तानाशाह सरकार की बर्बरता पर क्या लिखूं , विरोध करने वालों पर दर्ज हो रहा राजद्रोह का मुकदमा

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सरकार ...निरंकुश सरकार

बस्ती -मृत्यु के बाद डीएम कार्यालय जिंदा पहुंचे चीफ इंजीनियर , प्रभारी डीएम एवं सीडीओ के होश उड़े

विश्वपति वर्मा (सौरभ)

सरकारी दफ्तर में बैठने वाले कर्मचारियों की गलतियों को आपने बहुत बार देखा होग लेकिन इस बार की गलती सचिव को माफ करने योग्य नहीं है क्योंकि जिंदा डिप्टी चीफ इंजीनियर को बस्ती के सचिव नेे दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया ।

              पीड़ित गजेंद्र नाथ

मामला बस्ती जनपद के सल्टौआ ब्लाक के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत दसिया का है जहां के निवासी रेलवे से रिटायर चीफ इंजीनियर गजेंद्र नाथ अपने पिता बृजलाल का मृत प्रमाणपत्र लेने के लिए सरकारी दफ्तर गए थे लेकिन हद तो तब हो गई जब सचिव अजय कुमार कनौजिया ने पिता बृजलाल की जगह जिंदा बेटे गजेंद्र नाथ को ही मृत घोषित कर दिया ।

मामले की शिकायत लेकर गजेंद्र नाथ प्रभारी डीएम एवं सीडीओ सरनीत कौर ब्रोका के पास गए और उन्होंने बताया कि उनके पिता की मृत्यु 25 साल पहले हो गई थी लेकिन किसी कारण बस वह अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाए थे । उन्होंने बताया कि नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद मृतक प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ने पर वह सरकारी कार्यलय में  सपथ पत्र के साथ मृत्यु प्रमाणपत्र हासिल करने के लिए अनुरोध किये थे लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी अजय कुमार कनौजिया ने गांव के 14 लोगों से बयान लेकर उन्हें स्वयं को ही मुर्दा बना दिया।

 दरअसल पुत्र गजेंद्रनाथ ने अपने पिता के मृत्यु प्रमाण - पत्र की मांग एसडीएम भानपुर से सपथ पत्र के साथ की थी इसपर एसडीएम ने बीडीओ को जांचकर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने को लिखा था । बीडीओ ने एडीओ पंचायत और एडीओ पंचायत ने सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगा । इस पर जो रिपोर्ट सेक्रेटरी ने गांव वालों के बयान को आधार बनाकर लगाया वह काफी चौकाने वाला था । 

सेक्रेटरी ने लिखा कि गजेंद्रनाथ पुत्र बृजलाल की मृत्यु गांव वालों के अनुसार 25 साल पहले हो गई , और इनके मृत होने का कोई अभिलेखीय साक्ष्य नहीं मिल रहा । 

अब जरा अंदाजा लगाइए कि एक नागरिक अगर कागजों में जिंदा रहते मुर्दा घोषित कर दिया , वह भी एक सरकारी सेवक के द्वारा , तो उस व्यक्ति और उसके परिवार पर क्या बीतती होगी । बहरहाल अभी भी साक्ष्य के अभाव में गजेंद्रनाथ को उनके पिता का मृत्यु प्रमाण - पत्र नहीं मिला पाया है अब देखना यह होगा कि गजेंद्र नाथ को अपने पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र लेने और स्वयं को जिंदा बताने के लिए कितने दिनों तक भागदौड़ करना पड़ेगा ।

बस्ती - रोटेरियन करुणेश कुमार ने रोटरी क्लब बस्ती के कार्यक्रमों का किया अवलोकन

रोटरी अंतरराष्ट्रीय मंडलाध्यक्ष रोटेरियन करुणेश कुमार श्रीवास्तव  रोटरी क्लब बस्ती मिडटाउन के अवलोकन  करने के लिए पहुंचे । इस दौरे में उन्होंने दिन में रोटरी क्लब  द्वारा संचालित प्रोजेक्ट का भ्रमण किया। 

जिसमे सर्वप्रथम रोटरी हैप्पी स्कूल बहेरिया में पहुंचकर रोटरी क्लब द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों जैसे बिल्डिंग की मरम्मत, कार्यालय, रसोई एवम् प्रांगण में लगाए गये टाइल्स, हैंड वाश स्टेशन की स्थापना, रोटरी द्वारा प्रदत्त स्मार्ट टीवी, बेंच डेस्क, प्रोजेक्टर आदि का अवलोकन किया एवं वहां के स्टाफ से बात करके संतुष्टि व्यक्ति की। 

उसके बाद रोटरी क्लब बस्ती बेसिक शिक्षा विभाग के एसआरजी और नवोदय एल्यूमिनी एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में चल रही मिशन नवोदय कार्यक्रम के अंतर्गत निशुल्क कोचिंग में पढ़ रहे कुल 38 बच्चों से बातचीत की और मिशन नवोदय के संयोजक रोo आशीष श्रीवास्तव, रो विवेक वर्मा, रो अनिल पांडे, प्रशिक्षक इंजी राजबहादुर निषाद के प्रयासों की सराहना की। 

तत्पश्चात कोरोना के समय में होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के लिए डॉक्टर एट डोर एंबुलेंस सेवा संचालित की गई थी जिसका भी अवलोकन रोटेरियन के के श्रीवास्तव द्वारा किया गया ।

 इसी क्रम में रोटरी ओपन स्कूल जहां फुटपाथ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है इन बच्चों से भी बातचीत की और यहां पर प्रशिक्षक के रूप में रामकुमार वर्मा, राजीव सिंह, व राज कुमार श्रीवास्तव के कार्यों की सराहना की। 

रोटरी ग्राम बेहिल में चल रहे प्रौढ़ शिक्षा केंद्र तथा स्वावलंबन केंद्र का अवलोकन किया और वहां संयोजक रोटेरियन विवेक वर्मा ने बताया कि यहां सिलाई कढ़ाई और कंप्यूटर की कक्षाएं विधिवत रूप से संचालित की जाती हैं जिसका लाभ जरूरतमंद महिलाओं को मिल रहा है। इस काम में सहयोगी श्री राम उजागर विश्वकर्मा जी का सहयोग मिल रहा है। मंडलाध्यक्ष ने प्रोफेशनल सिलाई कढ़ाई कराने का सुझाव दिया और मंडल द्वारा एक फैशन मेकर बेहिल स्वावलंबन केंद्र को डोनेट करने की घोषणा की।

इसी क्रम में रोटेरियन ऋषभ राज द्वारा मंडलाध्यक्ष को यह अवगत कराया गया कि बस्ती रोटरी क्लब द्वारा बाल सुधार गृह में भी एक कंप्यूटर टीचर उपलब्ध कराया गया है जिससे कि सुधार गृह में बच्चे कंप्यूटर शिक्षित हो सके और वहां से निकलने के बाद अपनी आजीविका कमाने योग्य होकर समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर सुखद जीवन यापन करें।

 तत्पश्चात रोटरी क्लब बस्ती मिडटाउन द्वारा विभिन्न चौराहों के नामो के पहचान के लिए साइन बोर्ड बनाए गए हैं जिनका अवलोकन मंडलाध्यक्ष द्वारा रौता चौराहा, रोडवेज तिराहा और हाईवे पर किया गया और कहा गया इस प्रकार के साइन बोर्ड हमारे लिए उपयोगी और समय की बचत करने वाले साबित होते हैं। 

उसके बाद सायं काल में एक प्रतिष्ठित होटल में एक सांस्कृतिक संध्या आयोजित की गई जिसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के के श्रीवास्तव तथा डिस्ट्रिक्ट की प्रथम महिला कंचन श्रीवास्तव का भव्य स्वागत किया गया। सार्जेंट एट आर्म्स रो कुलदीप सिंह द्वारा कॉलर पहनाकर मंडलाध्यक्ष के के श्रीवास्तव तथा अध्यक्ष रोटरी क्लब बस्ती डॉ डीके गुप्ता का स्वागत किया गया। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर का असिस्टेंट गवर्नर रो महेंद्र सिंह व पूर्व असिस्टेंट गवर्नर रो डॉ अश्विनी कुमार सिंह ने बुके देकर स्वागत किया।

डिस्ट्रिक्ट की प्रथम महिला रो कंचन श्रीवास्तव का स्वागत रोटरी क्लब बस्ती मिड टाउन की प्रथम महिला एवं इनरव्हील क्लब बस्ती की अध्यक्ष  डॉ निधि गुप्ता ने बुके देकर स्वागत किया।

कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में रोटरी क्लब बस्ती मिड टाउन के संरक्षक परम आदरणीय रोटेरियन डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव सर ने मुंबई से ऑनलाइन जुड़कर सभी क्लब सदस्यों एवं विशेष रूप से वर्तमान टीम को बधाई, शुभ संदेश एवं आशीर्वाद दिया।

इसके पश्चात रोटरी क्लब बस्ती मिड टाउन के अध्यक्ष डॉ दिलीप गुप्ता ने  अपना अध्यक्षीय उद्बोधन पटल पर रखा जिसमें उन्होंने इस वर्ष किए गए विशेष कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने रोटरी बस्ती में 10 नए सदस्यों रो विनीत गुप्ता, रो दिलीप गुप्ता, रो महेंद्र गुप्ता, रो अरुण भानिरामका, रो अभिनव चौधरी, रो अनीश खान, रो अनिल पांडे, रो महताब आलम, रो अजय श्रीवास्तव, रो कुलदीप सिंह को शामिल करने की घोषणा की। 

रोटरी बस्ती द्वारा रोटरी इंटरनेशनल को दिए जाने वाले अनुदान के रूप में नये पॉल हैरिस फैलोज रो जगदीश्वर प्रसाद ओम जी (एमपीएचएफ), रो अविनाश गुप्ता, रो कुलदीप सिंह व रो अजीत प्रतापसिंह (पीएचएफ) का नाम विशेष रूप से उल्लेखित किया। 

इसके पश्चात विगत दिनों में  ऑनलाइन कार्यक्रमों में सम्मानित हुए अध्यापकों,  समेकित शिक्षकों,  खिलाड़ियों, भूतपूर्व सैनिकों व इंजीनियरों आदि को  प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया 

डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रो के के श्रीवास्तव ने अपने संबोधन में कहा मेरे द्वारा देखे गए समस्त प्रोजेक्ट्स  अविस्मरणीय हैं और  मंडल में भविष्य में कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा बस्ती  प्रमुख रूप से उसमें शामिल किया जाएगा। उन्होंने रोटरी मंडल की जोनल मीट बस्ती में कराने का आश्वासन दिया।

अंत में वरिष्ठ रोटेरियन डा के के सिंह द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया एवं कार्यक्रम समापन की घोषणा की गई। मंच का संचालन मयंक श्रीवास्तव तथा आशीष श्रीवास्तव ने किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम अनमोल शाही जागृति सिंह राजीव कुमार और उनके साथियों द्वारा प्रस्तुत किया गया 

इस अवसर पर बस्ती रोटरी क्लब मिडटाउन को इंड्यूस कराने वाले गोरखपुर रोटरी क्लब से रो प्रवीण आर्य, रो मनकामेश्वर पांडे व रो सतीश राय उपस्थित थे।

