्म हो गई है लेकिन यह बात बिल्कुल सही नहीं है आजादी के इतिहास में जितनी भी सरकारें आई और गई हैं उन सरकारों में सबसे फेलियर सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है । झूठ की बुनियाद पर खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी के नेता इस देश के नागरिकों को जुमला देने का काम कर रहे हैं ,आंकड़े उठा कर के देख लिया जाए तो 7 से 8 सालों के अंदर इस देश में और प्रदेश में गरीबी , बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है  ।इस देश में निचली इकाई में आने वाले बजट में ब्लॉक से लेकर जिला और ऊपर मंत्रालय तक कमीशन जा रहा है उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं । सच तो यह है हिंदू ,हिंदुस्तान ,हिंदुत्व ,जिन्ना और पाकिस्तान के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेता बेबुनियाद मुद्दों पर बहस कर राजनीतिक फायदा लेना चाहते हैं । लेकिन अब इस देश की जनता समझदार हो रही है और जान रही है कि शीर्ष पद पर बैठे प्रधानमंत्री मोदी भी झूठ का पिटारा हैं । और उनके नेता भी उसी पिटारे को खोल कर जनता में झूठ का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं  । जबकि बहस शिक्षा ,चिकित्सा , भोजन , पानी ,आवास ,गरीबी उन्मूलन कुपोषण आदि पर होना चाहिए ।

बस्ती - सोनहा पुलिस ने दो बाइक चोर को दबोचा, चोरी की चार मोटरसाइकिलें बरामद

सौरभ वीपी वर्मा

बस्ती- सोनहा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है ,पकड़े गए चोरों के पास से 2 किलो 300 ग्राम प्रतिबंधित गांजा एवं जिंदा कारतूस के साथ दो तमंचा भी बरामद हुआ है ।  

पुलिस की पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि एक का नाम रुपक उर्फ रमाशंकर पाठक पुत्र सूर्यनाथ पाठक निवासी उकड़ा थाना सोनहा एवं दूसरा शनि पुत्र स्व0 जमुना प्रसाद निवासी सल्टौआ थाना सोनहा जनपद बस्ती का है और यह मोटर साइकिल मेरे मामा की है, जिससे हम लोग नेपाल से गांजा लाकर बेचते हैं । आज भी हम लोग वहीं से लेकर आ रहे थे तथा तमन्चा व कारतूस हम लोगों ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन से खरीदा है एक व्यक्ति बिहार से लाकर बेंचता है उसका नाम पता हम लोग नही जानते हैं ।

पुलिस द्वारा जब अन्य घटनाओं के बारे मे पूछताछ की गयी तो दोनों अभियुक्तों ने बताया कि हम दोनों मिलकर 13.12.2021 को भानपुर तहसील से एक बजाज प्लेटिना मोटर साइकिल चोरी किये थे व दिनांक 14.12.2021 को ग्राम देईडिहा से एक TVS  स्पोर्टस प्लस मोटर साइकिल चोरी किये थे तथा एक मोटर साइकिल CT-100 बस्ती डाकखाने के सामने से एक-डेड़ महीने चोरी किये और तीनों मोटर साइकिलों को हम लोग अड़वाघाट के पास जंगल मे नदी के किनारे झाड़ी मे छिपाकर रखे है, जिसे बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे है, जिसे हम लोग चल कर बरामद करा सकते है  उसके बाद सोनहा पुलिस दोनों अभियुक्तों के बताये हुए स्थान पर पहुंची तो  अभियुक्तो द्वारा छिपाई गई 3 मोटरसाइकिल को बरामद किया गया।

उसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ धारा 8/20 NDPS Act, धारा 3/25 Arms Act, धारा 3/25 Arms Act मे पंजीकृत कर  न्यायालय भेज दिया ।

चोरों को पकड़ने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक राम कृष्ण मिश्र , उ0नि0 रामदेव, उ0नि0 एखलाख अमहद ,उ0नि0 अनिल यादव , हे0का0 राजेश चौहान, का0 सुभेन्द्र तिवारी, का0 विनय कन्नौजिया, का0 विपिन कुमार सिंह, का0 विवेक यादव, का0 विजय प्रकाश राय, का0 इरशाद खान एवं ओपी गुप्ता शामिल थे।

पत्रकार के अपमान पर एशोसिएशन ने सौंपा ज्ञापन, केन्द्रीय गृहराज्यमंत्री के बर्खास्तगी की मांग

बस्ती, 16 दिसम्बर। यूपी के लखीमपुर में आक्सीजन प्लान्ट का उद्घाटन करने पहुंचे केन्द्रीय गृहमंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ ने सवाल पूछने पर पत्रकार को अपमानित किया, कालर पकड़कर मारने की कोशिश की और सभी पत्रकारों को भद्दी गालियां दी। इस घटना से नाराज पत्रकारों ने वेब मीडिया एसोसियेशन ‘रजि’ के संयोजक अशोक श्रीवास्तव के नेतृत्व में राज्पाल को सम्बोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन भेजकर ठोस कार्यवाही करने की मांग किया।

दर्जनों की संख्या में पत्रकार लोहिया मार्केट में इकट्ठा हुये, यहां से अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुये जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अतिरिक्त मजिस्ट्रेट शैलेष दूबे को ज्ञापन सौंपकर शासन को चेताया कि ऐसी घटनाओं पर रोक लगे जिससे पत्रकार निर्भय होकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर सकें और राजनीति में आपाधिक प्रवृत्ति के लोगों को हतोत्साहित किया जा सके। भेजे गये ज्ञापन में केन्द्रीय गृहराज्य मंत्री के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज करने, उन्हे बर्खास्त किये जाने तथा राजनीति में आपराधिक चरित्र के लोगों की एण्ट्री पर रोक लगाने की मांग की गयी है। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे ऐसा माहौल बनता जा रहा है जिसमे नेताओं से पत्रकारों का सवाल पूछना भी मुश्किल हो गया है।

मामले में केन्द्रीय गृहराज्यमंत्री आपराधिक चरित्र सामने आया है। सोचिये यदि ऐसा ही कृत्य पत्रकार ने मंत्री के साथ किया होता तो कानून उसके साथ कैसे पेश आता ? सम्बन्धित घटना भारतीय लोकतंत्र के लिये शर्मनाक और मीडिया की आवाज को दबाने की सोची समझी रणनीति है। विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुख रूप से पुनीत दत्त ओझा, संदीप गोयल, प्रदीपचन्द्र पाण्डेय, महेन्द्रनाथ तिवारी, बलराम चौबे, राजकुमार पाण्डेय, हेमन्त पाण्डेय, दिलीप पाण्डेय, रजनीश तिवारी, पारसनाथ मौर्या, विवेक श्रीवास्तव, आरके गिरि, ग्रामीण पत्रकार एसोसियेशन के महामंत्री पंकज त्रिपाठी, सतीश श्रीवास्तव, अनिल कुमार श्रीवास्तव, अनुज प्रताप सिंह, राघवेन्द्र सिंह, वशिष्ठ पाण्डेय, दिनेश प्रसाद मिश्र, कुमार दिनेश पाण्डेय, दिनेश सिंह, कपीश मिश्रा, राकेश तिवारी, राजेश पाण्डेय, मो. कलीम, संतोष श्रीवास्तव, सुनील बरनवाल, बजरंग प्रसाद, हरिओम प्रकाश, गौतम निषाद, शम्भूनाथ, अभिषेक गुप्ता, नंदकिशोर गुप्ता सहित तमाम लोग मौजूद रहे।

आधार पर कितनी बार बदलवा सकते हैं अपना नाम, पता और जन्मतिथि; जानें नियम

आधार कार्ड एक अहम दस्तावेज है. इसके बिना कई काम अटक जाते हैं. वहीं, लगभग हर सरकारी काम में इसकी जरूरत पड़ती है. ऐसे में इसका हमेशा अपडेट रहना जरूरी है. कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिटेल्स बदल जाती हैं और कार्ड में दर्ज डिटेल पुरानी हो जाती है, ऐसे में इन्हें अपडेट कराना पड़ता है. जैसे कि अगर कोई एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है तो वो अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) पर अपना पता बदलना चाहता है. कुछ लोग अपने नाम की स्पेलिंग या फिर डेट ऑफ बर्थ में भी बदलाव करते हैं और इसे अपने आधार कार्ड में रिकॉर्ड करना चाहते हैं.Aadhaar Card Update :

इस स्थिति में ये जानना बेहद जरूरी है कि आप कितनी बार अपने आधार कार्ड में बदलाव कर सकते हैं. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI, आधार कार्ड में नाम, पता या जन्मतिथि बदलने के सीमित अवसर देता है.

आधार पर आप कितनी बार बदल सकते हैं नाम

UIDAI द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक, एक यूजर  आधार पर अपना नाम केवल दो बार ही बदल सकता है. UIDAI ने इस संबंध में एक अधिसूचना पहले ही जारी कर चुका है. यानी अगर आप अपने आधार में नाम बदलना चाहते हैं तो सिर्फ दो बार आपको ये बदलाव करने का मौका मिलेगा. इसके बाद आधार कार्ड में अपने नाम को लेकर किसी भी तरह का बदलाव नहीं कर पाएंगे।

आधार पर कितनी बार जन्मतिथि बदली जा सकती है

दिलचस्प बात ये है कि जन्म तिथि ही एकमात्र ऐसी जानकारी है जो कभी भी परिवर्तित नहीं होती है. यूजर अपने नाम की तरह आधार कार्ड में जन्मतिथि नहीं बदल सकते. डेटा एंट्री के दौरान कोई गलती होने पर आधार पर जन्मतिथि अपडेट करने की स्थिति जरूर पैदा हो सकती है. इसलिए, आप केवल एक बार आधार कार्ड पर अपनी जन्मतिथि अपडेट कर सकते हैं.

पता और जेंडर कितनी बार अपडेट हो सकता है

आधार कार्डहोल्डर्स अपने कार्ड पर पता भी अपडेट करा सकते हैं, लेकिन ये जानकारी भी बस एक बार ही अपडेट की जा सकती है. वहीं जेंडर की बात करें तो UIDAI कार्डहोल्डर को अपना जेंडर अपडेट कराने का भी विकल्प देता है. हालांकि, पते और जन्मतिथि की तरह ही यूजर इस जानकारी को भी एक बार ही अपडेट करा सकते हैं.

नाम बदलने के लिए, आपको पहचान प्रमाण दस्तावेज जैसे वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होती है.

पते को अपडेट करने के मामले में, बैंक स्टेटमेंट या पासबुक, राशन कार्ड, पानी के बिल जैसे पते के दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.

 वहीं लिंग परिवर्तन के मामले में किसी दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है. अगर कोई यूजर जन्मतिथि बदलना चाहता है, तो वो अपना जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या किसी विश्वविद्यालय की मार्कशीट एथॉरिटीज को जमा कर सकते हैं. 

बस्ती- बसपा ने घोषित किया दो प्रत्याशियों के नाम ,भाजपा नेता अशोक मिश्रा बसपा में शामिल

बस्ती- बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर ने जनपद के सदर एवं महादेवा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है।

पार्टी ने सदर विधानसभा से समाजसेवी डॉक्टर बीoकेo वर्मा के पुत्र आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाया है वहीं महादेवा विधानसभा से लक्ष्मीचंद्र खरवार को प्रत्याशी घोषित किया है ।

इस दौरान सल्टौआ गोपालपुर के पूर्व ब्लाक प्रमुख एवं भाजपा नेता अशोक मिश्रा भी दल -बल के साथ बसपा में शामिल हो गए कयास लगाया जा रहा है कि रुधौली विधानसभा से अशोक मिश्रा बसपा से प्रत्याशी होंगे ।

ओमिक्रॉन ज्‍यादातर देशों में पहुंचा , कोरोना से भी घातक है यह वायरस, WHO ने जारी की चेतावनी

जिनेवा : विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर एक बार फिर चेतावनी जारी की है. डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि ओमिक्रॉन (Omicron) संभवत: ज्‍यादातर देशों में पहुंच चुका है और अभूतपूर्व तेजी से फैल रहा है. भारत में भी ओमिक्रॉन के लगातार मामले सामने आ रहे हैं. अफ्रीकी देशों में ही नहीं ओमिक्रॉन वैरिएंट के मामले अमेरिका, यूरोप में भी तेजी से बढ़ रहे हैं. भारत में ओमिक्रॉन के 57 मामले हो चुके हैं. विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि वास्तविकता यही है कि ओमिक्रॉन संभवतः ज्यादातर देशों में पहुंच चुका है, भले ही तमाम देशों में उसकी पुष्टि नहीं हुई हो या पहचान नहीं हो पाई हो.

डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस एदोनाम गेब्रेसस ने संवाददाताओं से बातचीत में मंगलवार को ये बात कही.77 देश अब तक ओमिक्रॉन के मामलों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर चुके हैं. यूएन की हेल्थ एजेंसी ने कहा कि ओमिक्रॉन बेहद अप्रत्याशित गति से पैर पसार रहा है. उन्होंने कहा कि हमने कोरोना के पहले किसी वैरिएंट की इतनी तेज रफ्तार नहीं देखी. 