रोटरी बस्ती के विशेष सहयोगी के रुप में जिला अस्पताल बस्ती की मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ श्रीमती रोचष्मति पांडे, नगर पालिका ईओ अखिलेश त्रिपाठी, एलआईसी बस्ती अध्यक्ष के के सिंह, बस्ती मेडिकल कॉलेज के ब्लड बैंक इंचार्ज डॉ स्वराज शर्मा व उनकी टीम, जिला अस्पताल ब्लड बैंक की टीम, मानसिक रोग विभाग जिला अस्पताल की टीम, आरबीएसके की टीम, जीजीआईसी की प्रिंसिपल श्रीमती नीलम सिंह, चित्रांश क्लब की महिला विंग की अध्यक्ष संध्या दिक्षित, चित्रांश क्लब के अध्यक्ष राजेश चित्रगुप्त, कायस्थ सभा के अध्यक्ष मनमोहन श्रीवास्तव काजू, जीवन ज्योति से डा देवानंद सिंह, डॉ के के भार्गव, कैली अस्पताल से आर्थों सर्जन डा विजय गुप्ता शामिल हुए

रोटरी क्लब बस्ती मिड टाउन से रो हरबंस सचदेवा, रो मिथिलेश मिनोतरा, रो डॉ के के सिंह, रो डॉ डी के गुप्ता(फिजिशियन), रो सतीश सिंघल, रो राजन गुप्ता, रो आनंद प्रकाश गोयल, रो मनोज अग्रवाल, रो अमित, रो प्रदीप सिंह, रो डा एस के त्रिपाठी,  रो ऋषभ राज, , रो आशीष श्रीवास्तव, रो देवेंद्र श्रीवास्तव, रो राम विनय पांडे, रो प्रदीप पांडे, रो दिलीप गुप्ता, रो  रो अनिल सिंह ,रो बी पी सिंह, रो अनूप खरे, रो अनिल कुमार पांडे, रो अनीश खान, रो प्रभु प्रीत सिंह शामिल हुए।

बस्ती -पॉवर हाउस कर्मचारियों की लापरवाही से 24 वर्षीय लाइनमैन की दर्दनाक मौत

बस्ती - जनपद के गौर पॉवर हाउस के अंतर्गत आने वाले गांव डुहवा में बिजली का फाल्ट सही करते वक्त लाइन के चपेट में आने से 24 वर्षीय लाइनमैन की मौत हो गई।

 बलुआ चौबे निवासी रामकेवल के 6 लड़कों में चौथे नंबर का लड़का विमल चौधरी रोजी रोटी के लिए क्षेत्र में बिजली के कमियों को दूर करके परिवार का भरण पोषण का काम करता था लेकिन विमल के परिवार के जिंदगी में तब तबाही आ गई जब वह पोल पर चढ़कर फाल्ट को सही कर रहा था।

स्थानीय लोगों का कहना है कि विमल सटडाउन लेकर पोल पर चढ़ा था लेकिन अचानक से ही सप्लाई बहाल हो गई जिसके चपेट में आने से उसकी मौत हो गई  3 साल पहले विमल की शादी हुई थी , 18 माह का एक बच्चा है जो पिता को ठीक से देख भी नही पाया और उसके सिर से बाप का छाया उठ गया।

SDO एलबी यादव ने बताया कि आपसी सहयोग से परिवार को 5 लाख रुपये का सहयोग देने की बात हुई है।

पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों के लिए एक और मुसीबत मार्च में भी टलेगा चुनाव

विश्वपति वर्मा (सौरभ)

उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों के लिए एक और खबर आई है । जानकारी मिल रही थी कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 15 मार्च से शुरू कराया जा सकता है लेकिन जो जानकारी अपडेट हुआ है उसमें पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 15 अप्रैल के बाद से कराए जा सकते हैं जिसका परिणाम मई में आने की उम्मीद है ।

वोटरों के बल्ले-बल्ले प्रत्याशियों के लिए मुसीबत

पंचायत चुनाव के तारीखों में देरी होने से एक तरफ जहां प्रत्याशियों के लिए मुसीबत खड़ा हो रही है वहीं गांव देहात में मतदाताओं के लिए यह जश्न का माहौल पैदा करेगा क्योंकि 2021 में 28- 29 मार्च को होली है और भारत के कई हिस्सों में होली के त्यौहार में  मांस और मदिरा का प्रयोग भारी मात्रा में होता है जिसमे उत्तर प्रदेश भी शामिल है ऐसी स्थिति को देखते हुए अनुमान लगाया जा सकता है कि 2021 का पंचायत चुनाव प्रत्याशियों के लिए महंगा साबित होगा ।

20 फरवरी के बाद सार्वजनिक होगा आरक्षण

यह भी जानकारी में आया है कि आरक्षण का फॉर्मूला आगामी 20 फरवरी के बाद ही सार्वजनिक किया जाएगा क्योंकि प्रदेश सरकार ने  पंचायत चुनाव अप्रैल व मई के महीनों में करवाने का मन बना लिया है। जिसमे 26 मार्च के बाद  पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी की जाएगी और अप्रैल व मई के महीनों में त्रि-स्तरीय चुनाव की पूरी प्रक्रिया सम्पन्न करवायी जाएगी।

चार चरणों में ही होगा चुनाव 
राज्य निर्वाचन आयोग के सूत्रों का कहना है कि पूरे प्रदेश में चार चरणों में ही चुनाव होगा। एक जिले के सभी विकास खंडों को चार हिस्सों में विभाजित करके एक-एक हिस्से के नामांकन दाखिले और मतदान की तारीखें तय की जाएगी। एक हिस्से के मतदान से दूसरे हिस्से के मतदान में तीन दिन का अंतर होना चाहिए।

हिंसा और अराजकता से नहीं बन सकता कोई इतिहास -अरविंद कुमार सिंह

अरविंद कुमार सिंह

लेखक राज्य सभा टीवी के पत्रकार हैं

चौरीचौरा में 5 फरवरी 1922 को चार हजार किसान स्वयंसेवकों की भीड़ पर पुलिस ने गोली चलायी। फिर लाठियों और संगीनों का प्रहार किया। लोगों का धैर्य जब जवाब दे गया और वे हिंसक हुए तो भाग कर पुलिस के जवान थाने में छिप गए। तब  विदेशी कपड़ों की होली जलाने निकली उस भीड़ ने  थाने को जला दिया, जिसमें  21 सिपाही मारे गए। इस घटना में 26 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हुए और सैकड़ों घायल। 

चौरीचौरा  कांड में अंग्रेजों ने 172 लोगों को फांसी की सजा और कुछ को कारावास दिया। पंडित मदन मोहन मालवीय की अपील पर फांसी की सजा 20 को हुई और 14 को आजीवन कारावास।  लेकिन गांधीजी को  इस घटना ने इतना उद्वेलित किया कि उन्होंने गुजरात में 12 फरवरी से होने वाले बारदोली के कर बंदी आंदोलन को स्थगित कर दिया। बारदोली किसानों का सत्याग्रह था। इसी बारदोली सेेे सरदार पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। बारदोली ही नहीं राष्ट्रव्यापी आंदोलन को भी उन्होंने स्थगित कर दिया। उनको आशंका थी कि ऐसा न हुआ तो देश में अराजकता फैल जाएगी। ..तब राज अंग्रेजों का था और आज अपना है। 

लेकिन कोई भी आंदोलन हो उसमें अगर अराजकता या हिंसा का स्थान आंशिक तौर पर भी दिखता है तो वह कितना भी विशाल क्यों न हो, कमजोर ही होता है। इस नाते किसान संगठनों को इससे सबक लेते हुए आत्मचिंतन करना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जांच करा कर दोषिय़ों को दंडित किया जाये। और हमारी राष्ट्रीय धरोहर लाल किले के उस प्रमुख हिस्से को फिर से सेना के हवाले किया जाये, जहां प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति फिर नहीं हो।

रोटरी क्लब बस्ती मिडटाउन ने कारगिल स्तंभ पर माल्यार्पण कर शहीदों को किया याद

आज दिनांक 26 जनवरी को रोटरी क्लब बस्ती मिडटाउन द्वारा कारगिल स्तंभ पर माल्यार्पण कराया गया। एसडीएम सदर आसाराम वर्मा की अगुवाई में रोटरी क्लब अध्यक्ष डॉ दिलीप गुप्ता ,नायब तहसीलदार प्रियंका तिवारी, रोटरी सचिव अरुण कुमार एवं वरिष्ठ रोटेरियन एवं स्वतंत्रता सेनानी अनिल कुमार सिंह व संजय सिंह ने इस कार्यक्रम में शामिल होकर अमर शहीदों को याद किया एवं श्रद्धांजलि दी।

कार्यक्रम के अगले चरण में रोटरी क्लब एवं इनरव्हील क्लब द्वारा संयुक्त रुप में कुष्ठ आश्रम में फल मिष्ठान एवं प्रसाद आदि का वितरण कराया गया साथ ही सभी कुष्ठ रोगियों को स्वेटर एवं तंबल बनवाया गया कार्यक्रम में रोटेरियन मयंक श्रीवास्तव, राजेश चित्रगुप्त, कौशल कुमार व कुलबिंदर सिंह शामिल हुए।

लालकिले पर किसानों ने फहराया अपना झंडा,जबकि तिरंगा के अलावा नही फहराया जा सकता कोई झंडा

देश की राजधानी दिल्ली में किसान प्रदर्शनकारी आईटीओ के पास दिल्ली पुलिस से झड़प के बाद लाल किला तक पहुंच गए हैं. इस बीच प्रदर्शनकारियों ने लाल किला पर अपना झंडा फहरा दिया है. किसानों का हंगामा जारी है. किसान आंदोलनकारी लगातार नारेबाजी कर रहे हैं.

अब पुलिस लाल किला से खालसा पंथ के झंडे को उतारने में जुटी है. लाल किला पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के अलावा कोई भी अन्य झंडा नहीं फहराया जा सकता है.

बस्ती- मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गोलमाल, जिनका जलता है गांव में चूल्हा उनका कट गया वोट

विश्वपति वर्मा (सौरभ)

बस्ती- पंचायत मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी को लेकर गंवई राजनीति जहां गरमा गई है, वहीं पुनरीक्षण कार्यक्रम की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। सूची में ऐसे लोगों का नाम हटा दिया गया है जिनका  चूल्हा गांव में ही जलता है उसके बाद दर्जनों शिकायत पत्र देने के बाद भी प्रशासन इस मामले को निस्तारण करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। 

मामला विक्रमजोत ब्लॉक के राजस्व ग्राम त्रिलोकपुर ग्राम पंचायत खेमराजपुर का है जहां के निवासी पंकज सिंह ,अरविंद सिंह एवं अन्य ने जिलाधिकारी को शिकायतपत्र देकर बताया कि ग्राम पंचायत में लेखपाल और बीएलओ के मिलीभगत से मतदाता सूची में भारी गड़बड़ी किया गया है।

शिकायतकर्ताओं ने जिलाधिकारी से पत्र में कहा कि पंचायत चुनाव 2015 ,विधानसभा चुनाव 2017 एवं लोकसभा चुनाव 2019 में हम लोग मतदान करते चले आ रहे है , परन्तु इस बार मतदाता सूची के संशोधन में बी0एल0ओ 0 साधना सिंह द्वारा 129 लोगों का नाम बिना किसी सूचना के मतदाता सूची से काट दिया गया और जो रशीद हम प्रार्थीगण को दी गई है उसमें लिखा है कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 

शिकायतकर्ताओं ने मीडिया से बताया कि मामले की शिकायत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नंद किशोर कलाल से भी की गई जिसमे उनके द्वारा जांच करवाने के लिए आश्वासन तो दिया गया लेकिन लेखपाल और कानूगो द्वारा जो जांच की गई वह भी संदिग्ध है । पीड़ितों ने कहा कि एसडीएम द्वारा जांच के आश्वासन के बाद भी मामले में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नही हुई।

इस मामले में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हर्रैया डाo नंदकिशोर कलाल से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मामले की शिकायत मिली है मतदाता सूची प्रकाशित होने से पहले ही टीम गठित कर गांव के मतदाता सूची का पुनरीक्षण का कार्य किया जाएगा ,उन्होंने बताया कि गांव के जो भी लोग वोटर हैं यदि उनका नाम अन्य जगह पर नही है तो उनका वोट करने का अधिकार खोने नही दिया जाएगा।

गणतंत्र दिवस के अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की बधाइयां स्वीकार नही

विश्वपति वर्मा( सौरभ)

 

समाजवादी , पंथनिरपेक्ष,लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को 

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए काम करेगी ।

यह शब्द मेरे नही हैं  बल्कि भारतीय संविधान में लिखी गई प्रस्तावना का हिस्सा है , आज गणतंत्र दिवस का अवसर है पूरा देश इस पर्व को मनाने की तैयारी कर रहा है लेकिन वहीं देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोकतांत्रिक गणराज्य में अपनी मांगों के लिए सड़कों पर है ।

देखने में आया है कि 26 जनवरी के अवसर पर लोग आंदोलन करने के लिए विवश हैं हमें और हमारी सरकार को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि जब देश की जनता लाल किले पर परेड देखने के लिए लालायित रहती है तो वहीं ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा कि  देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी मांगों को लेकर विरोध स्वरूप राजधानी दिल्ली के इलाके में परेड निकालने के लिए मजबूर है ।

 ऐसी स्थिति को देखने के बाद समझ में नहीं आता कि हम किस तरह से इस राष्ट्रीय पर्व को मनाने के लिए देश की जनता को बधाइयां दूं  ,हमें लगता है गणतंत्र दिवस के अवसर पर बधाई देना जले पर नमक छिड़कना होगा , यह परेड निश्चित तौर पर सरकार की नाकामी है जो सड़क पर किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं ,जब किसान चाहता है कि इस कानून को रद्द कर दिया जाए तो सरकार कानून को जिंदा रखने के लिए इतने सारे प्रयोग क्यों कर रही है यह बात समझ में नहीं आ रहा है ।

बात की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट होता है कि सरकार कारपोरेट घरानों के लोगों के लिए काम करने के लिए मजबूर है इसलिए वह जनता की बातों को नकार कर कारपोरेट घरानों के लोगों की बात पर तवज्जो दे रही है ।

सरकार की तानाशाही और निरंकुशता के  अवसर को देखते भी आज हम इस गणतंत्र दिवस पर ना तो बधाई स्वीकार करेंगे और ना ही बधाई देंगे क्योंकि हमारी आवाज किसानों के लिए है और किसानों को न्याय मिलने के बाद ही इस तरह की बधाइयां देने और स्वीकार करने का काम हम करेंगे ।

जय हिंद ,जय भारत, जय किसान ,जय संविधान ।

कृषि बिल को लेकर विरोध क्यों हो रहा है पढ़िए और समझिए आसान भाषा में

विश्वपति वर्मा( सौरभ)

राजधानी दिल्ली से बार्डरों पर किसान 2 महीने से ज्यादा दिन से तीन कृषि कानूनों के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ,इसी बीच हमारे पाठक आसान भाषा में यह जानना चाहते हैं कि आखिर ये विरोध क्यों हो रहा है । तो आइए हम आपको तीनों कानूनों के बारे में आसान शब्दों में जानकारी देते हैं।

Why is there protest against the agricultural bill? Read and understand in easy language

पहला कानून जिसका नाम 'कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) विधेयक, 2020' है, यह कानून निकट भविष्य में सरकारी कृषि मंडियों की प्रासंगिकता को शून्य कर देगा. सरकार निजी क्षेत्र को बिना किसी पंजीकरण और बिना किसी जवाबदेही के कृषि उपज के क्रय-विक्रय की खुली छूट दे रही है. इस कानून की आड़ में सरकार निकट भविष्य में खुद बहुत अधिक अनाज न खरीदने की योजना पर काम कर रही है. सरकार चाहती है कि अधिक से अधिक कृषि उपज की खरीदारी निजी क्षेत्र करें ताकि वह अपने भंडारण और वितरण की जवाबदेही से बच सके.

सोचिए कि अगर निकट भविष्य में कभी कोरोना जैसी विषम परिस्थिति का सामना करना पड़ा तो उस दौरान सरकार खुद लोगों को बुनियादी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए निजी क्षेत्र से खरीदारी करेगी. वहीं, आज वह इसे अपने बड़े एफसीआई गोदामों से लोगों को मुफ्त में उपलब्ध करा रही है.

साथ ही सरकारी कृषि मंडियों के समानांतर आसान शर्तों पर खड़ा किया जाने वाला नया बाजार इनकी प्रासंगिकता को खत्म कर देगा और जैसे ही सरकारी मंडियों की प्रासंगिकता खत्म होगी, ठीक उसी के साथ एमएसपी का सिद्धांत भी प्रभावहीन हो जाएगा क्योंकि मंडियां एमएसपी को सुनिश्चित करती हैं.

दूसरा कानून 'कृषि (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत अश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक, 2020' है, जिसकी अधिक चर्चा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के विवाद में समाधान के मौजूदा प्रावधानों के संदर्भ में की जा रही है.

इस कानून का पूरा विरोध इस तथ्य पर हो रहा है कि इसके जरिए किसानों को विवाद की स्थिति में सिविल कोर्ट जाने से रोका गया है. यह बिल्कुल ठीक विरोध है. लेकिन, इसके साथ ही साथ एक और हिस्सा है जहां ध्यान देने की जरूरत है. कांट्रैक्ट फार्मिंग के इस कानून की वजह से देश में भूमिहीन किसानों के एक बहुत बड़े वर्ग के जीवन पर गहरा संकट आने वाला है.

2011 की जनगणना के अनुसार, देश में कुल 26.3 करोड़ परिवार खेती-किसानी के कार्य में लगे हुए हैं. इसमें से महज 11.9 करोड़ किसानों के पास खुद की जमीन है. जबकि 14.43 करोड़ किसान भूमिहीन हैं. भूमिहीन किसानों की एक बड़ी संख्या 'बंटाई' पर खेती करती है.

भूमि के मालिक से कुल पैदावार की आधी फसल पर बंटाई बोई जाती है. ग्रामीण इलाकों का यह अपना एक प्रचलित खेती करने का तरीका है. इस नए कानून के जरिए पूंजीपतियों को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए खुली छूट दी जा रही है. अब सोचने का विषय यह है कि गांव का कोई भूमिहीन किसान इन बड़े निजी क्षेत्र की फर्म से मुकाबला कैसे करेगा?

एक बड़ी कंपनी बड़ी आसानी से किसी किसान से उसकी भूमि 5 साल की अवधि के लिए एकमुश्त एडवांस पर ले सकती है. लेकिन, गांव का एक भूमिहीन किसान यह करने में असमर्थ रहेगा. ऊपर से भारत के किसानों का एक बड़ा हिस्सा अशिक्षित है जो कि कानूनी अनुबंध करने में खुद को असहज पाएगा. ऐसी परिस्थिति में भूमिहीन किसानों का पूरा जीवन खत्म हो जाएगा.

ऊपर से बड़ी कंपनियां मशीनों के जरिए खेती का कार्य करेंगी न कि मजदूरों के जरिए. इसलिए बहुत अधिक रोजगार भी उत्पन्न नहीं होने जा रहे हैं. यह कानून देश के 14 करोड़ भूमिहीन किसानों के भविष्य को प्रभावित करने जा रहा है.

तीसरा कानून 'आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, 2020' है. यह कानून आने वाले निकट भविष्य में खाद्य पदार्थों की महंगाई का दस्तावेज है. इस कानून के जरिए निजी क्षेत्र को असीमित भंडारण की छूट दी जा रही है. उपज जमा करने के लिए निजी निवेश को छूट होगी.

सरकार को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कितना स्टॉक है और कहां है? यह जमाखोरी और कालाबाजारी को कानूनी मान्यता देने जैसा है. वहीं, इस कानून में स्पष्ट लिखा है कि राज्य सरकारें असीमित भंडारण के प्रति तभी कार्यवाही कर सकती हैं जब वस्तुओं की मूल्यवृद्धि बाजार में दोगुनी होगी. एक तरह से देखें तो यह कानून महंगाई बढ़ाने की भी खुली छूट दे रहा है. विपरीत हो चुकी आर्थिक स्थिति के बीच यह कानून देश के मध्य आय वर्ग एवं निम्न आय वर्ग की बुनियाद को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाने वाला है.

समय रहते सरकार को चाहिए कि इन तीनों कानूनों का उचित हल निकाल लिया जाए. वजह है कि यह आंदोलन भूमिहीन किसानों के रास्ते होते हुए मध्य एवं निम्न आय वर्ग को भी जोड़ेगा. आने वाले भविष्य में जब ये दोनों वर्ग भी खुद को इन कानूनों के जरिए ठगा महसूस करेंगे तो आंदोलन की रफ्तार और तेज हो जाएगी.

तीनों ही कृषि कानून किसानों और आम लोगों को बहुत फायदा पहुंचाने नहीं जा रहे हैं. न तो कोई सामान्य किसान इतना आर्थिक समृद्ध है कि वह बड़े गोदाम बनाकर अपनी फसलों का भंडारण करेगा और न ही भूमिहीन किसान इतने मजबूत हैं कि वे एक लंबी अवधि के लिए खेतों का कानूनी अनुबंध कर पाएंगे. तो फिर ये सब कौन कर सकेगा? उत्तर है पूंजी से भरे पड़े लोग.

गणतंत्र दिवस के पूर्व आंदोलनकारी किसानों पर बरसाई जा सकती है गोलियां !