यूएन एजेंसी पहले ही कह चुकी है कि ओमिक्रॉन डेल्टा वैरिएंट को जल्द ही कोरोना के नए मामलों में पीछे छोड़ सकता है. हालांकि उनका कहना है कि मौजूदा टेस्ट तकनीकों और इलाज की पद्धतियों के जरिये ओमिक्रॉन वैरिएंट से निपटा जा सकता है. ओमिक्रॉन कोरोना के अन्य वैरिएंट के मुकाबले बेहद संक्रामक घोषित किया जा चुका है. हालांकि इसमें अस्पताल में भर्ती होने या मृत्यु के मामले बेहद कम रहे हैं. ओमिक्रॉन के ज्यादातर मरीजों में बेहद कम लक्षण या न के बराबर लक्षण मिलते हैं. 

ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए तमाम देशों ने अफ्रीकी देशों से आने वाले यात्रियों के लिए तमाम अंकुश लगा दिए हैं. एय़रपोर्ट पर आने वाले विदेश यात्रियों के लिए भारत ने भी आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया है. कोविड पॉजिटिव पाए जाने वाले व्यक्तियों को ओमिक्रॉन वैरिएंट के परिणाम आने तक क्वारंटाइन रहने की शर्त भी है. ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए कई देशों ने अपने नागरिकों को बूस्टर डोज देने का अभियान शुरू कर दिया है. हालांकि बूस्टर डोज इस वैरिएंट के खिलाफ कितनी कारगर होगी, इसका कोई डेटा अभी तक नहीं है.

टेड्रोस ने कहा कि डब्ल्यूएचओ बूस्टर डोज दिए जाने के खिलाफ नहीं है.  लेकिन टीकाकरण को लेकर असमानता से चिंतित है. डब्ल्यूएचओ महानिदेशक ने कहा कि एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं कि सिर्फ वैक्सीन किसी देश को इस संकट से उबार नहीं सकती. देशों को ओमिक्रॉन वैरिएंट के प्रसार को रोकना होगा. लेकिन तमाम देशों के बीच टीकाकरण की दर में काफी अंतर है. 41 देशों में अभी भी वैक्सीनेशन 10 फीसदी पात्र आबादी तक नहीं पहुंचा है. जबकि 98 देशों में अभी यह 40 फीसदी तक नहीं पहुंचा है. तमाम देशों में आबादी के विभिन्न समूहों में टीकाकरण की दर अलग-अलग है. 

डब्ल्यूएचओ ने कहा, अगर हम असमानता खत्म कर देंगे तभी कोविड-19 महामारी को भी खत्म कर पाएंगे. अगर हम असमानता तो इसी तरह जारी रहने देंगे तो महामारी भी इसी तरह कायम रहेगी. 

बस्ती - मेरा विद्यालय मेरी पहचान प्रतियोगिता में जनपद के दो विद्यालयों का हुआ चयन

केसी श्रीवास्तव

बस्ती- मेरा विद्यालय मेरी पहचान प्रतियोगिता में बस्ती जनपद में शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास में अव्वल गौर विकास खंड के प्राथमिक विद्यालय मुसहा प्रथम एवं साऊंघाट विकास खंड के कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय पुर्सिया का चयन किया गया ।

              प्राथमिक विद्यालय मुसहा

मेरा विद्यालय मेरी पहचान प्रतियोगिता का आयोजन बस्ती जनपद के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा किया गया ।इस कार्यक्रम का महत्त्व पूर्ण उद्देश्य परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों द्वारा नामांकन , ठहराव , सामुदायिक सहयोग एवं बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना है ।

इस कार्य हेतु जनपद के विभिन्न विकास खंडों से कुल आठ विद्यालयों की प्रविष्टियां प्राप्त हुई , विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय चयन समिति ने कुल प्राप्त प्रविष्टियो में गौर विकास खंड से प्राथमिक विद्यालय मुसहा प्रथम व साऊंघाट ब्लॉक से कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय पुर्सिया को राज्य स्तर से चयनित किए जाने की संस्तुति प्रदान की ।

प्रतियोगिता का आयोजन उपशिक्षा निदेशक प्राचार्य कृपाशंकर वर्मा की अध्यक्षता में मसऊद अख्तर अंसारी व सेवा निवृत्त प्रभारी प्राचार्य डायट ( बस्ती ) योगेश कुमार शुक्ल प्रधानाचार्य श्री कृष्ण पांडेय इंटरकॉलेज बस्ती डा० विवेक मणि त्रिपाठी सहायक अध्यापक राजकीय हाईस्कूल बेइली ( बहादुर ) एवं शशि दर्शन त्रिपाठी , वर्षा पटेल प्रवक्ता डायट बस्ती की उपस्थिति में आयोजन किया गया। प्रतियोगिता की संयोजक सरिता चौधरी प्रवक्ता जीव विज्ञान डायट बस्ती ने किया ।

बस्ती- दरवाजे के सामने खड़ी मोटरसाइकिल रात में हुई चोरी

बस्ती- जनपद के सोनहा थाना अंतर्गत अमरौली शुमाली ग्राम पंचायत के रामनगर गांव में शनिवार रात को घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिल चोरी हो गई।

                  प्रतीकात्मक तस्वीर

घटना की जानकारी देते हुए पीड़ित  परिजनों ने बताया कि शनिवार रात को घर के सामने एचएफ डीलक्स मोटरसाइकिल गाड़ी नंबर यूपी 51 एवाई 0739 खड़ी थी रात के समय जब घर के सारे सदस्य सो गए सुबह जागने पर देखा घर पर मोटरसाइकिल नही है। 

पीड़ित अनिल कुमार विश्वकर्मा पुत्र सहदेव ने बताया कि मोटरसाइकिल पर लगा नंबर प्लेट चोर ने तोड़ कर गांव के बाहर सड़क पर फेंक दिया था जो अगली सुबह मिला है ।उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस को दी गई है।

बस्ती-ट्रांसफार्मर बदलने के लिए पूरे गांव से वसूला गया दो- दो सौ रुपया

बस्ती- जनपद के महरीपुर फीडर के रिठिया गांव में खराब हुए ट्रांसफार्मर को बदलने के लिए संबंधित लाइनमैन द्वारा पूरे गांव से धनउगाही किये जाने का मामला सामने आया है।

                     प्रतीकात्मक तस्वीर

गांव के ही निवासी डॉo श्रवण पटेल ने इस मामले की शिकायत प्रबंध निदेशक पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को करते हुए बताया कि गांव में लगे 63 केवीए के ट्रांसफार्मर कि खराब होने की सूचना विद्युत वितरण को दी गई थी नया ट्रांसफार्मर लगाने के लिए यहां के संविदा कर्मी लाइनमैन और अन्य लोगों द्वारा गांव के 50 से ज्यादा लोगों से दो -दो सौ रुपये की वसूली अवैध तरीके से नगद की गई ।