विश्वपति वर्मा (सौरभ)

1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इस हत्याकांड में हजारों निर्दोष लोग मौत के मुंह में समा गए थे , यह आंदोलन भी अंग्रेज द्वारा बनाये गए काले कानून रौलेट एक्ट को रद्द करने के लिए था लेकिन तानाशाह जनरल डायर ने निर्दोष आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवा दी थी।

 आज 102 साल बाद फिर ठीक उसी तरह की स्थिति का आभास हो रहा है, 2 महीने से 3 कानूनों को खत्म करने के लिए किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं लेकिन वर्तमान सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार किसानों की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं है ,वहीं किसानों को आंदोलन से हटाने के लिए तरह-तरह के प्रयोग किये जा रहे हैं । 

किसानों को दिल्ली तक पहुंचने के लिए  रोकने के  सारे प्रयास किए गए हैं  ,बॉर्डर को सील कर दिया गया है  बड़े-बड़े पत्थरों और और पुलिस बूथ बनाकर  किसानों को घुसने से रोका गया है क्योंकि 26 जनवरी के दिन किसान  ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं , लेकिन सरकार किसी भी हालात में ट्रैक्टर रैली को सफल होने  देना नहीं चाहती है  जबकि किसान  ट्रैक्टर रैली निकालकर  सरकार से यह मांग करने का प्रयास करने की कोशिश में लगे हैं  कि उसके द्वारा बनाए गए 3 कानूनों को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए। 

लेकिन लगता है 26 जनवरी के पहले यह क्रूर और तानाशाह सरकार इन किसानों पर गोली चलवा सकती है , हम चाहते हैं ऐसा ना हो ,होना भी नहीं चाहिए लेकिन वर्तमान सरकार जिस तरह से बर्बरता कर रही है उसे देख कर किसी बात से इनकार भी नही किया जा सकता है।

लूट कि देश आजाद है तेरा - अभिजित दूबे की कलम से

अभिजित दूबे, धनबाद झारखंड

आजादी का मतलब क्या है ? इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर  अगर किसी देश का नागरिक दे सकता है, तो वह भारतीय नागरिक ही है । हमारे पड़ोस में चीन , पकिस्तान, मालदीव आदि देश के नागरिक तो इस प्रश्न का उत्तर देने में फुस्स हो जायेंगे। पर हम भारतीयों ने प्राप्त आजादी को  पिछले तिहत्तर सालों से भोगा, शहीदों ने जो सपना देखा था भले ही उसे तोड़ा।

अब जब देश आजाद है तो देश के लोग पहले तो अपना हित ही देखेंगे न , कौन सा उन्हें 'भारत रत्न' मिलना है जो भारत की चिंता करेंगे। उन्हें भारत की अर्थव्यवस्था, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय आदि बातों से क्या मतलब ? उन्हें तो बस मतलब है लूटो, खसोटो और देश से फूटो । जिस तरह चौकसी, नीरव और माल्या फूटे ,वैसे ही।

हालांकि, सर्वगुणसम्पन्न एक सौ तीस करोड़ लोगों में आपस में   देशभक्ति प्रदर्शित करने की होड़ मची रहती है । खासकर पंद्रह अगस्त और छब्बीस जनवरी के आस-पास। सुबह- सुबह पचास - सौ लोगों को तिरंगे का चित्र व्हाट्सएप्प पे फारवर्ड करेंगे, फिर उन्हें कसम देंगे की छब्बीस जनवरी या पंद्रह अगस्त तक हर मोबाइल में यह चित्र पहुंच जाना चाहिए।मोबाइल का रिंगटोन भी देशभक्ति के किसी गाने पे सेट करके मौसमी देशभक्ति का प्रदर्शन करेंगे।

हमारे पड़ोस में एक नेताजी रहते हैं। आजकल उन्होंने अपने मोबाइल पे रिंगटोन सेट किया है-- 'मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती।' नेताजी फुटकर नेतागिरी के अलावा जमीन की खरीद-बिक्री और जबरिया दखल का काम देखते हैं। अतः जमीन का धंधा उनके लिए सोना चांदी उगलने वाला ही है।

देश की निरीह जनता का सारा का सार धन तो सदियों की गुलामी की भेंट कबका चढ़ चुका । समाजवाद का डमरू आजादी के बाद से बजता रहा, गरीबी थी तो वही सबके हिस्से में बंटता रहा। समेटता रहा अपने हिस्से की गरीबी, होरी और सिसकती रही शेल्टर होम में उसकी छोरी। आजादी की वर्षगांठ पे अनाथालय के किस्से अखबारों की सुर्खियां बना रहे हैं और हम दाँत निपोरते हुए निष्पक्ष जाँच और कड़ी से कड़ी सजा का पुराना टेप रिकॉर्डर बजा रहे हैं। नाबालिग बच्चियाँ सिसक रहीं हैं तो उससे क्या ? वो वोट बैंक थोड़े ही हैं कि उनकी चिंता की जाए। चरित्र, नैतिकता, फर्ज आदि ढकोसलों से जकड़े रहने के लिए हमारे पूर्वजों  ने थोड़े ही ना आजादी की जंग लड़ी थी।

हम तो आजाद हुए ताकि मिलावटी दूध, दवा आदि बनाकर भावी पीढ़ी को परोस सकें। गंदगी का अंबार खड़ा कर सकें। झूठ बोल सकें। अदालतों में झूठी गवाहियां दे सकें।  मरे हुए मरीज को जिंदा बताकर , वेंटिलेटर पे लिटाकर हफ्तों तक नर्सिंग होम का मीटर चालू रख सकें। सरकारी जमीन, किसानों की जमीन, गरीबों की जमीन अवैध रूप से हथिया सकें। मानव शरीर के अंगों का अवैध कारोबार कर सकें। देश को , संस्था को, समाज को हर तरह से लूट सकें। लूटना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, कर्तव्य का क्या , गोली मारो।

बस्ती मैं तैनात दरोगा और पुलिस वालों ने मिलकर की थी 30 लाख की लूट ,लगेगा NSA

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पूरे पुलिस महकमे को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। बुधवार को महाराजगंज के दो सराफा कारोबारियों से हुई करीब 35 लाख नकदी व जेवरात की लूट का खुलासा किया है। इस लूटकांड में बस्ती जिले में तैनात एक दरोगा व दो सिपाही शामिल थे। पुलिस ने इस गैंग के कुल छह सदस्यों को पकड़ा है। दरोगा गैंग का सरगना है। इनके पास से लूट का पूरा माल बरामद हुआ है। गैंग के सदस्यों ने 29 दिसंबर को हुई एक अन्य लूटकांड को भी स्वीकार किया है।

महाराजगंज के दो व्यापारियों के साथ बुधवार को हुई थी लूट

महराजगंज जिले में निचलौल के रहने वाले सराफा व्‍यापारी दीपक वर्मा और रामू वर्मा बुधवार को गहनों की खरीदारी करने के लिए रोडवेज बस से लखनऊ जा रहे थे। दोनों के पास 19 लाख की नकदी और 16 लाख के पुराने गहने थे। नकदी व गहनों को एक बैग में रखकर दोनों साथ में जा रहे थे। लेकिन, रास्ते में दरोगा धर्मेंद्र यादव, सिपाही महेंद्र यादव, संतोष यादव ने कैंट इलाके में रेलवे स्‍टेशन से लेकर नौसड़ के बीच में इन व्‍यापारियों को बस से उतार लिया। इसके बाद तस्करी का आरोप लगाते हुए दोनों को एक ऑटो में बैठा लिया। इसके बाद नौसढ़ में मारपीट कर बैग लूटकर फरार हो गए। पीड़ित कारोबारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी।

SSP जोगिन्‍दर कुमार ने बताया कि पुलिस ने सर्विलांस और CCTV फुटेज की मदद से कैंट इलाके के पैडलेगंज से वर्दीधारी तीनों बदमाशों और उनके तीन साथियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि दरोगा धर्मेंद्र यादव की तैनाती बस्ती जिले के पुरानी बस्ती थाने में है। उसके साथ ही सिपाही महेंद्र यादव व संतोष यादव की भी तैनाती है। इसके अलावा बोलेरो ड्राइवर देवेंद्र यादव, मुखबिरी करने वाले शैलेश यादव व एक अन्य आरोपी दुर्गेश अग्रहरि को पकड़ा गया है।

गैंगस्टर के अलावा NSA की कार्रवाई होगी

पुलिस की पूछताछ में 29 दिसंबर को शाहपुर इलाके में स्‍वर्ण व्‍यवसाई से लूट की घटना को अंजाम देने की बात भी इस गैंग ने स्‍वीकार की है। पुलिस ने इनके पास से लूट का सारा माल बरामद कर लिया है। इनके पास से घटना में इस्‍तेमाल की गई बोलेरो भी बरामद की गई है। इनके खिलाफ शाहपुर और कैंट थाने में IPC की धारा 395, 412 और 420 की धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। इनके खिलाफ गैंगस्‍टर के साथ NSA और बर्खास्‍तगी की कार्रवाई भी की जाएगी।

आसान भाषा में समझिए किसान क्यों कर रहे हैं तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग

विश्वपति वर्मा (सौरभ)  नई दिल्ली

 तीन कृषि कानूनों के खिलाफ 58 दिन से चल रहे किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार का प्रयास लगतार चल रहा है वहीं मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है लेकिन किसान संगठनों और सरकार की तरफ से बातचीत कर रहे लोगों में बात नही बन पा रही है ।वहीं 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के ऐलान के बाद जहां सरकार डरी हुई है वहीं किसान नेता और आंदोलनकारी डटे हुए हैं। 

सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ लोग आंदोलन पर सवाल खड़ा कर रहे हैं , सोशल मीडिया और मेनस्ट्रीम मीडिया के जरिये किसान आंदोलन की फंडिंग पर सवाल खड़ा किया गया है लेकिन मौके पर हमारी समीक्षा में देखने को मिला है कि आंदोलन में जो धन खर्च हो रहा है वह सब किसानों की एकता और हरियाणा -पंजाब के सक्षम लोगों का देन है इसमे विदेशी फंडिंग का आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है।

आइए आपको बताते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें जो आपको जानना जरूरी है कि आखिर किसान कानून को रद्द करने की मांग क्यों कर रहे हैं. 

आपको बता दें कि किसानों की पहली और सबसे बड़ी मांग यही है कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। आंदोलन के लिए गठित संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिमन्यु कोहाड़ से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के पक्ष में नहीं है। इससे निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा। जमाखोरी बढ़ेगी। बड़ी निजी कंपनियों को फायदा होगा एवं किसानों का आने वाले भविष्य मुश्किल भरा होगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर लिखित आश्वासन

जब से कृषि विधेयकों की बात हो रही है, तब से किसानों के मन में सबसे बड़ा डर यही है कि नये कृषि बिलों से सरकार न्यनूतम समर्थन मूल्य प्रणाली को ही खत्म कर देगी। किसानों ने यह भी कहा कि एमएसपी पर अनिवार्य कानून बनना चाहिये। किसानों की सबसे बड़ी मांगों में से एक मांग यह भी कि सरकार लिखित रूप से दे कि भविष्य में सेंट्रल पूल के लिए MSP और पारंपरिक खाद्य अनाज खरीद प्रणाली जारी रहेगी।

किसानों की तिसरी सबसे बड़ी मांग यह है कि सरकार बिजली बिल संशोधन को समाप्त करे। किसान संगठनों का कहना है कि अगर यह बिल कानून बन जायेगा तो उन्हें मुफ्त या सब्सिडी वाली बिजली नहीं मिलेगी। निजीकरण को बढ़ावा दिया जायेगा और पंजाब में किसानों को मिल रही मुफ्त बिजली बंद हो जायेगी।

किसानों की चौथी मांग है कि पराली जलाने को लेकर पांच साल सजा का जो प्रावधान किया गया है, इसे वापस लिया जाये। केंद्र सरकार ने इसी साल अक्टूबर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए नया अध्यादेश पेश किया जिसके अनुसार जो भी वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होगा, उसे पांच साल तक की सजा हो सकती है या उस पर एक करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है। किसान इस प्रावधान को खत्म करने की मांग कर रहे हैं और साथ पराली जलाने के आरोप में गिरफ्तार किसानों की रिहाई की भी मांग कर रहे हैं।

किसानों की पांचवीं मांग गन्ना भुगतान को लेकर है। गन्ना भुगतान को लेकन पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आक्रोशित हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की तो असली समस्या ही गन्ना भुगतान को लेकर है। किसान संगठनों का कहना है कि शुगर इंडस्ट्री रिकवरी कम होने का बहाना बनाकर प्रदेश सरकार पर गन्ना मूल्य नहीं बढ़ाने का दबाव बना रही है, लेकिन लगातार बढ़ रही लागत को देखते हुए गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी की जानी चाहिए।