डॉo श्रवण पटेल ने शिकायत में बताया  कि गांव में छोटे-मोटे फाल्ट को भी सही करने के लिए भी ग्रामीणों से धन उगाही की जाती है और ट्रांसफार्म खराब होने पर हर बार इसी तरह का अवैध वसूली किया जाता है । उन्होंने इस मामले की जांच करवा कर दोषियों पर कार्यवाही किए जाने की मांग की है ।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लाने के लिए जमीन तैयार कर रहे दो युवा चेहरा

सौरभ वीपी वर्मा

उत्तर प्रदेश में वंचित तबके की आवाज बुलंद करने वाले दो तेज तर्रार युवा नेता एवं सामाजिक चिंतक डॉक्टर आरएस पटेल एवं चन्द्र शेखर आजाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़ा भूचाल लाने के लिए दिन रात एक करके जमीन तैयार कर रहे हैं ।

राजनीति के जानकार लोगों और प्रदेश के अनुभवी नेताओं ने भले ही इन दोनों नेताओं को अभी ना पहचान पाया हो लेकिन ये दोनों नेता उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 में होने वाली विधानसभा में कुछ बड़ा करने की फिराक में है ।

उत्तर प्रदेश में इन दोनों जातियों से आने वाले लोगों को प्रदेश में  अपने समाज के नेतृत्व करने वाले लोगों की कमी खल रही है  जो अब इन नेताओं को अपने मसीहा के रूप में देख रहे हैं।  प्रदेश में ओबीसी और दलित की बात करें तो 54 फीसदी ओबीसी में से  लगभग 9 फीसदी वोट कुर्मी का है जो प्रदेश के 50 से अधिक सीटों पर बड़ा छाप छोड़ता है वहीं गैर यादव के 45 फीसदी वोटों पर निगाह डालें तो मौर्या जाति के लोग ज्यादातर अपने नेतृत्व से खुश हैं भले ही वह भाजपा के साथ हैं लेकिन यदि 10 फीसदी यादव ,7 फीसदी मौर्या और 9 फीसदी कुर्मी वोटरों को अलग कर दें तो 28 फीसदी में ओबीसी की लगभग 79 जातियां हैं जिनमे राजभर ने भी अपने नेतृत्व को समझ लिया है जो 3 फीसदी वोट लेकर प्रदेश में अपनी ताकत दिखा रहे हैं ।

वहीं दलित की 22 फीसदी वोट की बात करें तो जाटव के सबसे ज्यादा वोट के साथ धोबी ,पासी और बाल्मीक की एक बड़ी संख्या है इसके अलावा दलित की अन्य जातियां भी अपने नेतृत्व से  खुश नही  हैं । 

अब उत्तर प्रदेश में डाक्टर आरएस पटेल और चंद्रशेखर आजाद के आने से जहां इन दोनों नेताओं ने प्रदेश के अलग -अलग जिलों में हुये दलितों एवं पिछड़ों के उत्पीड़न पर पहुंचकर सरकार को घेरने का काम किया है उससे इन दोनों जातियों के वोटरों में काफी उम्मीदें बढ़ी हैं , आने वाले 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होना है उससे पहले प्रदेश की एक बडी आबादी इन दोनों नेताओं को जमकर पसंद कर रही है जो गेमचेंजर साबित होगा।

अब ध्यान इस बात पर देना है कि यदि सुभासपा या ओम प्रकाश राजभर 3 फीसदी वोट लेकर आधे यूपी में प्रभाव डाल रहे हैं तो डॉक्टर आरएस पटेल और चंद्रशेखर आजाद भी मिलकर 3 से 4 फीसदी वोट पर प्रभाव डालने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत दावेदारी करने वाली किसी बड़ी पार्टी के लिए खतरा तो किसी के फायदेमंद हो सकता है।

शराब के नशे में धुत होकर लाइव शो में बैठा एंकर , हुई जमकर बेइज्जती

सौरभ वीपी वर्मा

CDS जनरल विपिन रावत और 12 अन्य के निधन से पक्ष -विपक्ष दोनों को दुख है ,साथ ही देश भर के नागरिकों को दुख है । लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों और कुछ चैनलों के लिए यह खुशी का विषय है क्योंकि अब इन्ही के नाम पर उन्हें टीआरपी जो मिलने वाली है ।

टेलीविजन रेटिंग प्वाइंट ( टीआरपी ) का नाम आप सभी ने सुना होगा यही वह शब्द है जिसके लिए एंकर , चैनल और सरकार में बैठे लोगों को खुश करने के लिए कोठे पर बैठी तवायफ की तरह सज धज कर कोट पैंट पहनकर टीवी स्क्रीन पर आ जाते हैं ,और बिना कुछ आंकड़ा लिए और बिना किसी तथ्य के गला फाड़ कर चिल्लाने लगते हैं   खैर यह छोड़िये। 

जब जनरल विपिन रावत और 12 अन्य के पार्थिव शरीर को दिल्ली लाया जा रहा था तब राष्ट्रीयता के नाम पर देश के लोगों को भड़काने वाले एक एंकर को टीआरपी बटोरने के लिए उस वक्त लाइव चैनल पर बैठा दिया गया जब वह शराब के नशे में धुत्त था। एंकर नशे में इस कदर डूबा हुआ था कि उसने जनरल को जर्नलिस्ट कहा विपिन रावत को ओपी सिंह कहा ,यहां तक कि जब शब्दों पर कमांड नही हो पाया तो सिर पकड़ कर बैठ गया। हालांकि 3 मिनट बाद जब प्रोड्यूसर को भली भांति इस बात की जानकारी हो गई कि वह शराब के नशे में इस कदर डूबे हुए हैं कि उनकी बातें भी लड़खड़ा रही हैं तो उन्हें लाइव से हटा दिया गया ।

आपको बता दें कि ये पत्रकार दीपक चौरसिया हैं जो इंदौर में एक शादी समारोह में शामिल होकर साथियों के साथ शराब का मजा ले रहे थे , शराब के मजे के साथ नाच गाने का मजा ले रहे थे इसी बीच चैनल ने टीआरपी बटोरने के लिए दीपक चौरसिया को बुला लिया और शादी स्थल पर ही किसी कमरे में जाकर लाइव हो गए और पूरे चैनल को ही शोक में डुबो दिया ।

 

भारत के इन हस्तियों की भी हुई विमान दुर्घटना में मौत

नई दिल्ली : तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर क्रैश में भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले चार सितारा अधिकारी जनरल बिपिन रावत (Bipin Rawat) की मृत्यु हमें देश की उन प्रतिष्ठित हस्तियों की याद दिलाती है, जिन्होंने हवाई दुर्घटनाओं में जान गवां दी. आखिरी ऐसी दुर्घटना की बात करें तो वर्ष 2011 में अरुणाचल के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू अपने हेलीकॉप्टर के लापता होने के पांच दिन बाद चीन सीमा के पास मृत पाए गए थे. वहीं आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी भी वर्ष 2009 में दो इंजन वाले बेल 430 हेलीकॉप्टर में सवार थे, जो राज्य के नल्लामाला हिल्स में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था.

2005 में एक हेलिकॉप्टर क्रैश में हरियाणा के दो मंत्रियों की दिल्ली से चंडीगढ़ जाते समय मौत हो गई थी. इस दुर्घटना में हरियाणा के तत्कालीन ऊर्जा मंत्री और प्रख्यात उद्योगपति ओपी जिंदल सहित राज्य के तत्कालीन कृषि मंत्री सुरेंद्र सिंह की मौत हो गई थी. लोकसभा अध्यक्ष और तेलुगु देशम के नेता जीएमसी बालयोगी की भी वर्ष 2002 में आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में एक हेलिकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी. अपने निजी चार्टर्ड सेसना विमान में वरिष्ठ कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया भी 2001 में एक दुर्घटना में मारे गए थे. इस दौरान वह उत्तर प्रदेश के कानपुर जा रहे थे.

वर्ष 1994 में पंजाब के राज्यपाल सुरेंद्र नाथ परिवार के नौ सदस्यों के साथ हिमाचल प्रदेश में खराब मौसम के कारण सरकार के सुपर-किंग विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से मारे गए थे. वहीं तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी जो खुद एक पायलट थे, 1980 में प्लेन के दुर्घटनाग्रस्त होने से मारे गए थे. हालांकि, भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई 1977 में टीयू-124 (वी-643) पुष्पक विमान के दुर्घटनाग्रस्त के बाद बच गए थे. जब विमान असम के ताकेला गांव में दुर्घटनाग्रस्त हुआ तो देसाई दिल्ली से जोरहाट जा रहे थे.

तमिलनाडु में बुधवार को भारतीय सेना को जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जानिए उसकी खासियत

 तमिलनाडु में बुधवार को भारतीय सेना को जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, वह रूस से खरीदा गया Mi-17V-5 हेलीकॉप्टर है. इसे भारत ने साल 2008 में खरीदा था. इसे सामान की आपूर्ति के लिए दुनिया के सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर माना जाता है.

आवाजाही के लिए होता है इस्तेमाल

इस हेलीकॉप्टर को सैन्य और हथियारों की आवाजाही के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. यही नहीं इसे फायर सपोर्ट, काफिले एस्कॉर्ट, पेट्रोल और सर्च-एंड-रेस्क्यू (SAR) मिशनों में भी तैनात किया जा सकता है. 

इस हेलीकॉप्टर को साल 2008 में रूस से 1.34 अरब डॉलर में खरीदा गया था. इनकी आपूर्ति सितंबर 2011 में भारत को शुरू हुई थी. 

हर मौसम में उड़ाया जा सकता है

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन हेलीकॉप्टर को हर मौसम में उड़ाया जा सकता है. इसमें खराब मौसम, प्रतिकूल वातावरण और दुर्गम इलाकों की चुनौतियों से निपटने की क्षमता है. एमआई-17वी5 को एक सशस्त्र हेलीकॉप्टर की श्रेणी में रखा जाता है. 

ये हैं हेलीकॉप्टर की खासियत

यह हेलीकॉप्टर 13 हजार किलो की अधिकतम क्षमता के साथ उड़ान भर सकता है. यह 36 सशस्त्र सैनिकों को आंतरिक रूप से ले जा सकता है. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह हेलीकॉप्टर 250 किमी प्रति घंटा की अधिकतर रफ्तार पकड़ सकता है. यह 6000 मीटर तक उड़ान भरने में सक्षम है. एक बार में यह 580 किमी की दूरी तय कर सकता है. इसे 26/11 के दौरान भी इस्तेमाल किया गया था. 

इस हेलीकॉप्टर में लक्ष्य को निशान बनाने के लिए 8 फायरिंग पोस्ट हैं. MI-17V5 हेलीकॉप्टर शतर्म-5 मिसाइल्स, एस-8 रॉकेट, ए 23 मिमी मशीन गन, पीकेटी मशीन गन्स और एकेएम सब मशईन गन्स से लैस रहता है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तीन सप्ताह पहले ईस्टर्न अरुणाचल प्रदेश में भी Mi-17 हेलीकॉप्टर में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था. इसमें दो पायलट और तीन क्रू मेंबर सवार थे. हालांकि, सभी सुरक्षित बच गए थे, लेकिन एक इंजीनियर को हल्की चोटें आई थीं.

जनरल बिपिन रावत का चॉपर क्रैश ,5 लोगों के मौत की सूचना

तमिलनाडु के कोयंबटूर और सुलूर के बीच आज दोपहर दुर्घटनाग्रस्त हुए सेना के हेलिकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, उनके परिवार के सदस्य और कर्मचारी सवार थे. भारतीय वायु सेना ने ट्विटर पर पुष्टि की है कि जनरल रावत उसमें सवार थे. उन्होंने आज दिल्ली से सुलूर के लिए उड़ान भरी थी. जनरल रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, यह पद 2019 में बनाया गया था. तमिलनाडु सरकार ने बचाव अभियान में मदद के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को दुर्घटनास्थल पर भेजा है.

रिपोर्ट आ रही है कि इस घटना में अबतक पांच लोगों की मौत हो गई है, वहीं, 2 लोग बच गए हैं. घायल लोग गंभीर रूप से जले हुए हैं. न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि घायलों को तमिलनाडु के वेलिंगटन बेस पर स्थित आर्मी अस्पताल में ले जाया गया है. अभी बाकी सवारों के बारे में जानकारी नहीं है.