उत्तर प्रदेश से जुड़े किसान संगठन गन्ना मूल्य 450 रुपए प्रति कुंतल घोषित करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि पिछले दो पेराई सत्रों से गन्ना मूल्य 315 एवं 325 रुपए कुंतल है। यूपी के किसान संगठनों का कहना है कि पिछले दो पेराई सत्रों में गन्ना मूल्य में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। जबकि बिजली, डीजल, कीटनाशक, उवर्रक और लेबर महंगी होने से हर साल गन्ना उत्पादन लागत बढ़ रही है। वहीं पंजाब के किसान हरियाणा की तर्ज पर भुगतान की मांग कर रहे हैं।

अब देखना यह होगा कि किसान  सरकार द्वारा दिये गए उस प्रस्ताव को मानते हैं जिसमे 2 साल तक तीनों कृषि कानूनों को स्थगित करने की बात कही जा रही है या फिर कृषि कानूनों को रद्द किए जाने के आश्वासन पर किसान दिल्ली के बॉर्डर से हटेंगे।

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की बड़ी खबर , 24 घंटे के अंदर आरक्षण सूची आने की संभावना

उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव (UP Panchayat Chunav) का इंतजार सभी को है. खासकर संभावित उम्मीदवार आरक्षण सूची को लेकर बेचैन हैं. उम्मीद है कि आरक्षण सूची आज या कल जारी की जा सकती है. खबरों की मानें तो ग्राम प्रधानों व ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए चक्रानुक्रम आरक्षण लागू करने का काम किया जा सकता है. वहीं बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख के निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण में बदलाव होने की उम्मीद है.

आपको बता दें कि साल 2015 में हुए सूबे के त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव के मुकाबले इस बार प्रदेश में ग्राम प्रधानों के 880 पद कम हो चुके हैं. उत्तर प्रदेश में विकास खण्डों की संख्या 821 थी जो अब बढ़कर 826 हो चुकी है. यानी क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष यानि ब्लाक प्रमुख के पदों में 5 पदों की बढ़ोतरी हो चुकी है.

साल 2015 में हुए पंचायत चुनाव पर नजर डालें तो प्रदेश में कुल 59074 ग्राम प्रधानों के पद पर चुनाव संपन्न कराये गये थे. लेकिन इस बार हुए संक्षिप्त परिसीमन में 880 ग्राम पंचायतें शहरी क्षेत्र में शामिल किये गये हैं. यही वजह है कि अब प्रदेश में होने जा रहे पंचायत चुनाव में कुल 58194 ग्राम प्रधानों के पद पर ही चुनाव संपन्न कराये जाएंगे. ग्राम पंचायतों की संख्या कम होने के साथ ही ग्राम पंचायतों के वार्ड भी कम हो चुके हैं.

2015 के पंचायत चुनाव की बात करें तो इस साल प्रदेश में कुल 744558 ग्राम पंचायत सदस्यों के पद पर चुनाव कराये गये थे. इस बार यानी 2021 में होने वाले पंचायत चुनाव में 731813 ग्राम पंचायत सदस्यों के पद पर ही चुनाव कराये जाएंगे. उपरोक्त आंकड़े प्रदेश में होने जा रहे त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियों के तहत पंचायतीराज निदेशालय ने राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपने का काम किया है.

आरक्षण सूची का इंतजार क्यों : आपको बता दें कि इस बार उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव के पहले लोग आरक्षण सूची का इंतजार कर रहे हैं. इसकी वजह हम आपको बताते हैं. दरअसल इसी के आधार पर तय होगा कि किस जाति का उम्मीदवार किस गांव में अपनी दावेदारी करने का काम काम करेगा. ऐसा इसलिए क्योंकि क्योंकि गांव यदि आरक्षण के दायरे में आता है तो सामान्य जाति के लोग वहां से चुनाव लड़ने में सक्षम नहीं होंगे. यदि गांव महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया तो वहां से कोई पुरुष पर्चा नहीं भर सकेगा.

भाजपा सांसद बोलीं- किसान आंदोलन में एके-47 लेकर बैठे हैं खालिस्तानी

कृषि कानून को लेकर दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन जारी है. इस बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा लगातार किसानों पर तीखी टिप्पणी करना जारी है. राजस्थान के दौसा से भारतीय जनता पार्टी की सांसद जसकौर मीणा ने एक बार फिर धरने पर बैठे किसानों की तुलना खालिस्तानियों से की है. 

किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युगपुरुष हैं, जो देश को बदलना चाहते हैं और कृषि कानून इसी ओर का एक कदम है. किसान आंदोलन को लेकर जसकौर मीणा बोलीं कि किसान आंदोलन में आतंकी एके-47 लेकर बैठे हैं, जो वहां बैठे हैं वो खालिस्तानी हैं.

बस्ती- सागौन के पेड़ पर लटक कर युवक ने दी जान ,मौत का कारण स्पष्ट नही

केoसीo श्रीवास्तव...

बस्ती- सोनहा थाना क्षेत्र के भानपुर गांव में पश्चिम छोर पर गांव के ही एक युवक ने सागौन के पेड़ में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की पहचान किया तो पता चला कि शव सूरज सोनकर (32) का है जो भानपुर गांव का निवासीहै।

मृतक के पिता पुद्दी सोनकर ने बताया कि सूरज कल रात को 8 बजे घर से निकला था काफी देर तक घर न पहुंचने पर उसकी खोजबीन की गई लेकिन वह नही मिला ,उसके पिता ने कहा कि ग्रामीणों की सूचना के बाद पता चला कि उनके लड़के ने फांसी लगाकर जान दे दी है। पुलिस के अनुसार अभी मौत के कारण का पता स्पष्ट नही हुआ है।

उधर सूरज के आत्महत्या की खबर सुनकर घर परिवार के लोगों का रो -रो कर बुरा हाल है , जवान लड़के की मौत की सूचना के बाद घर में कोहराम मचा हुआ है।

कटे होंठ एवं तालु के मरीजों के निःशुल्क इलाज के लिए आगे आया रोटरी क्लब बस्ती एवं स्माइल ट्रेन लखनऊ

रोटरी क्लब बस्ती मिडटाउन एवं स्माइल ट्रेन  लखनऊ के संयुक्त तत्वाधान में कटे होंठ एवं तालु के मरीजों के निःशुल्क इलाज का कैंप शिव ललिता हॉस्पिटल पर लगवाया गया।

 मालवीय रोड पर स्थित अस्पताल पर कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ रोटेरियन डॉ अश्वनी कुमार सिंह ने किया। इस मौके पर डॉ. सिंह ने कहा की  डॉक्टरों के द्वारा किये जा रहे इस तरह की कार्यक्रम की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है उन्होंने डॉ. दिलीप की अगुवाई में रोटरी बस्ती की टीम के द्वारा किये गए इस कार्य का स्वागत किया।

इस कैंप  में लगभग 30 मरीजों का रजिस्ट्रेशन कराया गया जो बस्ती एवं आसपास के ग्रामीण अंचलों से आए थे। इन पंजीकृत मरीजों का ऑपरेशन रोटरी  बस्ती की टीम एवं स्माइल ट्रेन की टीम द्वारा निःशुल्क रूप से कराया जाएगा।

कार्यक्रम के उद्देश्य के संदर्भ में रोटरी क्लब बस्ती मिडटाउन के अध्यक्ष डॉ दिलीप कुमार गुप्ता ने बताया कि यह कैंप उन मरीजों विशेष तौर पर गरीब बच्चों के लिए लगाया गया है जिनके होठ एवं तालु जन्म से ही कटे हुए हैं। इस ऑपरेशन के बाद वह समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर सहज ही अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे।

कार्यक्रम संयोजक रोटेरियन डॉ अभिनव चौधरी ने कहा कि रोटरी बस्ती सदैव से ही सेवा कार्य में अग्रणी रही है। वह स्वयं टीम रोटरी से जुड़ कर उत्साहित हैं व जनमानस की सेवा के इस प्रकार की कार्यों में आगे भी सहयोग करते रहेंगें।

कार्यक्रम में टीम रोटरी से असिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन महेंद्र कुमार, क्लब सचिव रोटेरियन अरुण कुमार, रोटेरियन ऋषभ राज, रोटेरियन मयंक श्रीवास्तव, रोटेरियन विवेक वर्मा, रोटेरियन आशीष श्रीवास्तव, रोटेरियन डॉ अभिनव एवं मेडिकल कॉलेज बस्ती से डॉ वंदना शामिल हुईं। चित्रांश क्लब से राजेश चित्रगुप्त, सनम, अविनाश श्रीवास्तव, डॉ राजेश चौहान एवं वरिष्ठ समाजसेवी श्री चंद्रमणि पांडे शामिल हुए

राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की टीम से डॉ सी. के. वर्मा की अगुवाई में टीम लीडर डॉक्टर नीरज, डॉक्टर प्रमोद शर्मा, डॉ प्रदीप कुमार, डॉक्टर बदरे आलम व डॉक्टर रिमझिम, पूनम दुबे, डॉक्टर विकास गौड़ आदि सम्मिलित हुए।

ज्योत्सना गौतम, प्रतिमा देवी, रीमा पांडे, आबिदा खातून, प्रियंका श्रीवास्तव एवं सुषमा चौधरी भी कैंप में सम्मिलित हुईं

कार्यक्रम का संचालन अविनाश श्रीवास्तव ने किया। डॉ.दिलीप गुप्ता ने कार्यक्रम के सुंदर संयोजन के लिए डॉ.  अभिनव चौधरी समेत समस्त सहयोगियों का आभार व्यक्त किया।

UP : कोविड-19 वैक्सीन लगवाने के बाद हॉस्पिटल के वार्ड बॉय की मौत, अधिकारी बोले- वैक्सीन वजह नहीं

लखनऊ : 

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक सरकारी अस्पताल में रविवार की शाम को 46 साल के एक वार्ड बॉय की मौत हो गई, जिसे 24 घंटे पहले ही कोविड वैक्सीन लगाया गया था. जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि उसकी मौत का कोविड वैक्सीन से कोई लेना-देना नहीं है.

वार्ड बॉय महिपाल सिंह की रविवार को सीने में दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने के चलते मौत हो गई थी. उनके परिवारवालों का कहना है कि वैक्सीन लगवाने के बाद से ही परेशानी की शिकायत कर रहे थे.

मुरादाबाद के चीफ मेडिकल ऑफिसर MC गर्ग ने रविवार देर रात पत्रकारों से कहा कि 'उन्हें शनिवार की दोपहर वैक्सीन लगाई गई थी. रविवार को उन्हें सांस लेने में तकलीफ और सीने में दर्द की शिकायत हुई. हम उनकी मौत के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. पोस्टमार्टम कराया जाएगा. यह वैक्सीन का रिएक्शन नहीं लगता है. उन्होंने शनिवार की रात को अपनी नाइट ड्यूटी भी की थी और तबतक कोई दिक्कत नहीं थी.'

व्हाट्सएप ग्रुप में चलता रहा प्रभु नारायण सिंह को जिलाधिकारी बनाये जाने की खबर,यह है सच्चाई

विश्वपति वर्मा(सौरभ)

आज शाम 5 बजे से बस्ती के डीएम आशुतोष निरंजन की जगह प्रभु नारायण सिंह को जिलाधिकारी बनाये जाने की खबर व्हाट्सएप ग्रुप में चलती रही जिसके वजह से हर कोई जानने के लिए बेताब था कि सुबह के लिस्ट में तो मात्र 15 आईएएस अधिकारियों की तबादले की सूचना थी तो देर शाम बस्ती को नया डीएम कैसे मिल गया।

जानें क्या है सच्चाई

प्रभु नारायण सिंह को जनवरी 2017 में बस्ती के जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह पटेल की जगह पर तैनाती मिली थी ,नरेंद्र सिंह पटेल को चुनाव आयोग ने 2017 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हटाया था इस दौरान प्रदेश में 13 डीएम और 9 एसपी हटाये गए थे।

उसके बाद प्रभु नारायण सिंह जिले के डीएम बने थे ।बाद में अप्रैल 2017 में योगी सरकार का गठन होने के बाद प्रभु एन सिंह को हटा दिया गया था ।

एम्स के एक सिक्योरिटी गार्ड को वैक्सीन लेने के बाद हुई एलर्जी, हालत स्थिर : निदेशक

एम्स (AIIMS) के एक सिक्योरिटी गार्ड को शनिवार कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन (Covaxin) लेने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया. कोविड वैक्सीन लेने के बाद एलर्जिक रिएक्शन होने के कारण ऐसा करना पड़ा. इसे टीकाकरण के बाद गंभीर प्रतिकूल घटना (severe adverse events) माना गया. हालांकि उसकी हालत स्थिर है और रविवार सुबह उसे छुट्टी दी जा सकती है. कोरोना टीकाकरण (Corona Vaccination) का कार्यक्रम देश भर में 16 जनवरी से शुरू हुआ है.

एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया के अनुसार, 20 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड को शाम 4बजे  के करीब टीका दिया गया. उसने धड़कन बढ़ने की शिकायत की और 15-20 मिनट में उसकी स्किन में चकत्ते सामने आए. इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. गुलेरिया ने कहा, ‘‘उसका तत्काल उपयुक्त उपचार किया गया और उसकी स्थिति में सुधार है. अब उसकी हालत स्थिर है. एहतियात के तौर पर उसे रात भर के लिए चिकित्सकीय निगरानी में रखा गया है और उसकी स्थिति पर नजर रखी जा रही है. उसे सुबह में छुट्टी दिए जाने की संभावना है.''

आंकड़ों के अनुसार, एईएफआई (टीकाकरण के बाद के प्रभाव) का एक ‘गंभीर' एवं 51 ‘मामूली' मामले उन स्वास्थ्यकर्मियों में सामने आए, जिन्हें दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 टीकाकरण के पहले दिन कोरोना वायरस टीका लगाया गया. दिल्ली के 11 जिलों में शनिवार को पहले दिन 8117 स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाने का लक्ष्य था, लेकिन 4319 को ही टीका लगाया जा सका, जो करीब 53 फीसदी है.

नेहरू का लोकतांत्रिक स्वरूप Nehru's democratic form नीरज कुमार वर्मा

         नीरज कुमार वर्मा "नीरप्रिय"

किसान सर्वोदय इंटर कालेज रायठ बस्ती उ. प्र. 

               9670949399

15 अगस्त सन 1947 ई. को भारत देश अंग्रेजों की बेड़ियों से मुक्त होकर खुली हवा में साँस ली। आजादी के बाद देखा जाय तो भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है - लोकतांत्रिक गणराज्य के रुप में। ऐसे में जवाहरलाल नेहरु के लोकतांत्रिक स्वरूप के विषय में जानने से पहले लोकतंत्र के विषय में चर्चा करना आवश्यक है। लोकतंत्र शब्द लोक और तंत्र नामक दो शब्दों के योग से बना है जिसमें लोक शब्द का आशय 'जनता' है तथा तंत्र शब्द का आशय 'शासन' से है। इस प्रकार लोकतंत्र का सामान्य अर्थ होता है 'जनता का शासन'। लोकतंत्र के लिए प्रजातंत्र, जनतंत्र आदि शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। 

लिंकन ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा था-"लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है।" कहने का आशय यह है कि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च शक्ति है जिसमें सभी शक्तियां परोक्ष रुप से निहित होती है।

    प्राचीन भारत में देखा जाय तो भारत में सुदृढ़ शासन व्यवस्था विमान थी। इसके साक्ष्य हमें सिक्कों, अभिलेखों व प्राचीन साहित्य आदि में मिलते है। विभिन्न विदेशी यात्रियों के द्वारा भी इस विषय में वर्णन मिलता है। प्राचीन भारत में आजकल की तरह ही शासक एवं शासन के पदाधिकारियों के निर्वाचन की व्यवस्था विघमान पर एक बात जरुर थी कि उस समय सभी वर्ग को शासन करने व सभी नागरिक को मतदान करने का अधिकार नहीं था। ऋग्वेद व कौटिल्य साहित्य से इस बात की पुष्टि होती है। जिस प्रकार वर्तमान समय में संसद है उसी प्रकार प्राचीन समय में परिषद होती थी। वर्तमान संसदीय सत्र की तरह ही परिषदों का भी अधिवेशन नियमित रूप से होता था। किसी भी मुद्दे पर निर्णय करने से पूर्व उस पर खुलकर बहस की जाती थी उसके बाद सर्वसम्मति से निर्णय का प्रतिपादन किया जाता था तथा सबकी सहमति न होने पर बहुमत की प्रक्रिया को अपनाया जाता था।

 यह तो रही प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था। अब हम बात करेंगे वर्तमान भारत में लोकतांत्रिक ढांचे के विषय में। लोकतंत्र शब्द को यदि व्यापक रुप में देखा जाता तो यह केवल शासन तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज का एक संगठन भी है। सामाजिक आदर्श के रुप में लोकतंत्र वह समाज है जहाँ पर किसी के साथ जाति पाँति, धर्म, संप्रदाय के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और न ही कोई विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग ही होता है। इस प्रकार लोकतंत्रीय समाज ही लोकतांत्रिक राज्य का आधार कहा जा सकता है। आधुनिक भारत में लोकतंत्र रुपी पौधे को रोपने व पुष्पित पल्लवित करने का श्रेय नेहरु को दिया जाता है। प्रधानमंत्री के रुप में सन 1947-1964 ई. तक उन्होंने आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र की नींव डालने में अग्रणी भूमिका निभाई।

 जिस समय भारत आजाद हुआ उस समय बंटवारे के कारण हिंदू और मुस्लिम समाज में जो धर्म के नाम पर नफरत की भावना चरम पर थी तथा भारतीय समाज जो जाति के आधार पर विभाजित है, इन सबमें परस्पर समन्वय की भावना स्थापित करते हुए एक धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणराज्य की स्थापना करना नेहरु  के सामने एक खुली चुनौती थी। इतना ही नहीं कांग्रेस के भीतर जो दक्षिणपंथी धड़ा था वह भी जाति व्यवस्था व पितृसत्ता में विश्वास करता था। परंतु नेहरु एक आधुनिक व वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्तित्व थे जिन्हें जाति व्यवस्था व वर्ण व्यवस्था में बिल्कुल विश्वास नहीं था और आधुनिक लोकतांत्रिक भारत में उसे किसी भी रुप में स्वीकार नहीं किया। भले ही राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी वर्ण व्यवस्था को अंतिम क्षण तक आदर्श व्यवस्था कहते रहे व अंतिम समय तक रामराज्य के पैरोकार बने रहे। इन सभी मामलों में नेहरुजी, आंबेडकर के साथ सदैव खड़े दिखाई दिए।

 जवाहरलाल नेहरु के व्यक्तित्व में धर्मनिरपेक्षता के साथ वर्ण- जाति व पितृसत्ता के प्रति निरपेक्षता सदैव विघमान रही है। इन सबका सबूत उनके नेतृत्व में बनी कमेटी के द्वारा प्रस्तुत भारतीय संविधान की प्रस्तावना है-"हम, भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्वसम्पन, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्त, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ई. (मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी, संवत दो हजार छह विक्रमी) को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है। 

 भले ही समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द पर वे संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गये लेकिन इसकी भावना संविधान की प्रस्तावना में पहले से ही निहित है। 

     उस दौर कि यदि हम बात करे तो कांग्रेस के भीतर दक्षिण पंथी ताकते मौजूद थी। गांधी जी को देखा जाय तो वे वैचारिक रुप से हिंदूवादी ही थे भले ही हिंदू-मुस्लिम एकता के पक्षपाती थे और साम्प्रदायिक सौहार्द्र की बाते करते थे। उन्होंने राम-राज्य को ही आदर्श राज्य माना है जो उनकी हिंदुत्व की भावना को उजागर करता है। यदि हम भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो हिंदू धर्म के प्रति उनका झुकाव जगजाहिर होता है। जब राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काशी के ब्राह्मणों के पांव धुले तो नेहरु ने इस पर आपत्ति जताई थी। इसी प्रकार हिंदू कोडविल जो हिंदू महिलाओं को पुरुषों के मुकाबले अधिकार दिलाने की बात करता है का इन्होंने विरोध किया था। जबकि नेहरू और आंबेडकर ने इस बिल का समर्थन किया था। 

इसी प्रकार सरदार बल्लभभाई पटेल को देखा जाय तो उनका भी झुकाव हिंदूवाद की तरफ परिलक्षित होता है। जब के. एम. मुंशी ने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कार्यक्रम का आगाज किया तो पटेल ने उनका समर्थन किया था। ये तो रही कांग्रेस के अंदर वाले धड़े की बात और यदि हम कांग्रेस के बाहर देखे तो हिंदू महासभा, आरएसएस और जनसंघ ने भारत देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरा जोर लगाए हुए थे। ऐसे में नेहरु कि वह वैज्ञानिक सोच ही थी जो उन्हें धर्मनिरपेक्ष आधुनिक राष्ट्र की तरफ ले जाती है। उनके इस सोच में धर्म, ईश्वर आदि के लिए कोई जगह नहीं थी। उन्होंने आधुनिक लोकतंत्रात्मक राज्य में लोगों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन के संचालन में धर्म को कोई स्थान नहीं दिया। उनका मानना था कि धर्म एक व्यक्तिगत आस्था का विषय होता है इसे मानने या न मानने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। 

  यह सही है कि नेहरु एक वैज्ञानिक सोच के व्यक्तित्व थे जिन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में महती भूमिका अदा की। पर कहीं-कहीं इनके व्यक्तित्व में कुछ कमियां भी दिखाई पड़ती है। देखा जाय तो नेहरु में सत्तावादी अलोकतांत्रिक चरित्र चरम पर परिलक्षित होता है जब वे केरल में चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त कर देते हैं। यघपि उन्होंने तेलंगाना की कम्युनिस्ट सरकार को भी बर्खास्त किया था पर वे हथियारबंद थे जो उचित था। केरल की कम्युनिस्ट सरकार की बर्खास्तगी मे उनके तानाशाही रुप की झलक मिलती है। इसी प्रकार यदि आरक्षण के मसले पर बात करे तो काकाकलेलकर आयोग ने  जब पिछड़े वर्ग पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो नेहरु ने कहा तो इस तरह तो सभी भारतीय पिछड़े है। धर्मपरिवर्तित दलितों के आरक्षण को जब प्रेजिडेंसियल आर्डर के द्वारा समाप्त कर दिया गया तो उस समय नेहरु ने कुछ कहा नहीं बल्कि खामोश रहें। नेहरु की 'डिस्कवरी आफ इंडिया' एक महान रचना है जिसमें इन्होनें जाति-वर्ण व्यवस्था पर आधारित जो भारतीय समाज के अंतर्विरोध है उस पर इन्होंने ध्यान देने के बजाय उसकी अप्रत्यक्ष रुप से प्रशंसा भी की थी। राम मनोहर लोहिया ने 'भारत विभाजन के गुनाहगार' नामक किताब में नेहरु को विभाजन के लिए दोषी माना है तथा बताया है कि किस प्रकार विभाजन के समय इन्हें सत्ता पाने की जल्दबाजी दिखती है। 