हेलीकॉप्टर में सवार लोग 

जनरल विपिन रावत

मधुलिका रावत

- ब्रिगेडियर एलएस लिद्दर, SM,VSM

- लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह

- NK गुरसेवक सिंह

- NK जितेंद्र कुमार

- L/NK विवेक कुमार

- L/NK बी साई तेजा

- हवलदार सतपाल 

हेलिकॉप्टर में चालक दल के पांच सदस्य भी सवार थे।

बस्ती- भूपेश बघेल ने किसान न्याय सम्मेलन को सम्बोधित हुए कहा कि योगी डरपोक है क्या

बस्ती- भानपुर स्थिति बैडवा पर किसान न्याय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भूपेश बघेल ने कहा की योगी  डरपोक हो चुके हैं और अब दूसरे प्रदेश के नेताओं का हेलीकॉप्टर भी अपने प्रदेश में उतरने नहीं दे रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि कहीं भाजपा सरकार द्वारा किसानों पर किये जा रहे अन्याय का पर्दाफाश न हो जाये इसलिए हमें 30 किलोमीटर दूर ही उतरना पड़ा।

 कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बसंत चौधरी के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मुख्य अतिथि के तौर में शामिल हुए । कार्यक्रम स्थल पर सम्बोधित करते हुए भूपेश बघेल ने कहा कि हमे यहां तक आने के लिए जगह जगह रोका गया उन्होंने कहा योगी डरपोक है क्या ? सभा को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी सरकार मुद्दे की बात करना नही जानती है वह जाति और धर्म के नाम पर प्रदेश की जनता को ठगने का काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में आते हुई हमने देखा कि यहां के किसान अपने फसलों की सिंचाई डीजल पंप से कर रहे हैं जबकि डीजल का दाम आसमान छू रहा है और इस बढ़ती कीमतों के साथ खेती काफी महंगा हो गया है । उन्होंने कहा कि इस महंगाई के दौर में डीजल पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है क्या ऐसी स्थिति में किसानों का आय दोगुना हो पाएगा ।

मुख्य अतिथि ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना को लागू किया है जिसके जरिए से वहां के किसानों का गोबर खरीदने का हमारी सरकार कर रही है । उन्होंने बताया कि 1 साल में 54 लाख कुंटल  गोबर खरीदने का काम हमारी सरकार ने किया है और हमने ₹2 किलो के हिसाब से गोबर की खरीदारी करके किसानों को राहत देने का काम किया है ।

 सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारा शपथ ग्रहण कार्यक्रम पूरा होने के तुरंत बाद हमने प्रदेश भर के किसानों का कृषि ऋण माफ कर दिया लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार यहां के किसानों को कीड़ा मकोड़ा समझने का काम कर रही है ।

उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गौ संरक्षण के नाम पर बड़े-बड़े दावे करते हैं लेकिन  गाय को गुड़ खिलाकर फोटो खिंचवाने के अलावा और कोई काम नहीं करते हैं जबकि मैं खुद एक मुख्यमंत्री के तौर पर बिना पशुओं को चारा खिलाएं भोजन नहीं करता हूं ।

उन्होंने कहा यह धरती किसानों का है  ,यह कि धरती मेहनतकश लोगों का है इसलिए यहां के किसानों की आय में वृद्धि होना चाहिए लेकिन देश और प्रदेश की भाजपा की सरकार देश के किसानों को ठगने का काम कर रही है । उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि उत्तर प्रदेश में 2000 रुपया कुंटल में बिकने वाला धान 800 में बिक रहा है  जबकि यहां खाद का दाम भी आसमान छू रहा है । उन्होंने  कहा की किसान भाई खुद तय करें कि क्या ऐसी स्थिति में किसानों का आय दोगुना हो सकता है या फिर वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा द्वारा ठगे जा रहे हैं ।

कार्यक्रम में उनके साथ आए मुख्यमंत्री के सलाहकार एवं मंत्री राजेश तिवारी , बस्ती जिला अध्यक्ष अंकुर वर्मा ,पूर्व विधायक जगदम्बिका सिंह , पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बसंत चौधरी , प्रमोद पाण्डेय ने भी संबोधित किया ।

वोट न देने पर कटेंगे 350 रुपये ?चुनाव आयोग ने दिया स्पष्टीकरण

नई दिल्‍ली : चुनाव आयोग (Election Commission) के नाम से एक फर्जी खबर काफी वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि मतदान नहीं करने पर चुनाव आयोग 350 रुपये का जुर्माना लगाएगा. दिल्‍ली पुलिस ने रविवार को इस मामले में जांच शुरू कर दी है. दिल्‍ली पुलिस के मुताबिक, कुछ वक्‍त से यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. खबर में चुनाव आयोग के हवाले से कहा गया है कि वोट नहीं डालने पर लोगों के बैंक अकाउंट से 350 रुपये काट लिए जाएंगे. 

बाद में चुनाव आयोग ने इस खबरों को अफवाह बताते हुए स्‍पष्‍टीकरण दिया था कि ऐसी कोई कटौती नहीं की जाएगी. 

हालांकि चुनाव आयोग के स्‍पष्‍टीकरण के बावजूद यह अफवाह थमने का नाम नहीं ले रही है. जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया है. इस मामले को इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट को सौंपा गया है. पुलिस ने असंज्ञेय अपराध के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. 

समान शिक्षा नीति और जातीय जनगणना लागू करने के लिए अर्जक संघ सौंपेगा ज्ञापन

बस्ती -अर्जक संघ की मासिक बैठक जिला कार्यालय बरगदवा पर जिला मंत्री राकेश पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ  । बैठक में विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श के बाद आगामी 10 दिसंबर को जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन तथा 25 दिसंबर को पेरियार रामास्वामी नायकर की परिनिर्वाण दिवस को विवेक दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया।

 बैठक में सदस्यता अभियान तेज करने अर्जक सप्ताहिक अखबार के सदस्य ग्राहक बढ़ाने का भी बल दिया गया । ज्ञापन के विषय में तय किया गया कि देश में समान शिक्षा नीति के साथ ही जातिगत जनगणना की मांग प्रमुख रूप की जाए  । रामास्वामी नायकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी सियरापार जूनियर हाई स्कूल पर जयंत चौधरी के आयोजन में किये जाने का निर्णय लिया गया 

तथा उसे सफल बनाने के लिए अर्जुन राजभर ,उमेश चंद्र वर्मा , राम नरेश चौधरी , सत्य प्रकाश वर्मा , प्रमोद चौधरी ठाकुर प्रसाद चौधरी एवं चंद्र प्रकाश चौधरी को संयोजक के रूप में जिम्मेदारी दी गई ।

बैठक में  पूर्व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी गौरी शंकर , सिद्धनाथ प्रजापति , बालकृष्ण चौधरी , यदुनाथ अर्जक इंजीनियर बलजीत बहादुर वर्मा , आज्ञाराम चौधरी , विनोद कुमार राम , बुझारत मौर्य , गंगाराम चौधरी , सुभाष चंद्र वर्मा , राम प्रकाश पटेल समेत तमाम लोग उपस्थित रहे ।

संविधान की प्रस्तावना से 'समाजवाद' हटवाना चाहते थे BJP सांसद, लाया प्राइवेट बिल, हंगामा कर विपक्ष ने रोका

NDTV

नई दिल्ली : संसद का शीतकालीन सत्र (Winter Session of Parliament) चल रहा है. इस दौरान शुक्रवार (3 दिसंबर) को पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजस्थान से बीजेपी (BJP) के सांसद के जे अल्फोंस (K.J. Alphons) ने राज्यसभा (Rajya Sabha) में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, जिसका विपक्षी सदस्यों ने पुरजोर विरोध किया. इसके बाद सदन के उप सभापति हरिवंश (Harivansh) ने बिल को रिजर्व रख लिया.