 इस प्रकार नेहरु के व्यक्तित्व में कुछ नकारात्मक पहलू विघमान थे। पर यह नकारात्मकता होते हुए उनमें सकारात्मकता अधिक थी। जब भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया तो उनके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि इसे कैसे जमीन पर उतारा जाए? प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने इसे बखूबी अंजाम दिया। उन्होंने विभिन्न वैज्ञानिक संस्थाओं की नींव डाली तथा भारत के औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण में महती भूमिका का निर्वाहन किया। इन्होंने आधुनिक भारत के निर्माण में तीन तत्वों पर बहुत जोर दिया। पहला, धर्म के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा दूसरा, जाति-वर्ण या लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा और तीसरा, भारत किसी भी देश का पिछलगुआ नहीं बनेगा यानि अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बरकरार रखेगा किसी के पास गिरवी नहीं रखेगा। ऐसे में हम कह सकते है कि नेहरू के विचारों में मानवीय गरिमा का बड़ा ही कद्र था। वे आधुनिक मूल्यों पर आधारित भारत की स्थापना करना चाहते थे जहाँ का प्रत्येक नागरिक विज्ञान सम्मत विचार रखे। उसके मस्तिष्क में धर्म, अंधविश्वास, कल्पना आदि की कोई जगह न हो। प्रत्येक नागरिक का मस्तिष्क तर्कशील हो जिससे हर विषय वस्तु  के संदर्भ में चिंतन करके कुछ निष्कर्ष निकाल सके। पर आज देखा जा रहा है कि आधुनिकीकरण के नाम पर मनुष्य के मस्तिष्क को कुंद बनाया जा रहा है। वह केवल भौतिक सुख सुविधाओं को ही आधुनिकीकरण मान ले रहा है। वर्तमान में कुछ ऐसी सत्ताएं काबिज है जो आधुनिकीकरण के नाम पर मध्यकालीन मूल्यों पर जोर दे रही है इनसे सावधान रहना होगा। ऐसे में हम कह सकते है कि आधुनिक लोकतांत्रिक भारत की स्थापना में नेहरू के योगदान के संदर्भ में कोई ईमानदार नागरिक इंकार नहीं कर सकता है। 

      

बस्ती - भ्रष्ट प्रधानपति का गंदा खेल ,आवास के लाभार्थियों से लिया 20 से 25 हजार रुपये का रिश्वत

विश्वपति वर्मा (सौरभ)

बस्ती - भले ही प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है लेकिन धरातल पर भ्रष्ट लोगों के चलते सरकार की योजना आम जनमानस तक सौ फीसदी तक पहुंच पाने में नाकाम है ।

ताजा मामला बस्ती जनपद के रामनगर ब्लाक के अंतर्गत भोलापुर ग्राम पंचायत की है जहां की प्रधान नूरजहां हैं , नूरजहां को तो ग्राम पंचायत के कार्यक्रमों के बारे में कोई जानकारी नही है लेकिन उसके पति द्वारा ग्राम पंचायत में आवास के लाभार्थियों को ठगा गया है ।

भोलापुर ग्राम पंचायत में आवास के लाभार्थियों ने बताया कि ग्राम प्रधान पति द्वारा आवास का लाभ दिलाने के नाम पर ₹20000 से लेकर के ₹25000 तक का सुविधा शुल्क (रिश्वत ) लिया गया है जिसका परिणाम है कि लाभार्थियों को मिट्टी के मसाले से दीवाल का निर्माण करना पड़ रहा है ।

ग्राम पंचायत के आवास लाभार्थी राम कृपाल ने बताया कि आवास आवंटन के बाद उनसे 40,000 की किस्त आने के बाद ₹10000 लिया गया उसके बाद दूसरी किस्त ₹70000 की आने के बाद ₹10000 और लिया गया इसके अलावा इनसे ₹2000 आवास मिलने के पहले लिया गया था इस प्रकार से रामकृपाल से कुल ₹22 हजार रुपया आवास के नाम पर लिया गया।

ग्राम पंचायत में आवास के लाभार्थी पतिराम ने बताया कि उन्हें अब तक 1 लाख 10 हजार रुपये दो क़िस्त में मिला है जिसमे से प्रधान पति द्वारा दोनों किस्तों में दस-दस हजार रुपये के हिसाब से 20 हजार रुपया ले लिया गया ,लाभार्थी ने बताया कि उनसे बताया गया कि आवास के लिए पैसा लगता है।

एक महिला लाभार्थी के बेटे राम अनुज ने बताया कि हमारी मां के खाते में आवास का पैसा आया था जिसमे से 25 हजार रुपया प्रधानपति ने ले लिया । इसी तरह से प्रधान पति ने ग्राम पंचायत में 8 लोगों के खाते में आये पैसे में से अपनी सुविधा के अनुसार जितना पैसा चाहा उतना ले लिया।

इस सम्बंध में खंड विकास अधिकारी मंजू त्रिवेदी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस तरह का मामला आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में आया है ,उन्होंने कहा कि हम शीघ्र ही ग्राम पंचायत में जाकर आवास के लाभार्थियों की जांच करूंगी यदि लाभार्थियों द्वारा यह बात बताई जाती है तो उन्हें उनका पैसा वापस दिलवाया जाएगा और दोषी प्रधान पति के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।

उत्तर प्रदेश- गोंडा में कमरा दिखाने के बहाने कांस्टेबल ने महिला पुलिसकर्मी से किया रेप

उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक महिला सिपाही ने अपने साथ में काम करने वाले पुरुष सिपाही पर बलात्कार का आरोप लगाया है. दोनों पुलिस लाइन में तैनात हैं, अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया का रेप का मुकदमा दर्ज कर गहराई से मामले जांच की जा रही है. ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं. 

पीड़ित महिला सिपाही का कहना है कि बीती 10 जनवरी को सिपाही ने उसे फोन पर कमरा दिखाने के बहाने बुलाया. फिर जबरदस्ती अपने घर ले गया जहां उसने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पीड़िता ने बताया कि पहले वो काफी डर गई थी, फिर उसने अपने परिजनों को मामले की पूरी जानकारी दी.

इसके बाद उसने रेप की शिकायत पुलिस अधीक्षक महोदय, मुख्यमंत्री और आईजीआरएस से की है. पीड़िता का कहना है कि हम चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले. 

कमरा दिखाने के बहाने महिला सिपाही से दुष्कर्म 

अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार का कहना है  पुलिस लाइन में तैनात एक महिला आरक्षी ने साथ में काम करने वाले पुरुष सिपाही पर रेप का आरोप लगाया है. जिसकी गंभीरता से जांच की जा रही है और इस मामले में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस का कहना है कि ये दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हैं और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण करा लिया गया है, लेकिन आरोपी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी नहीं की गई है. इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.  

बस्ती- भानपुर में मनाई गई पूर्व विधायक राजा लक्ष्मेश्वर सिंह की पुण्यतिथि

बस्ती - पूर्व विधायक स्व. राजा लक्ष्मेश्वर सिंह की पुण्य तिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन बृहस्पतिवार को भानपुर तहसील के सामने किया गया। इस अवसर पर राजमाता आशिमा सिंह व पूर्व विधायक के पुत्र व रालोद नेता राजा ऐश्वर्य राज सिंह ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया एवं हवन कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

 मुख्य अतिथि जनवादी आंदोलन नेता अखिलेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा राजा लक्ष्मेश्वर सिंह ने हमेशा ही किसानों के हित के बारे में सोचा है जिसके चलते आज भी क्षेत्र की बड़ी संख्या में किसान उन्हें सम्मानपूर्वक तरीके से देखते हैं।

 रालोद के राष्ट्रीय सचिव गंगा सिंह सैंथवार ने कहा लक्ष्मेश्वर सिंह वास्तव में गरीबों व किसानों के नेता थे लेकिन आज की सरकार किसानों का शोषण कर रही है उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के खिलाफ हर एक को सामने आना होगा।

 कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह चौहान ने उन्हें याद किया साथ ही मौजूदा सरकार की निरंकुशता पर जमकर निशाना साधा ,इस अवसर पर उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक किसान बिल वापस नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। 

इस अवसर पर राय अंकुरम, दिवान चंद्र चौधरी, शेर सिंह ने भी उनके जीवनी पर विस्तार से प्रकाश डाला व मौजूदा सरकार द्वारा लाए गए किसान बिल पर सरकार के खिलाफ़ विरोध किया। 

इस मौके पर रालोद जिलाध्यक्ष राधेश्याम चौधरी, भाकियू मंडल अध्यक्ष ओमप्रकाश चौधरी, अजय सिंह, अतुल सिंह, रवि तिवारी, धयन्जय सिंह, लाल प्रताप सिंह, दीपक पाण्डेय, रहमान, वकाश अहमद, डब्लू सोनकर, अमित सिंह आदि मौजूद रहे।

संसाधनों के बीच में कराहती जिंदगियां, सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की जरूरत

नीरज कुमार वर्मा "नीरप्रिय"

किसान सर्वोदय इंटर कालेज रायठ बस्ती उ. प्र. 

  मोबाइल -9670949399

संसाधनों की उपलब्धता किसी भी परिवार, जाति, समुदाय, व समाज की प्रगति का आधार माना जाता है। एक देश की उन्नति का आधार वहाँ पर पाये जाने वाले प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। जहाँ तक भारत के संदर्भ में बात करें तो यह एक कृषि प्रधान राष्ट्र है यहाँ कि अधिकांश जनता कि जीविका का मुख्य आधार कृषि है। 

आजकल जब हमारा देश विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है तो ऐसे में कृषि क्षेत्र कैसे अछूता रह सकता है? वर्तमान दौर में देखा जाय तो कृषि क्षेत्र में विज्ञान एवं तकनीक का प्रयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। एक तरफ जहाँ कृषि बीजों के संदर्भ में नित नये अनुसंधान हो रहे है वहीं पर दूसरी ओर कृषि का  तेजी से यंत्रीकरण भी हो रहा है। 

नित्य नये अनुसंधान से डंकल किस्म के बीज तैयार हो रहे है जो कम लागत, कम समय, और कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा पैदावार करने में सक्षम है। इन सभी परिस्थितियों ने मिलकर भारत देश को भुखमरी की स्थिति से छुटकारा दिलाया। पर देखा जाता है कि किसी देश की प्रगति मात्र कृषि पर ही निर्भर नहीं करती है। किसी देश या राज्य की प्रगति वहां पर पाये जाने वाले खनिज संसाधनों पर निर्भर करती है। यदि हम वैश्विक परिवेश की बात करें तो अनेक ऐसे राष्ट्र है जहाँ पर कृषि नाममात्र की नहीं होती है फिर भी उनके पास खनिज संसाधन की मौजूदगी उन्हें प्रगतिशील राष्ट्रों के श्रेणी में लाकर रखती है।