दरअसल, IAS की नौकरी छोड़कर राजनेता बने केरल के निवासी के जे अल्फोंस ने प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में एक संविधान संशोधन बिल पेश किया था. बिल में यह प्रस्तावित था कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित 'समाजवाद' शब्द को हटा दिया जाय और उसकी जगह 'न्यायसंगत' शब्द किया जाय लेकिन जैसे ही उन्होंने इस बिल को पेश किया और उप सभापति ने उस पर सदन का ध्वनिमत जानना चाहा तो बिल के विरोध में विपक्षी दलों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी और नो के पक्ष में ज्यादा आवाज आने लगी.

इसके फौरन बाद राजद नेता मनोज झा ने बिल का यह कहते हुए विरोध किया कि यह संविधान की आत्मा पर चोट है और सदन इसे पेश करने की अनुमति देकर संसदीय परंपरा को कलंकित ना करे. उन्होंने सदन के संचालन प्रक्रिया के नियम संख्या 62 का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे प्राइवेट बिल राष्ट्रपति की सहमति के बिना पेश नहीं किए जा सकते हैं ।

झा ने कहा, "नियम 62 कहता है कि यदि कोई बिल एक ऐसा बिल है जो संविधान संशोधन से जुड़ा है तो ऐसा बिल राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता है, और सदस्य इस तरह की मंजूरी या सिफारिश को नोटिस के साथ संलग्न करेगा, एक मंत्री के माध्यम से सूचित किया जाएगा और नोटिस तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि इस आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया जाता है.

विधायक संजय प्रताप जायसवाल पर लगे यौन शोषण मामले पर फैसला सुरक्षित ,फिर आया नया मोड़

सौरभ वीपी वर्मा

बस्ती के रुधौली विधानसभा से भाजपा विधायक संजय प्रताप जायसवाल के खिलाफ लगे यौन शोषण के मामले पर अगली सुनवाई  23 दिसंबर को होगा इसके पहले एमपी एमलए कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए फैसले को सुरक्षित रख लिया था जिसपर 4 दिसंबर को निर्णय आना था।

बता दें कि विधायक संजय प्रताप जायसवाल पर कांग्रेस से विधायक रहने के दौरान एक लड़की ने विधायक और अन्य के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था जिसकी सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था इसी बीच जब पीड़िता से बचाव पक्ष की जिरह चल रहा था तब वह अचानक से गायब हो गई और उसके विरुद्ध तत्कालीन विशेष न्यायाधीश पवन कुमार राय ने उपस्थित होने के लिए कई आदेश पारित किए , उधर पुलिस ने रिपोर्ट दी कि पीड़िता अपने पते पर नहीं रह रही है और ना ही उसका कुछ पता चल रहा है इसके बाद अदालत ने उसकी गवाही को समाप्त कर मुकदमे में अगली सुनवाई शुरू कर दी थी ।

तत्कालीन न्यायाधीश पवन कुमार राय ने मामले की सुनवाई के बाद 4 दिसंबर के लिए निर्णय सुरक्षित कर लिया था इसी बीच एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश के रूप में हरिवंश नारायण की तैनाती हो गई जहां पर यह पत्रावली हस्तांतरित कर दी गई ।

शनिवार को करीब 12:00 बजे पीड़िता अचानक न्यायाधीश पवन कुमार राय की अदालत में पहुंच गई जिससे एक बार फिर नया मोड़ आ गया उसके बाद  उसने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता यशवंत राय को बताया कि मामले में निर्णय की खबर पाकर वह आई है हालांकि पीड़िता को 23 दिसंबर को उसके पक्ष को सुनने के लिए बुलाया गया है ।

योगी सरकार ग्राम पंचायतों के लिए कर सकती है बड़ी घोषणा ,मानदेय बढ़ाने का भी संकेत

सौरभ वीपी वर्मा

लखनऊ - उत्तर प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले योगी सरकार  58 हजार से अधिक ग्राम प्रधानों को चुनावी सौगात देने  की तैयारी कर रही है । पिछले महीने हुए राज्य स्तरीय अधिवेशन में गांव के मुखिया का मानदेय और वित्तीय अधिकार बढ़ाने के साथ ही पंचायत प्रतिनिधि कल्याण कोष बनाने सहित छह मुद्दों पर अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और ग्राम प्रधानों के बीच सहमति बनी थी।

पंचायतों में ग्राम प्रधान को अभी तक दो लाख रुपये की स्वीकृति देने का अधिकार है इसे दो लाख रुपये और बढ़ाने की तैयारी है। इसी तरह से प्रधानों के प्रशासनिक अधिकार भी बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि जिला योजना में प्रधानों को सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व मिल सकता है। ग्राम प्रधानों को अब तक 3500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिल रहा है इसे बढ़ाकर 5 हजार या 10 हजार करने की तैयारी है । 

वहीं प्रधानों के साथ जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत अध्यक्ष के वेतन में बढ़ोतरी किये जाने का संकेत दिखाई दे रहा है । अब देखना होगा कि योगी सरकार आगामी विधानसभा चुनाव के पहले यह घोषणा करके चुनावी माहौल में सरगर्मी लाएगी या फिर दुबारा सरकार बनने पर सौगात देने की घोषणा करेगी।

अब बच्चों-बुजुर्गों पर मंडराया कोविड का खतरा: 5 साल से कम उम्र वालों में तेजी से फैल रहा संक्रमण: विशेषज्ञ

दक्षिण अफ्रीकी (South African) विशेषज्ञों ने छोटे बच्चों में COVID ​​​​-19 संक्रमण की बढ़ती संख्या के बारे में चिंता जताई है. ओमिक्रॉन वैरिएंट (Omicron Variant) के तेज प्रसार के बीच विशेषज्ञों ने बताया कि शुक्रवार की रात दक्षिण अफ्रीका में संक्रमण के कुल 16,055 मामले और 25 मौतें दर्ज की गईं.

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज (NICD) की डॉ वसीला जसत ने शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की एक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "अब, इस लहर की शुरुआत में, हम सभी आयु समूहों में संक्रमण की काफी तेज वृद्धि देख रहे हैं, लेकिन विशेष रूप से अंडर-फाइव में यह संक्रमण तेजी से फैल रहा है.