 इन्ही परिस्थितियों को यदि भारतीय राज्यों के संदर्भ में लागू करें तो हमें निराशाजनक परिणाम मिलते है। भारत में अनेक ऐसे राज्य है जो खनिज संसाधनों की दृष्टि से शीर्ष स्तर पर है पर वहां पर अक्सर देखा जाता है कि वहाँ कि जनता भुखमरी का शिकार है। इसका प्रमुख कारण भारत में पाई जाने वाली पूंजीवादी व्यवस्था है।पूंजीवाद सिर्फ़ लाभ को ही अपना ध्येय मानता है इसका समाज कल्याण से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। देखा जाता है कि शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, सेवा आदि के माध्यम से जब तरक्की की बात आती है तो पूंजीवादी राज्य यहाँ के नागरिकों की जिंदगी से नदारद रहता है। यह राज्य, नागरिकों की कोई भी जिम्मेदारी अपने सिर नहीं लेना चाहता है वह नागरिकों को उनके संसाधनों के भरोसे छोड़ देता है। पर जैसे ही उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि यहाँ के नागरिकों के पास पर्याप्त संसाधन मौजूद हैं तो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पूंजी के माध्यम से दखल देना आरंभ करने लगता है। 

 भारत देश की यदि बात करें तो यहाँ के म. प्र., छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा आदि राज्य खनिज संसाधनों से सम्पन्न है पर यहाँ के बंशिदो की जिंदगी बिपन्नता में गुजर रही है। इन क्षेत्रों में जो विभिन्न प्रकार की देशी और विदेशी कंपनियां पूंजीपतियों के द्वारा स्थापित की गई है उनका मकसद सिर्फ लाभ कमाना ही है। इन कंपनियों ने इन रिहायशी क्षेत्रों को ऐसा नुकसान पहुंचाया है जिसकी भरपाई करना संभव नहीं रह गया है। पीढ़ियों से यहां के  मूल  निवासी जल, जंगल, जमीन और पहाड़ को बचाने के लिए मेहनत कर रहे है। यह उन्हीं के मेहनत का परिणाम था कि इन क्षेत्रों में पर्यावरण का संतुलन बरकरार रहता था जिससे यहाँ के लोगों को स्वच्छ हवा व पानी आसानी से मिल जाता था। पर निर्बाध पूंजीवाद के विस्तार का यह दुष्परिणाम निकला कि  परिस्थितिकी संसाधनों का विनाश हुआ और विभिन्न प्रकार की बिमारियों ने इन्हें जिंदगी से बेदखल करना आरंभ कर दिया। यहां के निवासी जो अपने यहां मौजूद संसाधनो जल, जंगल और जमीन का सुरक्षित प्रयोग कर रहे थे को विवश होकर अन्य स्थानों पर पलायन करना पड़ रहा है। इन स्थानों पर जिंदगियां ऐसी कराह रही है जहाँ पर इन्हें खाने-पीने तक लाले पड़ने लगे है। 

    ओडिशा के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर इन पूंजीवादी ताकतों ने किसानों की जमीनों को मुफ्त में अधिग्रहण कर ली है। एक बुजुर्ग किसान की जुबानी बात सुनकर भरोसा किया जा सकता है-"यहां हर कोई जमीन के आसरे था। हम लोगों ने कोई और काम किया ही नहीं है। या तो हम अपनी जमीन पर या दूसरे की जमीन पर काम करते थे, सत्तर से अस्सी साल से। हम लोग खुद निर्भर थे आजाद थे। किसी की नौकरी या किसी साहूकार के भरोसे हम नहीं होते थे। हम लोग किसी की प्रजा नहीं थे। हम यह नहीं कह रहें हैं कि अपनी जमीन नहीं देंगे। हमें तो बस बाजार के भाव से मुआवजा चाहिए। वे जमीन बेशक ले सकते है, लेकिन उसके बदले हमें जो मिलेगा क्या उसका कोई मतलब नहीं है। बाजार भाव इस समय 45 लाख एकड़ चल रहा है। फिर जब गरीब आदमी की जमीन सरकार लेती है तो जमीन सस्ती या मुफ्त क्यों हो जाती है? " इस प्रकार ये पूंजीपति उन किसानों की जमीनों को बिना नोटिस और बिना मुआवजा के अधिग्रहित कर लेते है। इनका विनाशकारी तांडव केवल अधिग्रहण तक ही समाप्त नहीं होता है बल्कि इनके द्वारा जो उद्योग स्थापित किए जा रहे है उससे प्रदूषण में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इस बात के प्रमाण मिले हो कि बंशधारा नदी में उत्सर्जित किए जाने  वाले प्रदूषक तत्वों के कारण इस नदी पर निर्भर कई लोगों की मौत हो गई तथा कई बीमार हो गए। 

     छत्तीसगढ़ प्रदेश जो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग किया गया खनिज संसाधनों की दृष्टि से सम्पन्न है। इस राज्य में विभिन्न खनन कंपनियां और अन्य औद्योगिक घराने शीघ्रता से फले फूले। इन खनन कंपनियों ने जहाँ पर एक ओर पारिस्थितिकी को सिलसिलेवार असंतुलित किया है वही पर दूसरी तरफ यहाँ के कुदरती संसाधनों को छीनकर नागरिकों का दमन किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में सीआरपीएफ व अर्द्ध सैन्यबल स्थाई रुप से तैनात रहते है जिससे आये दिन यहाँ के मूलवासियों से टकराव होता रहता है। यहाँ पर रहने वाले पुरुषों को जहाँ पर राज्य का अत्याचार सहना पड़ता है वहीं पर स्त्रियों को जवानों द्वारा यौन हिंसा का शिकार आये दिन होना पड़ता है। यहाँ के निवासियों का जंगल और जमीन से कैसे रिश्ते होते है इसको बताते हुए एक औरत कहती है-"हम लोग अपने कुदरती संसाधन बचाने में लगे है। हम लोग तेंदू, चार, आम, इमली आदि पर निर्भर है। हमलोग बीमारी ठीक करने के लिए हर्रा भून कर खाते है लेकिन अब हम लगातार बीमार पड़ जाते है। खनन के कारण जंगल तक जाने का रास्ता दस किमी. लंबा हो गया है, इसलिए जाने में दिक्कत होती है। फिर वहाँ के गार्ड हमें खदान के रास्ते जंगल में घुसने से रोकते है। हम लोग उनकी नहीं सुनते। ये जंगल हमारा है। "

     झारखंड को अलग राज्य बनाने की मांग बहुत पहले से उठ रही थी। यह बिहार राज्य का हिस्सा है। लगातार उपेक्षा के चलते यह राज्य सामाजिक और आर्थिक हैसियत से काफी पिछड़ा रहा। जब झारखंड राज्य बना तो इसके हिस्से में खनिज संसाधनों वाला क्षेत्र आया। स्वतंत्र राज्य बनने के बाद यहाँ पर विभिन्न खनिज पदार्थों जैसे लौह-अयस्क, कोयला, तांबा, ग्रेफाइट, यूरेनियम आदि के मौजूदगी से सम्पन्नता तो आई पर यहाँ के लोगों को बड़े पैमाने पर विस्थापित होना पड़ा तथा सुदूर जगहो पर जाकर अपने श्रम को सस्ते में बेचने के लिए विवश होना पड़ा है। यहाँ के एक मूलनिवासी अपनी पीढ़ियों को याद करते हुए बताते है-"कि कैसे उनका समूचा बचपन अपने बुजुर्गों को हाड़तोड़ मेहनत करते देखते हुए गुजरा ताकि धान के लिए जमीन को उपजाऊ बनाया जा सके लेकिन आज इस जमीन से उनका गुजारा नहीं हो पा रहा है। न ही कंपनी उन्हें काम ही देती है। आज यहाँ के नौजवान जीवन यापन के लिए सूरत, अहमदाबाद, चेन्नई व भुवनेश्वर जैसे जगहो पर पलायन कर रहे है। " इतना ही नहीं, केवल पलायन कर जाने से ही इन क्षेत्रों की समस्या का समाधान नहीं हुआ बल्कि इनके क्षेत्रों में जल, जंगल आदि का कंपनियां निरंतर सफाया कर रही है जिसके कारण पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है।

 इन क्षेत्रों में नब्बे के दशक लगातार खनन होने के कारण रेडियो धर्मी प्रदूषण में निरंतर वृद्धि हो रही है जिसके कारण इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियां जैसे-समय से पहले प्रसव होना, गर्भपात होना, नपुंसकता, त्वचा मे संक्रमण, पोलियो, टी. बी. आदि फैल रही है। इन क्षेत्रों में सरकारी अस्पताल तो उपलब्ध हैं पर वहाँ पर जाने के लिए परिवहन के साधनों की मौजूदगी नहीं है। यूरेनियम के खनन के कारण यहां जंगल और जमीन नष्ट होते जा रहे हैं जिससे यहाँ का जन-जीवन अस्त व्यस्त होता जा रहा है। केवल रेडियोधर्मी प्रदूषण ही नहीं बल्कि जल प्रदूषण में भी निरंतर वृद्धि होती जा रही है। इन स्थानों पर जो जल के स्रोत मौजूद है वे प्रदूषित होते जा रहे है। तथा इन प्रदूषित जल को पीने से बंदरों, मछलियों, मेढकों, केकड़ों आदि जीव जंतुओं की मौत होती जा रही है। पानी इस कदर प्रदूषित हो गया है कि उसमें सोना या चांदी डुबो दो तो वह काला पड़ जाता है तथा चमड़ी का रंग सफेद हो जाता है। 

     ऐसे में देखा जा रहा है कि जो भी भारतीय राज्य खनिज संसाधनों से आच्छादित है वहाँ के नागरिकों की दशा दिनोंदिन हीन होती जा रही है। जहां पर ये संसाधन मौजूद हैं वहाँ पर अधिकांशत आदिम जनजातियां निवास करती है जोकि वहां की जल, जंगल, और जमीन से नैसर्गिक रुप से जुड़े होते है। इनका जुड़ाव इस कदर होता है कि यदि इनके क्षेत्रों से इन्हें बेदखल किया जाता है तो ये ताउम्र भटकते ही रहते है। यह कितनी घोर बिडंबना है कि जिन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में खनिज संसाधन मौजूद है वहाँ के निवासियों की जिंदगी खोखली होती जा रही है। इन सबके के लिए हमारे देश के नीति नियंताओं कि वे शोषक मूलक और जन विरोधीमूल नीतियां ही जिम्मेदार है। 

आज पूंजीवाद अपनी अतिलोभी प्रवृत्तियों के कारण इतना वहशी बनता जा रहा है कि वह थोड़े से लाभ के चक्कर में जंगल के निवासियों व उनकी सभ्यता को उजाड़ने में जरा भी गुरेज नहीं कर रहा है। पूंजीवाद को अपने इस वहशीपन से बचते हुए जल, जंगल, जमीन और आदिम संस्कृति की सुरक्षा प्रदान करते हुए अपने प्रगति पथ पर अग्रसर होना चाहिए। सरकार को इन संसाधनों के क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों के संदर्भ में सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए तथा उन्हें अपने देश का नागरिक मानते हुए उनसे सद्व्यवहार करना चाहिए। इन क्षेत्रों में जो फर्म स्थापित किए जायें उनमें यहाँ के निवासियों को सुलभता से रोजगार प्रदान करना चाहिए।