डॉ वसीला जसत ने कहा, "हमने हमेशा देखा है कि अतीत में कोरोना का प्रभाव बच्चों पर बहुत ज्यादा नहीं पड़ा और उन्हें अस्पतालों में भर्ती नहीं कराना पड़ा था लेकिन तीसरी लहर में, हमने पांच साल से कम उम्र के बच्चों और 15 से 19 साल के किशोरों में संक्रमण तेजी से और अधिक संख्या में देखा है.

हालांकि, जैसा कि अपेक्षित था, बच्चों में संक्रमण के मामले अभी भी सबसे कम हैं लेकिन पांच साल से कम उम्र के बच्चों में संक्रमण अब दूसरे स्थान पर है और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों में भी संक्रमण तेजी से बढ़ते हुए दूसरे स्थान पर है ।

देश में नकली वादों के चलते हाशिए पर जा रहे यहां के नागरिक

सौरभ वीपी वर्मा

समग्र एवं समेकित विकास की बातें सरकारों द्वारा लगातार की जा रही हैं लेकिन भारत के गांव लगातार उपेक्षित होते हुए जा रहे हैं । भारत के गांव में रहने वाले नागरिकों की हालात लगातार हाशिए पर जाती हुई दिखाई दे रही है । यहां के किसानों , बेरोजगारों और मजदूरों के साथ मजदूर किसानों की हालत बद से बदतर होती हुई दिखाई दे रही है । भारत के गांव में बनाए गए सरकारी संस्थाओं की लगातार स्थिति खराब होती जा रही है , गांव में उप केंद्र , सामुदायिक केंद्र , सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र , मिनी सचिवालय ,प्राथमिक पाठशाला का निर्माण करवाया गया है लेकिन 7 दशक बीत जाने के बाद भी भारत के गांव में बने इन सरकारी संस्थाओं में बुनियादी सुविधाओं का ढांचा मजबूत नहीं हो पाया है । आज भारत के गांव में रहने वाले लोगों के पास शिक्षा और चिकित्सा जैसे मूलभूत सुविधाओं का नितांत अभाव है यहां के लोगों में मूल्यपरक ज्ञान की कमी है । यहां के किसानों के पास अत्याधुनिक संसाधनों की कमी है बेरोजगारों के पास रोजगार की कमी है और हम चाय की दुकान पर बैठकर सरकारों के बारे में नकली आलोचना और प्रशंसा करते रहते हैं । सही मायने में इस देश के युवाओं को देश और प्रदेश की सरकारों के बारे में सकारात्मक आलोचना करनी चाहिए । सरकार के कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए उसके द्वारा दी जा रही सुविधाओं पर समीक्षा करनी चाहिए । साथ ही साथ  गरीबी , बेरोजगारी ,महंगाई एवं बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर चिंता करते हुए देश के नागरिकों की दशा और दिशा के बारे में भी समीक्षा करनी चाहिए ऐसा ना करने से हम किसी देश में एक भीड़ का हिस्सा ही बनकर रह जाएंगे ।

अलर्ट मोड में सरकार, हाई रिस्क वाले देशों से आए छह यात्री निकले कोरोना संक्रमित

नई दिल्ली : दक्षिण अफ्रीका (South Africa) में मिले कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron variant) के खतरे को देखते हुए भारत सहित अन्य देशों ने सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है. भारत में एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले यात्रियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है. फ्लाइट से उतरते ही उनकी कोरोना जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि भारत में विदेश से आईं 11 फ्लाइट्स में से छह यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. ये फ्लाइट्स उन देशों से आई थीं, जिन्हें हाई रिस्क की श्रेणी में रखा गया है. सभी संक्रमित यात्रियों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं. ये यात्री देश के अलग-अलग एयरपोर्ट पर टेस्टिंग के दौरान संक्रमित पाए गए.  कल हाई रिस्क देशों से भारत आए 3476 यात्रियों का आरटीपीसीआर (RT-PCR) टेस्ट किया गया. इस कारण कई एयरपोर्ट पर यात्रियों को लंबा इंतजार भी करना पड़ा. 

बस्ती-65 लाख की लागत से बने बहुउद्देश्यीय भवन का अभी तक समझ में नही आया उद्देश्य

सौरभ वीपी वर्मा

बस्ती-केंद्र और प्रदेश की सरकार किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए तमाम प्रकार के दावे कर रही हैं और उसके लिए सरकार द्वारा धरातल पर काम भी किया रहा है लेकिन जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते किसानों की स्थिति लगातार हाशिए पर जाती हुई दिखाई दे रही है वहीं किसानों के नाम पर लाई गई योजनाएं मात्र हाथी दांत बनकर रह जाती हैं ।

जनपद के सल्टौआ गोपालपुर ब्लॉक परिसर में 65 लाख रुपए की लागत से बहुउद्देशीय किसान कल्याण केंद्र का निर्माण कराया गया है , भवन पूरी तरह से तैयार हो गया है लेकिन अभी तक इस भवन का उद्देश यहां के लोगों और किसानों के समझ में नहीं आया है । स्थिति यह है कि यह भवन अब धूल फांक  रहा है।

जिस उद्देश्य इस भवन का निर्माण किया गया है उस पर कार्य शुरू हो जाए तो यहां के किसानों को जिला मुख्यालय पर खाद बीज के लिए भागदौड़ नहीं करना पड़ेगा उन्हें एक ही छत के नीचे कृषि से संबंधित संपूर्ण जानकारी आसानी से प्राप्त हो सकती है लेकिन अभी तक इस भवन में न तो अधिकारी आए न कर्मचारी आए ना ही किसी योजना की शुरुआत की गई ।

केंद्र शुरू होने पर किसानों को मिलेगा यह लाभ

हर माह किसानों की बैठक सभागार में आयोजित होनी चाहिए ,प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण के लिए सुविधा मिलेगी ,खाद बीज, यंत्र व अन्य सामानों की खरीद के लिए पंजीकरण कराना आसान होगा ,ब्लॉक मुख्यालय पर खाद-बीज के गोदाम से उन्हें बीज व खाद की आपूर्ति हो सकेगी । रवी, खरीफ व जायद की गोष्ठियों में किसानों को शिरकत कराया जाएगा।  इसके अलावा कृषि से जुड़े कई सारे मुद्दे पर यहां डैशबोर्ड के माध्यम से जानकारी प्राप्त होगी एवं किसानों की आय को दोगुना करने के लिए नए-नए प्रयोगों एवं तरीकों पर चर्चा की जाएगी अब देखना होगा कि यह केंद्र किसानों की हित में कब से काम करना शुरू करेगा।